वक्फ मालमत्तांची नोंदणी कासवगतीने; UMEED पोर्टलची अंतिम मुदत आज, पुढील वाटचाल अनिश्चित

waqf properties केंद्र सरकारने ६ जून रोजी सुरू केलेल्या UMEED पोर्टलवर देशातील वक्फ मालमत्तांची नोंदणी करण्याची अंतिम तारीख आज (शुक्रवार) आहे. मात्र, देशातील सर्वाधिक वक्फ जमीन असलेल्या प्रमुख राज्यांमध्ये केवळ दहा ते तीस टक्केच मालमत्ता अपलोड झाल्याचे चित्र असून, निम्म्याहून अधिक मालमत्ता अद्याप नोंदणीकृत नाहीत. यामुळे अंतिम दिवसात वक्फ बोर्ड यांच्यावर प्रचंड ताण निर्माण झाला आहे.

 

 

 

 

देशात अंदाजे ८.८ लाख वक्फ मालमत्ता आहेत. यापैकी सर्वाधिक मालमत्ता उत्तर प्रदेशमध्ये असून सुन्नी आणि शिया बोर्ड मिळून राज्यात जवळपास १.४ लाख मालमत्ता नोंदल्या जातात. पश्चिम बंगाल, पंजाब, तामिळनाडू आणि कर्नाटक ही इतर मोठी राज्ये मानली जातात. तथापि, वर्षानुवर्षे जुनी कागदपत्रे शोधणे, राज्यनिहाय वेगवेगळ्या जमिनीच्या मोजमापांचे एकत्रीकरण करणे आणि तांत्रिक अडचणी यामुळे नोंदणी प्रक्रियेला गती मिळालेली नाही.

गुरुवारपर्यंत उत्तर प्रदेशात केवळ ३५ टक्के मालमत्ता पोर्टलवर चढवण्यात आल्या आहेत. पश्चिम बंगालमध्ये हा आकडा अवघा १२ टक्के, तर कर्नाटक आणि तामिळनाडूमध्ये सुमारे १० टक्के इतका आहे. पश्चिम बंगालमध्ये जिल्हाधिकाऱ्यांना नोंदणीची जबाबदारी दिल्यानंतर काही संघटनांनी विरोध दर्शवला होता. त्यामुळे प्रक्रियेवर अधिक परिणाम झाला आहे.

दरम्यान, पंजाबने मात्र वेग गाठला आहे. बुधवारी संध्याकाळपर्यंत राज्यातील जवळपास ८० टक्के वक्फ इस्टेटची नोंदणी पूर्ण झाली होती. पंजाबमध्ये "वक्फ इस्टेट" या संकल्पनेनुसार एकाच इस्टेटखाली अनेक मालमत्ता एकत्र नोंदवल्या जातात आणि मुतवल्ली नसल्याने थेट बोर्डच व्यवस्थापन पाहतो—यामुळे काम सुकर झाले असल्याचे अधिकारी सांगतात.

अंतिम मुदत आजच असल्याने अनेक मालमत्ता नोंदणीविना राहण्याची भीती वक्फ बोर्डांना सतावत आहे. मालमत्ता आजपर्यंत UMEED पोर्टलवर अपलोड न झाल्यास, संबंधित वक्फ बोर्ड किंवा मुतवल्लींना आपल्या राज्यातील वक्फ ट्रिब्यूनलकडे जाऊन कारणे मांडावी लागणार आहेत. ट्रिब्यूनलला मुदतवाढ देण्याचा अधिकार आहे; मात्र मोठ्या प्रमाणावर अर्ज येण्याची शक्यता असल्याने कार्यपद्धती ठप्प होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.

केंद्रीय अल्पसंख्याक व्यवहार मंत्री किरेन रिजिजू यांनी स्पष्ट केले आहे की अंतिम मुदत वाढवण्याची कोणतीही तरतूद सध्याच्या कायद्यात नाही. “कायद्यात बदल करण्याचा अधिकार फक्त संसदेला आहे,” असे ते म्हणाले.waqf properties दरम्यान, उत्तर प्रदेशातील काही भागांत सर्व्हर समस्या असल्याची तक्रारही नोंदली गेली असून, रामपूरचे खासदार मोहिबुल्लाह नदवी यांनी लोकसभेत ७० टक्के मालमत्ता नोंदवता आलेल्या नाहीत असे सांगून चिंता व्यक्त केली.

देशभरातील वक्फ मालमत्तांची अद्ययावत नोंदणी करण्याच्या सरकारच्या मोठ्या उपक्रमाला अंतिम मुदतीच्या क्षणीही गती मिळालेली नसल्याने ‘पुढे काय?’ हा प्रश्न अधिकच गंभीर बनला आहे.