वॉशिंग्टन,
donald-trumps-new-visa-rules डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या नेतृत्वाखालील अमेरिकन प्रशासनाने व्हिसा धोरणात मोठा बदल करत अनेक परदेशी व्यावसायिकांसाठी अडथळे निर्माण केले आहेत. अमेरिकेच्या परराष्ट्र विभागाकडून जारी झालेल्या नव्या निर्देशांनुसार, तथ्य पडताळणी, डिजिटल सामग्रीवर देखरेख, ऑनलाइन सुरक्षा, ‘ट्रस्ट अँड सेफ्टी’, तसेच इंटरनेटवरील अनुपालन व्यवस्थापन अशा क्षेत्रांत काम करणाऱ्या व्यक्तींना अमेरिकेत प्रवेश देणे कठीण होणार आहे. वृतानुसार, या आदेशामुळे विशेषतः तंत्रज्ञान क्षेत्रातील कर्मचारी आणि भारतासह इतर देशांतील अर्जदारांवर मोठा परिणाम होण्याची शक्यता आहे.

नवीन सूचनांमध्ये व्हिसा अधिकाऱ्यांना अर्जदारांचा व्यवसाय, कामाची स्वरूप, लिंक्डइनवरील माहिती, सोशल मीडियावरील क्रियाकलाप आणि त्यांच्या डिजिटल भूमिकांचे बारकाईने परीक्षण करण्याचे निर्देश दिले आहेत. जर एखाद्या व्यक्तीचे काम ऑनलाइन नियमन किंवा सामग्रीवरील नियंत्रणाशी संबंधित असल्याचे आढळले, आणि ते प्रशासनाला “मतस्वातंत्र्यावर बंधने आणणारे” वाटले, तर त्यांचा व्हिसा सरळ नाकारला जाईल. donald-trumps-new-visa-rules हा नियम पत्रकार, पर्यटक किंवा नोकरी शोधणारे अशा सर्व प्रकारच्या व्हिसा श्रेणींसाठी लागू होणार आहे. मात्र सर्वाधिक परिणाम H-1B व्हिसावर होईल, कारण या श्रेणीत प्रामुख्याने अभियंते, डेटा विश्लेषक, टेक कंपन्यांतील मॉनिटरिंग तज्ज्ञ आणि डिजिटल सुरक्षा क्षेत्रातील व्यावसायिक येतात, ज्यांमध्ये भारतीयांचा मोठा वाटा आहे. मुलांचे ऑनलाइन संरक्षण, सायबरबुलिंग थांबवणे, द्वेषपूर्ण भाषण नियंत्रित करणे किंवा लैंगिक गुन्ह्यांपासून बचाव करणे अशा संवेदनशील आणि सामाजिकदृष्ट्या महत्त्वाच्या कामात गुंतलेल्या लोकांनाही याचा फटका बसू शकतो.
जगातील अनेक देश ऑनलाइन सुरक्षा कायदे कडक करत असताना, या व्यावसायिकांचे काम सेन्सॉरशिप नसून समाजाचे संरक्षण करणे आहे, असे तज्ज्ञांचे मत असले तरी, अमेरिकेच्या नव्या धोरणामुळे अशा लोकांना प्रवासासाठी अधिक अडथळे येतील. ट्रम्प प्रशासन या निर्णयाला “अमेरिकन नागरिकांच्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचे रक्षण” असे नामकरण करत आहे. परराष्ट्र विभागाच्या प्रवक्त्यांनी स्पष्ट केले की, सोशल मीडिया किंवा डिजिटल प्लॅटफॉर्मवर अमेरिकन नागरिकांचा आवाज दाबणाऱ्या कोणत्याही परदेशी व्यावसायिकाला देशात प्रवेश देणे योग्य ठरणार नाही. donald-trumps-new-visa-rules असे व्यक्ती अमेरिकन समाजासाठी हानिकारक ठरू शकतात, असेही ते म्हणाले. यापूर्वीही ट्रम्प सरकारने अनेक पत्रकारांच्या व्हिसावर निर्बंध आणले होते. हवामान बदलासंबंधी महत्त्वाचे अहवाल सरकारी संकेतस्थळावरून हटवण्यात आले, काही पत्रकारांना व्हाईट हाउसमधील प्रेस ब्रीफिंगपासून दूर ठेवण्यात आले आणि काही मीडिया संस्थांवर कायदेशीर कारवाईही करण्यात आली. त्यामुळे हा ताजा निर्णय हीच धोरणरेषा अधिक आक्रमकपणे पुढे नेत असल्याचे मानले जात आहे.