ठरलं! एआय पकडणार गुन्हेगारांना

artificial intelligence प्रवर्तन निदेशालयाने (ED) 5 आणि 6 डिसेंबर रोजी आपल्या 33व्या तिमाही झोनल अधिकाऱ्यांच्या परिषदेत भविष्यात अधिक प्रॲक्टिव्ह पद्धतीने काम करण्याचा आणि आर्थिक गुन्ह्यांवर कठोर कारवाई सुरू ठेवण्याचा संकल्प पुनरुच्चारित केला. दोन दिवस चाललेल्या या परिषदेला EDचे संचालक अध्यक्षस्थानी होते. या बैठकीत सर्व स्पेशल डायरेक्टर, अ‍ॅडिशनल डायरेक्टर, जॉइंट डायरेक्टर आणि विधी सल्लागारांनी सहभाग घेतला.

 

 

 

या परिषदेत तपासाची गती आणि कार्यक्षमता वाढवणे हा प्रमुख मुद्दा होता. अधिकारी वर्गाला स्पष्टपणे सांगण्यात आले की आधुनिक तंत्रज्ञानाचा अधिकाधिक वापर केल्यास गुन्हे शोधण्याची प्रक्रिया अधिक जलद आणि परिणामकारक होईल. राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय डेटाबेसचा व्यापक वापर, तसेच फॉरेन्सिक साधने आणि OSINT तंत्राचा अवलंब करण्याचे निर्देश देण्यात आले. संशयास्पद व्यवहार आणि गुन्हेगारी नेटवर्क ओळखण्यासाठी आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सचा वापर महत्त्वाचा ठरणार असून, त्याची हाताळणी अधिकारी सक्षमपणे करू शकतील यावर विशेष भर देण्यात आला.

परिषदेत हेही नमूद करण्यात आले की मनी लॉन्ड्रिंग, मानव तस्करी आणि ड्रग्ज तस्करीसारख्या गुन्ह्यांचे स्वरूप सातत्याने बदलत आहे. या नेटवर्कचा फडशा पाडण्यासाठी डिजिटल पुराव्यांवर अधिक लक्ष केंद्रीत करण्याचे निर्देश देण्यात आले. तंत्रज्ञानाच्या आड लपण्याचा गुन्हेगारांचा प्रयत्न आता यशस्वी होणार नाही, असे अधिकाऱ्यांना सांगण्यात आले.देशाच्या अर्थव्यवस्थेला आणि राष्ट्रीय सुरक्षेला धोका पोहोचवणाऱ्या उच्च-प्रभावी प्रकरणांची ओळख पटवणे आणि त्यांच्यावर प्राधान्याने कार्य करणे आवश्यक असल्याचे परिषदेत अधोरेखित करण्यात आले. FDI नियमांचे उल्लंघन, GDRचा गैरवापर, तसेच क्रिप्टोकरन्सीद्वारे होणाऱ्या अवैध रेमिटन्सवरही विशेष चर्चा झाली.

देशाबाहेर पलायन करणाऱ्या आर्थिक गुन्हेगारांवर कठोर कारवाई करण्याचा आराखडा EDने या बैठकीत स्पष्ट केला. भगोडे आर्थिक अपराधी कायद्याची कडक अंमलबजावणी, रेड नोटिस आणि प्रत्यार्पण प्रक्रियेचा वेग वाढवण्याचा निर्णय घेण्यात आला. क्रिप्टोकरन्सीद्वारे परदेशात पैसा हलवणाऱ्या व्यक्तींवर अधिक सतर्कतेने नजर ठेवली जाणार आहे. तसेच विविध देशांतील आणि भारतीय संस्थांमधील समन्वय अधिक मजबूत करण्याची आवश्यकता अधोरेखित करण्यात आली.इन्सॉल्व्हन्सी अँड बँकरप्सी कोड (IBC) चा गैरवापर रोखण्यासाठीही व्यापक चर्चा झाली. काही प्रकरणांमध्ये आरोपी स्वतःचीच मालमत्ता कमी किंमतीत पुन्हा विकत घेण्याचा प्रयत्न करतात किंवा कमिटी ऑफ क्रेडिटर्समध्ये फेरफार करतात, असे प्रकार निदर्शनास आल्याचे अधिकाऱ्यांना सांगण्यात आले. अशा प्रकरणांची काटेकोर चौकशी करण्याचे निर्देश देण्यात आले. जप्त मालमत्तांच्या पारदर्शक लिलावासाठी BAANKNET प्लॅटफॉर्मचा अधिक वापर artificial intelligence  करण्यावर विशेष भर देण्यात आला.

जुन्या FERA प्रकरणांना लवकरात लवकर मार्गी लावण्याचे आदेशही बैठकीत देण्यात आले. परदेशातील अवैध मालमत्तांवर कारवाई करण्यासाठी इनकम टॅक्स विभागाशी अधिक जवळीक साधण्याचे ठरवण्यात आले.

