वाशीम,
stray dog control भटया श्वानांचे व्यवस्थापन हा शासनाबरोबरच समाजाच्या सहभागाने सोडविता येणारा सामुदायिक प्रश्न असून नागरिकांच्या सुरक्षिततेसह श्वानांच्या सुरक्षिततेसाठी निवारा उभारणी ही मोहीम गतीने राबविणे आवश्यक आहे, असे प्रतिपादन जिल्हाधिकारी योगेश कुंभेजकर यांनी केले.
भटया श्वानांमुळे वाढत्या मानवी त्रास, श्वानदंशाच्या घटना व मानव—प्राणी संघर्ष नियंत्रणासाठी सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार तातडीच्या उपाययोजना राबविण्याच्या दृष्टीने ५ डिसेंबर रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालयात जिल्हास्तरीय समितीची बैठक त्यांच्या अध्यक्षतेखाली संपन्न झाली. बैठकीस उपवनसंरक्षक अभिजीत वायकोस, जिल्हा पशुसंवर्धन सहायक आयुक्त डॉ. निता गोडबोले, पशुसंवर्धन उपआयुक्त डॉ. अमितकुमार दुबे ,नगरपालिका सहआयुक्त डॉ. बाबू बिक्कड, जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. पी. एस. ठोंबरे, डॉ. राहुल डोंगरे, पोलिस उपाधीक्षक धर्मा सोनुने, महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाचे समन्वयक उपजिल्हाधिकारी कैलास देवरे, प्रकल्प अधिकारी डॉ. गणेश पवार , विधी अधिकारी महेश महामुने यांच्यासह विविध विभागांचे यंत्रणा प्रमुख उपस्थित होते.
सदर बैठक प्राणी जन्म नियंत्रण नियम २०२३, तसेच शासन निर्णय २० मार्च २०२५ व सर्वोच्च न्यायालयातील सुमोटो रिट याचिका क्र. ५/२०२५ च्या पार्श्वभूमीवर आयोजित करण्यात आली होती. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांचे काटेकोर पालन सुनिश्चित करत नागरी संस्थांनी तातडीने कृती आराखडा राबवावा. नगर परिषद, नगर पंचायती व नगरपालिका यांना भटया श्वानांना पकडणे, निर्बीजीकरण, लसीकरण आणि जंतनिर्मूलन मोहीम गतीने राबविण्याचे आदेश दिले.
अँटी-रेबीज stray dog control लस व इम्युनोग्लोबुलिनचा पुरेसा साठा सर्व सरकारी व खाजगी रुग्णालयांमध्ये उपलब्ध ठेवावा, तसेच भटया श्वानांना अनधिकृत ठिकाणी अन्न देण्यास मज्जाव करावा, असे जिल्हाधिकार्यांनी नमूद केले. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांचे पालन अनिवार्य असून, आदेशांचे पालन न केल्यास संबंधित अधिकार्यांवर जबाबदारी निश्चित केली जाईल, असा स्पष्ट इशाराही कुंभेजकर यांनी दिला.मानवी दृष्टीकोनातून आणि वैज्ञानिक पद्धतीने नियंत्रण व व्यवस्थापन करणे ही सर्वांची सामूहिक जबाबदारी असल्याचेही प्रतिपादन त्यांनी केले. बैठकीस मुख्याधिकारी व संबंधित अधिकारी दुरदृष्यप्रणालीव्दारे सहभागी होते.