किर्गिस्तानमध्ये अडकलेले पिलीभीतचे १२ मजूर; अत्याचारातून सुटकेची मागणी

aborers-from-pilibhit-in-kyrgyzstan किर्गिस्तानमध्ये अडकलेल्या १२ कामगारांबाबत पिलीभीत जिल्हा प्रशासनाने उत्तर प्रदेश गृह विभागाला सविस्तर अहवाल पाठवला आहे, ज्यांना तेथे छळाचा सामना करावा लागत आहे. पिलीभीत जिल्हा दंडाधिकारी (डीएम) ज्ञानेंद्र सिंह यांनी सांगितले की गृह विभागाने वस्तुस्थितीपूर्ण माहिती मागितल्यानंतर आणि पोलिस अधीक्षक (एसपी) यांना चौकशी करण्याचे निर्देश दिल्यानंतर हा अहवाल तयार करण्यात आला आहे. डीएम म्हणाले, "किर्गिस्तानमध्ये अडकलेल्या सर्व १२ लोकांची माहिती गोळा करून सरकारला पाठवण्यात आली आहे जेणेकरून त्यांच्या सुरक्षित परतीसाठी योग्य प्रक्रिया सुरू करता येईल."

 

 

किर्गिस्तानमध्ये अडकलेल्यांच्या कुटुंबियांनी आरोप केला आहे की त्यांच्यावर परदेशात छळ केला जात आहे आणि स्थानिक एजंट त्यांच्या परतीसाठी २ लाख रुपयांपर्यंतची मागणी करत आहेत. कामगार त्यांच्या कुटुंबियांना व्हिडिओ संदेश देखील पाठवत आहेत, सुटकेची विनंती करत आहेत. अडकलेल्या लोकांचे कुटुंब सतत पोलिस आणि प्रशासकीय अधिकाऱ्यांकडून मदतीची याचना करत आहेत. aborers-from-pilibhit-in-kyrgyzstan या आठवड्याच्या सुरुवातीला, अनेक कुटुंबांचे सदस्य जिल्हा दंडाधिकारी सिंह आणि जिल्हा पोलिस अधीक्षक अभिषेक यादव यांची भेट घेऊन त्यांच्या अडचणी सांगितल्या. पीडितांच्या कुटुंबियांनी सांगितले की, रवी कुमार, अजय, चंद्रपाल, संतराम, रोहित, रमेश, हरस्वरूप, श्यामचरण, संजीव, प्रेमपाल, राम आसरे आणि हरिशंकर अशी ओळख असलेल्या कामगारांना स्थानिक भरती एजन्सी चालवणाऱ्या एजंटांनी सुमारे तीन महिन्यांपूर्वी किर्गिस्तानला पाठवले होते. कुटुंबियांचा दावा आहे की प्रत्येक कामगाराकडून अंदाजे अडीच लाख रुपये आकारण्यात आले आणि त्यांना ५९ दिवसांच्या व्हिसावर दिशाभूल करणाऱ्या करारांसह पाठवण्यात आले.

कामगारांच्या कुटुंबियांनी आरोप केला की तरुणांना वेगवेगळ्या शहरात काम करण्यास भाग पाडले जात होते, त्यांना योग्य जेवण दिले जात नव्हते आणि त्यांना परत येण्यापासून रोखले जात होते. aborers-from-pilibhit-in-kyrgyzstan त्यांनी एजंटांवर कामगारांना सोडण्यासाठी दोन ते पाच लाख रुपयांची मागणी केल्याचा आरोप केला आणि तरुणांना मारहाण केली जात होती आणि प्राण्यांपेक्षाही वाईट वागणूक दिली जात होती असा दावा केला. जिल्हा पोलिस अधीक्षक अभिषेक यादव यांनी पुष्टी केली की या प्रकरणाचा तपास शहराचे मंडळ अधिकारी (सीओ) दीपक चतुर्वेदी यांच्याकडे सोपवण्यात आला आहे. ते म्हणाले की, कुटुंबांनी लेखी तक्रार दाखल केली आहे की, पिलीभीत वसाहतीत कार्यरत असलेल्या एका स्थानिक कंपनीने आणि त्यांच्या प्रतिनिधींनी खोट्या आश्वासनांखाली तरुणांना परदेशात पाठवण्यात भूमिका बजावली आहे. प्रशासनाचा अहवाल राज्य सरकारला त्यांचे परतणे सुनिश्चित करण्यासाठी पावले उचलण्यास मदत करेल असे पिलीभीतचे जिल्हा दंडाधिकारी (डीएम) यांनी सांगितले.