सोनिया गांधींविरोधात FIR दाखल करण्याची मागणी; 45 वर्षे जुन्या प्रकरणात व्यक्तीची धाव

fir-against-sonia-gandhi काँग्रेसच्या माजी अध्यक्षा आणि राज्यसभा खासदार सोनिया गांधींविरुद्ध मतदान चोरीचा खटला दाखल करण्यासाठी एका व्यक्तीने दिल्लीच्या राऊस अव्हेन्यू न्यायालयात धाव घेतली आहे. त्यांच्या याचिकेत त्यांनी मॅजिस्ट्रेट कोर्टाच्या आदेशाला आव्हान दिले आहे ज्याने त्यांच्याविरुद्ध एफआयआर नोंदवण्यास स्पष्टपणे नकार दिला होता. याचिकेत असा आरोप आहे की सोनिया गांधी भारतीय नागरिक होण्याच्या तीन वर्षांपूर्वी मतदार यादीत त्यांचे नाव समाविष्ट करण्यात आले होते.

 

 

शुक्रवारी राऊस अव्हेन्यू कोर्टाचे विशेष न्यायाधीश (पीसी कायदा) विशाल गोगणे यांच्यासमोर हा खटला आला. न्यायाधीशांनी तो ९ डिसेंबर रोजी विचारार्थ सूचीबद्ध करण्याचे आदेश दिले. विकास त्रिपाठी यांनी फौजदारी सुधारणा याचिका दाखल केली होती. त्रिपाठीने अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी (एसीएमएम) वैभव चौरसिया यांच्या ११ सप्टेंबरच्या आदेशाला आव्हान दिले. त्रिपाठीने आरोप केला आहे की सोनिया गांधी एप्रिल १९८३ मध्ये भारतीय नागरिक झाल्या असल्या तरी १९८० मध्ये नवी दिल्ली मतदारसंघाच्या मतदार यादीत त्यांचे नाव समाविष्ट करण्यात आले होते. fir-against-sonia-gandhi याचिकेत, त्रिपाठीने इतर तपशीलांसह असा आरोप केला आहे की सोनिया गांधी यांचे नाव प्रथम १९८० मध्ये मतदार यादीत समाविष्ट करण्यात आले होते, नंतर १९८२ मध्ये ते काढून टाकण्यात आले. त्यानंतर १९८३ मध्ये त्यांचे नाव पुन्हा समाविष्ट करण्यात आले, जेव्हा त्या अधिकृतपणे भारतीय नागरिक झाल्या.

त्रिपाठीच्या वकिलांनी असा आरोप केला आहे की १९८० मध्ये मतदार यादीत त्यांचे नाव समाविष्ट केल्याने असे दिसून येते की त्यांनी त्यावेळी बनावट कागदपत्रे सादर केली होती. वकिलांच्या मते, हा एक असा खटला आहे जो दखलपात्र गुन्हा असल्याचे दर्शवितो. fir-against-sonia-gandhi सप्टेंबरच्या सुरुवातीला न्यायाधीश चौरसिया यांनी याचिका फेटाळून लावत म्हटले होते की न्यायालय अशी चौकशी करू शकत नाही कारण ते संवैधानिक अधिकाऱ्यांना सोपवलेल्या अधिकारक्षेत्राचे अनुचित उल्लंघन करेल आणि भारतीय संविधानाच्या कलम ३२९ चे उल्लंघन करेल.