बाबरी मस्जिद प्रकरणावर कोर्ट ठाम; बांधकाम प्रक्रियेत न्यायालय हस्तक्षेप करणार नाही

murshidabad-babri-masjid-case मुर्शिदाबादमधील बेलडांगा येथील बाबरी मशिदीच्या धर्तीवर बनवलेल्या प्रस्तावित मशिदीच्या पायाभरणी समारंभाच्या वाढत्या वादाच्या पार्श्वभूमीवर, कलकत्ता उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे की ते या प्रक्रियेत हस्तक्षेप करणार नाही. ६ डिसेंबर रोजी पायाभरणी समारंभाच्या आधी दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायालयाने म्हटले आहे की कायदा आणि सुव्यवस्था राखणे ही राज्य सरकारची जबाबदारी आहे आणि न्यायालय या टप्प्यावर हस्तक्षेप करणार नाही.

 

 

हा वादग्रस्त प्रकल्प निलंबित तृणमूल काँग्रेसचे आमदार हुमायून कबीर यांनी प्रस्तावित केला आहे, ज्यांनी बेलडांगा येथे बाबरी मशीद शैलीची रचना बांधण्याची योजना जाहीर केली होती. गुरुवारी दाखल केलेल्या जनहित याचिकेत, याचिकाकर्त्याने असा युक्तिवाद केला की ६ डिसेंबर रोजी पायाभरणी समारंभ धार्मिक सलोखा बिघडू शकतो आणि म्हणूनच न्यायालयाने हा कार्यक्रम थांबवावा अशी मागणी केली. न्यायालयाने याचिकेवर सुनावणी केली परंतु कोणताही स्थगिती आदेश देण्यास नकार दिला. याचिकाकर्त्याने दावा केला की कबीर यांचे कथित प्रक्षोभक विधान सोशल मीडिया आणि यूट्यूबवर प्रसारित होत आहेत, ज्यामुळे सार्वजनिक शांतता बिघडण्याचा धोका आहे. आमदार असताना अशा प्रकारची टिप्पणी करणे केवळ असंवैधानिकच नाही तर त्यामुळे परिसरात जातीय तणाव वाढू शकतो, असे याचिकेत म्हटले आहे. याचिकेत तात्काळ न्यायालयीन हस्तक्षेप करून हा कार्यक्रम थांबवण्याची मागणी करण्यात आली आहे.

विभागीय खंडपीठाने स्पष्टपणे म्हटले आहे की प्रशासकीय कारवाई करणे हे न्यायालयाचे काम नाही. न्यायालयाने निर्देश दिले की ६ डिसेंबरच्या घटनेशी संबंधित सुरक्षा, शांतता आणि कायदा आणि सुव्यवस्थेची जबाबदारी बंगाल सरकारची असेल. सध्याच्या परिस्थितीत कोणतेही निर्बंध लादण्याचा कोणताही आधार नाही, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. हुमायून कबीर यापूर्वी वादग्रस्त विधानांमुळे चर्चेत होते. परिणामी, गुरुवारी, तृणमूल काँग्रेसने त्यांना जातीय राजकारणात सहभागी असल्याच्या आरोपावरून निलंबित केले. निलंबनानंतर लगेचच, कबीर यांनी आमदारपदाचा राजीनामा जाहीर केला आणि या महिन्यात त्यांचा नवीन पक्ष सुरू करण्याची घोषणा केली. मशीद प्रकल्प आणि त्यांच्या राजकीय निर्णयांमुळे परिसरातील राजकीय वातावरण अचानक तापले आहे.

६ डिसेंबर रोजी पायाभरणी समारंभ असल्याने प्रशासन आधीच हाय अलर्टवर आहे, कारण गेल्या वर्षी वादग्रस्त वास्तू पाडण्यात आली होती. न्यायालयाच्या निर्णयानंतर, सुरक्षा संस्था आता या कार्यक्रमासाठी पूर्णपणे सज्ज आहेत, तर स्थानिक प्रशासन गर्दी नियंत्रित करण्यासाठी, संवेदनशील भागात तैनात करण्यासाठी आणि संभाव्य तणाव टाळण्यासाठी अतिरिक्त उपाययोजना करत आहे.