वर्धेत राजकारण बेडपर्यंत घसरले

Municipal Elections : जिल्ह्यातील ५ नगर पालिकांच्या निवडणुका झाल्या सहाव्या नगर पालिकेची निवडणूक २० डिसेंबर रोजी होऊन २१ रोजी निकाल लागतील. मतदारांनी आपल्या समयसुचकतेने घेतलेल्या निर्णयाचा निकाल मतमोजनीतून लागणार आहे. प्रचारासाठी फारच कमी दिवस मिळाल्याने फार मोठ्या सभांवर कोणी जोर दिला नाही. पण, आर्वीत झालेल्या जाहीर प्रचार सभेची दखल घेतल्याच गेली पाहिजे. पुर्वाश्रमीचे कट्टर काँग्रेसी आणि आता शरद पवार गटातून खासदार झालेले अमर काळे यांनी फेकलेला शब्द वर्धेतील राजकारणाचा वारा कोणत्या दिशेने वाहते आहे, हे दाखवून दिले.

 

 

 

 

 

 

जिल्ह्यात वर्धा, आर्वी, हिंगणघाट, सिंदीरेल्वे आणि पुलगाव येथे २ डिसेंबर रोजी निवडणुका झाल्या. देवळी येथे वाद न्यायालयात गेल्याने २० रोजी मतदान होईल आणि सहाही नगर पालिकांचे निकाल २१ रोजी लागलती. जिल्ह्यात महायुतीतील भाजपाने नगर पालिका निवडणूक स्वतंत्र लढली. महाविकास आघाडीत आर्वी येथे ते एकत्र लढले. आंदोलनवीर बाळा जगताप यांच्या सौभाग्यवती आर्वी येथे महाविकास आघाडीत नगराध्यक्षापदाच्या उमेदवार आहेत. त्यांच्या प्रचारार्थ खा. अमर काळे यांच्या प्रमुख उपस्थितीत आर्वी येथे सभा झाली. निवडणुकीच्या सभा म्हणजे उणेदुणे काढण्यासाठीचे एक हमखास व्यासपीठ म्हटले पाहिजे. आर्वीतही तेच झाले. महाविकास आघाडीची सभा आदल्या दिवशी झाली आणि भाजपाची सभा दुसर्‍या दिवशी झाली. महाविकास आघाडीच्या उमेदवारांसाठी झालेल्या प्रचार सभेत खा. काळे यांनी वापरलेली भाषा आर्वी या संतभुमीवरच प्रश्न चिन्ह उपस्थित करणारी ठरली नव्हे दसल्या दिवशीच्या भाजपाच्या सभेत सत्ताधारी पक्षातील नेत्यांच्या हाती आयते कोलीत देणारे ठरले.

 

 

सख्खी सभा हास्य विनोदात गुंतलेली असताना खा. काळे यांनी आर्वीचे प्रशासन आ. सुमित वानखेडे यांच्या बेडवर झोपते असा बॉम्ब टाकून दिला. आर्वीचे प्रशासन म्हणजे तहसीलदार, उपविभागीय अधिकारी वा महसूल विभाग या सर्व अधिकार्‍यांचे नेतृत्व कोण करते ते जिल्हाधिकारी आणि जिल्हाधिकारी कोण आहेत तर महिला, असे उलट उत्तर आ. सुमीत वानखेडे यांनी दिले. आरोप करायचे असतील तर प्रशासनावर करा पण त्यांची इज्जत, प्रतिष्ठेवर जाहीर सभेत प्रश्न चिन्ह उभे करण्याचे कारणच काय असु शकते. विरोधकांविषयी मतभेद असलेच पाहिजेत. ते लोकशाहीचे सौंदर्यच! पण, सभ्यतेच्या सीमा ओलांडून बोलणे म्हणजे लोकांचा अपमान. कारण, दोन्ही नेते नागरिकांच्याच मतांनी निवडून आलेले आहेत. आर्वीत प्रशासन बेडवर झोपते असे म्हणणे म्हणजे आर्वीच्या जनतेची बदनामी नव्हे काय?

 

 

आर्वीत विधानसभेवर काळे परिवाराची सत्ता होती. खा. अमर काळेही आमदार राहिलेले आहेत आणि त्यांचे वडिल आमदार आणि मंत्री राहिलेले आहेत. पण, आर्वीच्या विकासाचा दगड त्या काळात लागू शकला नाही. कोणता उद्योग? कोणती प्रगती? हा प्रश्न विचारला तर उत्तर शून्य.

 

 

आर्वीत यापुर्वी आ. दादाराव केचे आणि तत्कालीन आमदार दादाराव केचे यांच्याच जाहीर सभांमधून जुगलबंदी चालायची. आता खा. अमर काळे आणि आ. समित वानखेडे यांच्यातील जाहीर जुगलबंदी पाहायला मिळाली. कारण, विधानसभा निवडणुकीनंतर एक वर्षांनी जाहीरसभांमधून सत्ताधार्‍यांना ठोकून काढण्याची संधी नगर पालिका निवडणुकीच्या निमित्ताने मिळाली आणि विरोधकांना उत्तर देण्याची पहिली जाहीर संधी भाजपाला मिळाली. संधी मागेपुढे होऊ शकते. पण, राजकारण प्रशासनाच्या शयनगृहापर्यंत जात असेल तर मग मतदात्यांनी कोणाकडे बघावे? आजपर्यंत वर्धा जिल्ह्यात हजारो सभा झाल्या. एकमेकांवर आरोप प्रत्यारोप झाले. शासन आणि प्रशासनाही त्यात अडकल्या गेले. परंतु, शयनगृह पहिल्यांदाच जाहीरसभेपर्यंत पोहोचले. ते जनतेला रूचले नाही. मतदार याला निवडणुकीत पायाखालची वाळू घसरली असे म्हणतात बरं!