संत्रा उत्पादकांची विमा भरपाईसाठी उच्च न्यायालयात धाव

अनिल कांबळे

नागपूर,

high court राज्य शासनाने 12 जून 2024 राेजी जाहीर केलेल्या प्रधानमंत्री पीक विमा याेजनेअंतर्गत फलविमा याेजनेची अंमलबजावणी झाली नसल्याचा आराेप करत अकाेट तालुक्यातील उमरा सर्कलमधील चार संत्रा उत्पादकांनी उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे. याचिकाकर्ते प्रमाेद तराळे, विष्णू मंगळे, पवन धरात आणि गणेश मालटे यांनी दाखल केलेल्या याचिकेत म्हटले आहे की, मृग बहार 2024-25 या कालावधीत उमरा सर्कलमध्ये 15 जून ते 15 जुलै 2024 दरम्यान केवळ 122.5 मिमी पाऊस झाला.

शासनाच्या जीआरनुसार पावसाचे प्रमाण 124 मिमीपेक्षा कमी असल्यास प्रति हेक्टर 50 हजार रुपयांच्या विमा भरपाईचा नियम आहे. पण प्रत्यक्षात विमा कंपनीने शेतकऱ्यांना केवळ 15 हजार रुपये प्रति हेक्टर इतकीच रक्कम दिली. उमरा सर्कलमध्ये 949 हेक्टर क्षेत्रावर संत्र्याची लागवड असून, 897 शेतकऱ्यांनी प्रीमियम भरून विमा याेजना घेतली आहे. शेतकरी, केंद्र सरकार व राज्य सरकार अशी एकूण 13.74 काेटी रुपयांची प्रीमियम रक्कम विमा कंपनीकडे जमा झाली आहे. कृषी विभागाच्या 20 जून 2025 च्या अहवालानुसार अद्यापही अनेक शेतकऱ्यांना भरपाई देण्यात आलेली नाही.

विमा कंपनीने कृषी अधिकाऱ्यांनाही डावलले

25 जून 2025 राेजी अमरावती येथील विभागीय कृषी अधिकाऱ्यांनी विमा कंपनीला तातडीने भरपाई वितरित करण्यासाठी निर्देश दिले हाेते, मात्र ते अद्यापही अमलात आले नसल्याचे याचिकेत म्हटले आहे. शेतकऱ्यांनी जिल्हाधिकारी अकाेला, कृषी विभाग तसेच राज्य शासनाकडे अनेकवेळा निवेदने दिली, परंतु काेणतीही कारवाई न झाल्याने ही जनहित याचिका दाखल केल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.high court याचिकेत उर्वरित 35 हजार रुपये प्रति हेक्टर भरपाई तात्काळ देण्याचे तसेच विमा कंपनीवर जबाबदारी निश्चित करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. सध्या राज्यात ’ओल्या दुष्काळाची’ परिस्थिती असल्याने या विमा भरपाईचे महत्त्व अधिक वाढले आहे, असेही याचिकाकर्त्यांनी नमूद केले आहे.