इंडिगोने प्रवाशांचे पैसे तात्काळ परत करावे!

Government action on IndiGo's mess इंडिगो एअरलाइन्सच्या संकटाने पाचव्या दिवशी उग्र रूप धारण केले असून, त्यानिमित्त नागरी उड्डाण मंत्रालयाने तातडीची पावले उचलली आहेत. शनिवारीच ४०० हून अधिक उड्डाणे रद्द झाली, तर गेल्या चार दिवसांत एकूण १,४०० पेक्षा जास्त उड्डाणे रद्द झाल्याने देशभरातील प्रवाशांचे मोठे हाल झाले. दिल्ली, बेंगळुरू, हैदराबादसारख्या प्रमुख विमानतळांवर अराजकता निर्माण झाली असून प्रवाशांची प्रचंड गैरसोय होत आहे. या पार्श्वभूमीवर सरकारने दोन महत्त्वाचे निर्णय जाहीर केले. प्रथम, इंडिगोला ७ डिसेंबर रोजी रात्री ८ वाजेपर्यंत सर्व रद्द किंवा विस्कळीत उड्डाणांबाबतचे प्रवाशांचे परतफेड पूर्ण करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. मंत्रालयाने स्पष्ट केले आहे की कोणताही विलंब किंवा आदेशांचे उल्लंघन झाल्यास एअरलाइनवर तात्काळ कठोर कारवाई होईल. तसेच प्रभावित प्रवाशांकडून कोणतेही पुनर्निर्धारण शुल्क आकारू नये, असेही आदेश आहेत.

 

 

 


संग्रहित फोटो

दुसरा मोठा निर्णय म्हणजे सर्व विमान कंपन्यांसाठी भाडे मर्यादा लागू करणे. इंडिगोमधील संकटामुळे बाजारात जागांची कमतरता निर्माण झाल्याने इतर विमान कंपन्यांनी भाडे वाढविल्याच्या तक्रारी वाढल्या होत्या. त्यामुळे मंत्रालयाने तातडीने हस्तक्षेप करून सर्व कंपन्यांना निर्धारित भाड्यांच्या मर्यादांचे काटेकोर पालन करण्याचे आदेश दिले. परिस्थिती स्थिर होईपर्यंत या भाडे मर्यादा कायम राहणार आहेत. नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या कंपन्यांवर कठोर पावले उचलण्याचा इशाराही मंत्रालयाने दिला आहे. इंडिगोमध्ये निर्माण झालेली ही अडचण प्रामुख्याने वैमानिकांच्या तीव्र टंचाईमुळे आहे. नवीन फ्लाइट ड्युटी टाइम लिमिटेशन (FTL) नियम लागू झाल्यानंतर वैमानिक उपलब्धतेवर मोठा परिणाम झाला आणि उड्डाणे मोठ्या प्रमाणात रद्द होऊ लागली. परिस्थिती हाताबाहेर जाऊ नये म्हणून केंद्र सरकारने अलीकडेच लागू केलेला पायलटांच्या साप्ताहिक विश्रांतीचा नियम मागे घेतला आहे. देशांतर्गत विमान प्रवासावर हा संकटकाळ मोठ्या प्रमाणात परिणाम करत असून, सरकार आता परिस्थिती सामान्य करण्यासाठी थेट हस्तक्षेप करत आहे.