सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या आणि पेन्शनर्सच्या पगारात मोठी वाढ! अकाउंटमध्ये पैसे कधी?

8th-pay-commission सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या आणि पेन्शनधारकांच्या पगारात मोठी वाढ होण्याची शक्यता आहे. केंद्र सरकारने नोव्हेंबर २०२५ मध्ये ८वा वेतन आयोग स्थापन केला असून, त्याचे टर्म्स ऑफ रेफरन्स (ToR)ही मंजूर केले आहेत. या निर्णयानंतर देशभरातील कोटीोंच्या कर्मचार्‍यांमध्ये आणि पेन्शनधारकांमध्ये पगार आणि पेन्शन वाढीबाबत उत्सुकता निर्माण झाली आहे.

 

 

सरकारने वेतन आयोगाला आपली रिपोर्ट सादर करण्यासाठी १८ महिन्यांचा कालावधी दिला आहे. तज्ज्ञांच्या मते, आयोग साधारणपणे १८ ते २४ महिन्यांत आपले शिफारसी तयार करतो. कर्मचारी संघटनांशी संबंधित अधिकारी म्हणतात की, जर आयोगाला मुदत वाढीची गरज भासली, तर ही प्रक्रिया दोन वर्षांपर्यंत सुरू राहू शकते. सध्या डेटा कलेक्शनचा मोठा भाग पूर्ण झाला असून काम लवकर गतीने सुरू आहे. 8th-pay-commission फायनान्शियल तज्ज्ञ स्वप्निल अग्रवाल यांनी सांगितले की, इतिहास सांगतो की वेतन आयोगाच्या शिफारसींना अमलात आणण्यासाठी सरकारला १ ते २ वर्षांचा कालावधी लागतो. उदाहरणार्थ, ७वा वेतन आयोग २९ महिन्यांत लागू झाला होता. त्यानुसार, ८वा वेतन आयोग २०२६ च्या अखेरीस किंवा २०२७ च्या सुरुवातीस लागू होण्याची शक्यता आहे.

काही तज्ज्ञांचे मत आहे की, फेब्रुवारी २०२७ मधील उत्तर प्रदेश निवडणुकीपूर्वी ८वा वेतन आयोग लागू करणे सरकारसाठी राजकीयदृष्ट्या फायदेशीर ठरू शकते. त्यामुळे लाखो सरकारी कर्मचाऱ्यांना आणि पेन्शनधारकांना थेट आर्थिक फायदा मिळेल. तरीही काही अधिकारी मानतात की संपूर्ण प्रक्रिया इतक्या लवकर पूर्ण होईल असे नाही, परंतु सरकार अंतरिम मदत लागू करू शकते, जसे बेसिक पगाराचा काही भाग वाढवणे किंवा निश्चित रक्कम जोडणे. 8th-pay-commission राजस्थान निवडणूक (डिसेंबर २०२७) किंवा २०२९ च्या लोकसभा निवडणुकीपर्यंत ते पुढे ढकलणे अशक्य आहे, कारण आयोग आधीच स्थापन झाला आहे आणि त्याचे लक्ष्य १ जानेवारी २०२६ पर्यंत ते लागू करण्याचे होते. तज्ञांच्या मते, २०२६ च्या अखेरीस किंवा २०२७ च्या सुरुवातीला ही सर्वात संभाव्य वेळ आहे. आठव्या वेतन आयोगाच्या अंमलबजावणीसह, लाखो कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या मूळ वेतनात, एचआरए, महागाई भत्ता आणि पेन्शनमध्ये लक्षणीय वाढ दिसून येईल. अनेक भत्त्यांची पुनर्रचना देखील करण्यात येणार आहे.