सीमाशुल्क विभागात सुधारणा प्राथमिकता- निर्मला सीतारमण

Reforms in the customs department उत्पन्न करातील सुधारणा पूर्ण झाल्यानंतर, सरकारचे पुढील लक्ष सीमाशुल्क प्रणालीवर आहे, असे केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी स्पष्ट केले. एका कार्यक्रमात बोलत असताना त्या म्हणाल्या,अर्थसंकल्पापूर्वी सीमाशुल्क विभागात व्यापक सुधारणा करणे ही त्यांची प्रमुख प्राथमिकता राहणार आहे. त्यांनी ही सुधारणा आपले पुढचे मोठे स्वच्छता कार्य म्हणून वर्णन केले. एका कार्यक्रात बोलत असताना निर्मला सीतारमण यांनी देशाच्या आर्थिक आव्हाने, सुधारणा आणि भविष्यातील उद्दिष्टांवर सविस्तर चर्चा केली. त्यांनी सांगितले की सीमाशुल्क प्रणालीत सुधारणा होणे केवळ व्यापार सुलभतेसाठीच नव्हे, तर भ्रष्टाचार कमी करण्यासाठीही महत्त्वाचे आहे. आयात-निर्यात प्रक्रियेला सुलभ करण्यासाठी आणि पारदर्शकता वाढवण्यासाठी सरकार मोठी पावले उचलत आहे.

 

 
 

निर्मला सीतारमण म्हणाल्या की फेसलेस प्रणालीद्वारे आयकर प्रशासनात झालेल्या सुधारणा कस्टम्स विभागाला अधिक आधुनिक आणि पारदर्शक बनवण्यास मदत करतात. पूर्वी कर प्रशासन प्रक्रियेत अनेक गुंतागुंत होती आणि त्यामुळे "कर दहशतवाद" सारखे नकारात्मक मतप्रवाह निर्माण झाले होते, मात्र ऑनलाइन आणि फेसलेस सिस्टीममुळे आयकर प्रक्रिया आता लक्षणीयरीत्या सोपी झाली आहे. शिखर परिषदेत त्यांनी कोविड-१९ नंतर अर्थव्यवस्थेचे व्यवस्थापन, जागतिक युद्धांमुळे अन्नधान्यावर होणारा परिणाम, सीमा तणाव, निवडणुकीच्या वर्षातील आवश्यक सरकारी खर्च आणि जम्मू-काश्मीरच्या बँकिंग व अर्थव्यवस्थेचे पुनर्संचय यासारख्या आव्हानांवर सरकारने यशस्वीपणे तोंड दिल्याचेही अधोरेखित केले. पहलगाम हल्ल्यानंतर जम्मू-काश्मीरच्या अर्थव्यवस्थेचे पुनरुज्जीवन हे सरकारच्या वचनबद्धतेचे उदाहरण असल्याचे त्यांनी नमूद केले. या शिखर परिषदेत राजकारण आणि मनोरंजन जगतातील मोठ्या व्यक्ती सहभागी होणार आहेत, जे या कार्यक्रमाचे महत्त्व अधोरेखित करते.