विरोधकांचा सत्ताधाऱ्यांच्या चहापानावर बहिष्कार

Nagpur Winter Session राज्य विधिमंडळाच्या नागपुरातील हिवाळी अधिवेशनाला सोमवारपासून (ता. 8 डिसेंबर) सुरुवात होणार आहे. 8 ते 14 डिसेंबर म्हणजेच आठवड्याभरासाठी हे अधिवेशन होणार आहे. पण या अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला परंपरेप्रमाणे सत्ताधाऱ्यांकडून चहापानाच्या कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले आहे. अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला सरकारकडून विरोधकांना चहा-पानासाठी आमंत्रण देण्यात आले होते. मात्र काँग्रेससह विरोधी पक्षांनी या आमंत्रणाचा बहिष्कार करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यासंदर्भातील माहिती काँग्रेस नेते विजय वडेट्टीवार यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.

 

 

विजय वडेट्टीवार Nagpur Winter Session आणि भास्कर जाधव यांनी आयोजित केलेल्या संयुक्त पत्रकार परिषदेत त्यांनी महायुती सरकारवर जोरदार निशाणा साधला. काँग्रेस नेते वडेट्टीवार म्हणाले की, “राज्यात शेतकऱ्यांसाठी कर्जमाफीची घोषणा महायुती सरकारने केली होती. मात्र आता वारंवार ‘तारीख पे तारीख’ देण्यात येत आहे. शेतकऱ्यांना वाऱ्यावर सोडले जात आहे. केंद्राकडे अतिवृष्टीसाठी प्रस्ताव पाठवला गेला नाही आणि राज्याला अद्याप कुठलीही मदत मिळाली नाही.”त्यांनी अजून आरोप केला की, राज्यातील शेतकऱ्यांविरोधी विधाने अजित पवार तसेच राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी केली आहेत. “राज्यातील तिजोरी खाली आहे. राज्यावर ९ लाखाहून अधिक कर्ज आहे. उत्पन्नाचा मोठा भाग कर्ज परतफेडीसाठी जात आहे. महसूल तूट वाढली असून निधी वाटपात मोठ्या प्रमाणात असमानता होत आहे,” अशी भूमिका त्यांनी मांडली.वडेट्टीवार म्हणाले की, १९७५ आणि १९८० मध्ये भाजपाचे अनेक आमदार होते तरी विरोधी पक्षनेतेपद दिले गेले होते. परंतु सध्या विरोधकांना भीती वाटत असल्याने विरोधी पक्षनेतेपद रिक्त ठेवण्यात येत असून चहा-पानासाठी आमंत्रित केले जात आहे. विरोधकांनी या स्थितीवर प्रतिक्रिया देताना बहिष्काराचा निर्णय घेतला आहे.राज्यातील सध्याच्या आर्थिक परिस्थितीवरून आणि शेतकऱ्यांच्या समस्यांवरून विरोधकांनी महायुती सरकारवर गंभीर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. हिवाळी अधिवेशनात या मुद्यांवर जोरदार चर्चा होण्याची शक्यता आहे.

वडेट्टीवार म्हणाले, “राज्यात शेतकऱ्यांसाठी कर्जमाफीची घोषणा महायुती सरकारने केली होती. मात्र आता वारंवार ‘तारीख पे तारीख’ देण्यात येत आहे. शेतकऱ्यांना वाऱ्यावर सोडले जात आहे. केंद्राकडे अतिवृष्टीसाठी प्रस्ताव पाठवला गेला नाही आणि राज्याला अद्याप कुठलीही मदत मिळाली नाही.”

त्यांनी अजून Nagpur Winter Session आरोप केला की, राज्यातील शेतकऱ्यांविरोधी विधाने अजित पवार तसेच राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी केली आहेत. “राज्यातील तिजोरी खाली आहे. राज्यावर ९ लाखाहून अधिक कर्ज आहे. उत्पन्नाचा मोठा भाग कर्ज परतफेडीसाठी जात आहे. महसूल तूट वाढली असून निधी वाटपात मोठ्या प्रमाणात असमानता होत आहे. राज्य दिवाळखोरीच्या स्थितीकडे जात आहे,” असे त्यांनी सांगितले.विरोधकांनी विदर्भातील दुर्लक्ष आणि शहर-गावातील विकासातील विषमता देखील उघड केली. “मोठ्या शहरात निधी वळवला जातो, तर लहान शहर आणि गावांना विकासापासून वंचित ठेवले जाते. विदर्भाकडे दुर्लक्ष केल्याचे स्पष्ट संकेत आहेत,” असे त्यांनी म्हटले.

 

 

महिला सुरक्षेवरील गंभीर समस्या आणि गुन्ह्यांची आकडेवारीही त्यांनी मांडली. “दररोज २४ मुलींवर अत्याचाराचे गुन्हे नोंदवले जात आहेत. महाराष्ट्र लहान मुलींवरील अत्याचारात देशात नंबर एक आहे. २०२१ मध्ये १०,४२८, २०२२ मध्ये ८,३५५, २०२३ मध्ये ९,५७० आणि २०२५ मध्ये आतापर्यंत २ हजाराहून अधिक गुन्हे नोंदवले गेले आहेत. संतोष देशमुख, सोमनाथ सूर्यवंशी अशा हत्या घडल्या असून आरोपी अजूनही बेपत्ता आहे,” असे विरोधकांनी सांगितले.

 

 

 

वाघ आणि बिबट्यांच्या Nagpur Winter Session हल्ल्यांमुळे नागरिकांचा जीवसुद्धा धोक्यात आहे. “मागच्या अधिवेशनापासून विदर्भात ७५ लोकांचा वाघाच्या हल्ल्यात मृत्यू झाला. २०२० ते २०२४ या काळात २१८ मृत्यूची नोंद आहे. २०२५ मध्ये नाशिक, पुणे येथे बिबट्यांच्या हल्ल्यात हजारो नागरिक जखमी झाले. सरकारकडून अजूनही कोणतीही उपाययोजना झाली नाही,” अशी माहिती त्यांनी दिली.विरोधकांनी बेरोजगारी, शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांसह सरकारी जमिनींच्या घोटाळ्यांवरही आरोप केला. “११ वर्षांच्या भाजप कालावधीत विदर्भातील युवक रोजगारासाठी भटकत आहेत. राज्यातील ७ लाख कोटींच्या जमिनी अदानींसारख्या उद्योगांना कवडीमोल भावात देण्यात आल्या आहेत. पुण्यातही सरकारी जमीन हडपण्याचा प्रयत्न झाला,” असे त्यांनी सांगितले.वेडेट्टीवार म्हणाले की, १९७५ आणि १९८० मध्ये भाजपाचे अनेक आमदार होते तरी विरोधी पक्षनेतेपद दिले गेले होते. परंतु सध्या विरोधकांना भीती वाटत असल्याने विरोधी पक्षनेतेपद रिक्त ठेवण्यात येत असून चहा-पानासाठी आमंत्रित केले जात आहे. विरोधकांनी या स्थितीवर प्रतिक्रिया देताना बहिष्काराचा निर्णय घेतला आहे.राज्यातील शेतकऱ्यांच्या परिस्थिती, महिला सुरक्षा, आर्थिक स्थैर्य आणि नैसर्गिक आपत्तींवर महायुती सरकारच्या धोरणांवर विरोधकांनी गंभीर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. हिवाळी अधिवेशनात या मुद्यांवर जोरदार चर्चा होण्याची शक्यता आहे.