 

 

 

 

EDची ही परिषद आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या साहाय्याने आर्थिक गुन्ह्यांविरुद्धच्या लढ्याला नवीन गती देणारी ठरणार असल्याचे वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी व्यक्त केले.जरात) – प्रवर्तन निदेशालयाने (ED) 5 आणि 6 डिसेंबर रोजी आपल्या 33व्या तिमाही झोनल अधिकाऱ्यांच्या परिषदेत भविष्यात अधिक प्रॲक्टिव्ह पद्धतीने काम करण्याचा आणि आर्थिक गुन्ह्यांवर कठोर कारवाई सुरू ठेवण्याचा संकल्प पुनरुच्चारित केला. दोन दिवस चाललेल्या या परिषदेला EDचे संचालक अध्यक्षस्थानी होते. या बैठकीत सर्व स्पेशल डायरेक्टर, अ‍ॅडिशनल डायरेक्टर, जॉइंट डायरेक्टर आणि विधी सल्लागारांनी सहभाग घेतला.या परिषदेत तपासाची गती आणि कार्यक्षमता वाढवणे हा प्रमुख मुद्दा होता. अधिकारी वर्गाला स्पष्टपणे सांगण्यात आले की आधुनिक तंत्रज्ञानाचा अधिकाधिक वापर केल्यास गुन्हे शोधण्याची प्रक्रिया अधिक जलद आणि परिणामकारक होईल. राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय डेटाबेसचा व्यापक वापर, तसेच फॉरेन्सिक साधने आणि OSINT तंत्राचा अवलंब करण्याचे निर्देश देण्यात आले. संशयास्पद व्यवहार आणि गुन्हेगारी नेटवर्क ओळखण्यासाठी आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सचा वापर महत्त्वाचा ठरणार असून, त्याची हाताळणी अधिकारी सक्षमपणे करू शकतील यावर विशेष भर देण्यात आला.परिषदेत हेही नमूद करण्यात आले की मनी लॉन्ड्रिंग, मानव तस्करी आणि ड्रग्ज तस्करीसारख्या गुन्ह्यांचे स्वरूप सातत्याने बदलत आहे. या नेटवर्कचा फडशा पाडण्यासाठी डिजिटल पुराव्यांवर अधिक लक्ष केंद्रीत करण्याचे निर्देश देण्यात आले. तंत्रज्ञानाच्या आड लपण्याचा गुन्हेगारांचा प्रयत्न आता यशस्वी होणार नाही, असे अधिकाऱ्यांना सांगण्यात आले.

देशाच्या अर्थव्यवस्थेला आणि राष्ट्रीय सुरक्षेला धोका पोहोचवणाऱ्या उच्च-प्रभावी प्रकरणांची ओळख पटवणे आणि त्यांच्यावर प्राधान्याने कार्य करणे आवश्यक असल्याचे परिषदेत अधोरेखित करण्यात आले. FDI नियमांचे उल्लंघन, GDRचा गैरवापर, तसेच क्रिप्टोकरन्सीद्वारे होणाऱ्या अवैध रेमिटन्सवरही विशेष चर्चा झाली.

देशाबाहेर पलायन करणाऱ्या आर्थिक गुन्हेगारांवर कठोर कारवाई करण्याचा आराखडा EDने या बैठकीत स्पष्ट केला. भगोडे आर्थिक अपराधी कायद्याची कडक अंमलबजावणी, रेड नोटिस आणि प्रत्यार्पण प्रक्रियेचा वेग वाढवण्याचा निर्णय घेण्यात आला. क्रिप्टोकरन्सीद्वारे परदेशात पैसा हलवणाऱ्या व्यक्तींवर अधिक सतर्कतेने नजर ठेवली जाणार आहे. तसेच विविध देशांतील आणि भारतीय संस्थांमधील समन्वय अधिक मजबूत करण्याची आवश्यकता अधोरेखित करण्यात आली.इन्सॉल्व्हन्सी अँड बँकरप्सी कोड (IBC) चा गैरवापर रोखण्यासाठीही व्यापक चर्चा झाली. काही प्रकरणांमध्ये आरोपी स्वतःचीच मालमत्ता कमी किंमतीत पुन्हा विकत घेण्याचा प्रयत्न करतात किंवा कमिटी ऑफ क्रेडिटर्समध्ये फेरफार करतात, असे प्रकार निदर्शनास आल्याचे अधिकाऱ्यांना सांगण्यात आले. अशा प्रकरणांची काटेकोर चौकशी करण्याचे निर्देश देण्यात आले. जप्त मालमत्तांच्या पारदर्शक लिलावासाठी BAANKNET प्लॅटफॉर्मचा अधिक वापर करण्यावर विशेष भर देण्यात आला.जुन्या FERA प्रकरणांना लवकरात लवकर मार्गी लावण्याचे आदेशही बैठकीत देण्यात आले. परदेशातील अवैध मालमत्तांवर कारवाई करण्यासाठी इनकम टॅक्स विभागाशी अधिक जवळीक साधण्याचे ठरवण्यात आले.

EDची ही परिषद आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या साहाय्याने आर्थिक गुन्ह्यांविरुद्धच्या लढ्याला नवीन गती देणारी ठरणार असल्याचे वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी व्यक्त केले.