मालमत्ता फ्रीज, कंपन्यांवरही बंदी; ब्रिटनने खलिस्तानी दहशतवाद्यांवर मोठी कारवाई

यामध्ये भरती मोहीम आयोजित करणे, आर्थिक सेवा प्रदान करणे, शस्त्रे आणि इतर लष्करी उपकरणे खरेदी करण्यात मदत करणे आणि तत्सम संघटनांना पाठिंबा देणे आणि पाठिंबा देणे यांचा समावेश आहे. बब्बर अकाली लेहर ही बब्बर खालसाची संलग्न संस्था मानली जाते, जी तिच्या भरती, प्रचार आणि दहशतवादी कारवायांना मदत करते. बब्बर खालसा इंटरनॅशनल ही एक बंदी घातलेली दहशतवादी संघटना आहे जी खलिस्तान चळवळीच्या नावाखाली हिंसाचार आणि द्वेष पसरवण्यासाठी ओळखली जाते. यूके सरकारच्या या कृती भारतातील दहशतवादी कारवायांना पाठिंबा देणाऱ्या नेटवर्कना लक्ष्य करतात. ब्रिटिश अधिकाऱ्यांचे विधान: "आम्ही दहशतवादाला निधी चिरडून टाकू." आर्थिक सचिव लुसी रिग्बी केसी एमपी यांनी या कारवाईचे स्वागत करत म्हटले आहे की, "दहशतवाद्यांनी यूकेच्या आर्थिक व्यवस्थेचा गैरफायदा घेतला तर आम्ही शांत बसणार नाही. हे ऐतिहासिक पाऊल दाखवते की दहशतवादाला निधी कुठेही दिला तरी रोखण्यासाठी आम्ही उपलब्ध असलेल्या प्रत्येक साधनाचा वापर करण्यास तयार आहोत. यूके शांतताप्रिय समुदाय आणि हिंसाचार आणि द्वेषाला प्रोत्साहन देणाऱ्यांच्या पाठीशी ठामपणे उभा आहे." भारत-यूके सहकार्य मजबूत: जागतिक दहशतवादाविरुद्ध संयुक्त आघाडी हे पाऊल भारत आणि यूकेमधील वाढत्या दहशतवादविरोधी सहकार्याचे प्रतीक आहे. यूकेने स्पष्टपणे सूचित केले आहे की ते परदेशी भूमीवर दहशतवादाला पाठिंबा देणाऱ्या नेटवर्कना सहन करणार नाही. तज्ज्ञांचा असा विश्वास आहे की यामुळे खलिस्तानी अतिरेक्यांच्या जागतिक निधी मार्गांवर परिणाम होईल, ज्यामुळे भारतासाठी सुरक्षेची चिंता निर्माण होईल.

बब्बर खालसाचा इतिहास आणि धोका

१९८० च्या दशकात खलिस्तान चळवळीदरम्यान बब्बर खालसाचा उदय झाला. भारतात अनेक दहशतवादी हल्ल्यांसाठी ते जबाबदार आहे. ही संघटना शस्त्रास्त्रांची तस्करी, स्फोटके हल्ले आणि राजकीय हत्यांमध्ये सहभागी आहे. यूकेमध्ये, त्याचे समर्थक लंडन आणि इतर शहरांमध्ये सक्रिय आहेत, जिथे ते निधी आणि प्रचाराद्वारे क्रियाकलाप करतात. अलिकडच्या वर्षांत, भारताने यूकेला अशा नेटवर्क्सविरुद्ध कारवाई करण्याचे आवाहन केले आहे आणि ही संयुक्त घोषणा त्या दिशेने एक मोठे पाऊल आहे. ही कारवाई जागतिक दहशतवादाच्या निधीला रोखण्यासाठी केंद्रित असलेल्या यूकेच्या व्यापक धोरणाचा एक भाग आहे. येत्या काळात आणखी निर्बंध येण्याची शक्यता नाकारता येत नाही, विशेषतः आंतरराष्ट्रीय सहकार्य वाढत असताना.