"हिवाळी अधिवेशन: सरकारवर विरोधकांचा दबाव वाढणार"

nagpur assembly winter session सोमवारपासून सुरू होणाऱ्या सात दिवसीय राज्य विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनामुळे राजकीय वातावरण तापण्याची चिन्हे स्पष्ट दिसत आहेत. महायुती सरकारच्या एका वर्षाच्या कार्यकाळाच्या पार्श्वभूमीवर सुरू होणाऱ्या या अधिवेशनात सरकार आपल्या कामगिरीचे गुणगान करणार आहे, तर विरोधक या दाव्यांना प्रत्युत्तर देण्यासाठी सज्ज आहेत. त्यामुळे यंदाचे अधिवेशन वादळी ठरण्याची दाट शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

 

 

राज्यातील नगरपालिका आणि नगरपंचायत निवडणुकांमुळे लागू असलेल्या आदर्श आचारसंहितेचा अधिवेशनावर परिणाम जाणवणार आहे. यामुळे सरकारकडे नवीन घोषणा करण्याची संधी मर्यादित असून पुरवणी मागण्या, शासकीय कामकाज आणि पूर्वनिश्चित कार्यक्रमांवरच अधिवेशनात भर राहणार आहे.

 

 

दरम्यान, निवडणुकांदरम्यानnagpur assembly winter session  भाजपा आणि शिंदे गटामध्ये दिसून आलेला विसंवाद विरोधकांकडून अधोरेखित करण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे. यामुळे सत्तारूढ पक्षावर दबाव वाढण्याची शक्यता आहे. विशेषत: अतिवृष्टी, नैसर्गिक आपत्ती आणि शेतकऱ्यांवरील आर्थिक संकट हे मुद्दे विरोधकांकडून अधिवेशनात आक्रमक पद्धतीने मांडले जाणार आहेत. अनेक शेतकऱ्यांना अद्याप नुकसानभरपाई मिळालेली नाही, तर पीकविमा रकमेचा प्रश्न देखील मार्गी लागलेला नाही. त्यामुळे या मुद्यांवरून सरकारला धारेवर धरण्याची रणनीती विरोधकांनी आखली आहे.काँग्रेसचे विधानमंडळ नेते विजय वडेट्टीवार यांनी म्हटले आहे की, सरकार वर्षभराच्या कामकाजाची श्वेतपत्रिका जाहीर करावे. त्यांनी शेतकरी आत्महत्यांवरील चिंता, हमीभावात अनियमितता, खत-बियाण्यांचा तुटवडा, मराठवाड्यातील पुरस्थिती, कुपोषण, रस्त्यांची दुरवस्था, महिलांवरील वाढते अत्याचार, तसेच बिल्डर-मंत्र्यांकडून कोट्यवधींच्या जमिनी बळकावल्याचे आरोप अधिवेशनात मांडण्याची तयारी केली आहे.अधिवेशनाच्या कामकाजाचे नियोजन असे आहे की, पहिल्याच दिवशी पुरवणी मागण्या सादर केल्या जातील. १० आणि ११ डिसेंबरला या मागण्यांवर चर्चा होईल आणि त्याच दिवशी मतदानाची प्रक्रिया पार पडेल. १२ आणि १३ डिसेंबरला शासकीय कामकाज होण्याची शक्यता असून, अखेरच्या दिवशी १४ डिसेंबरला अशासकीय कामकाजासाठी वेळ राखीव ठेवण्यात आला आहे.राज्यातील जनतेचे लक्ष अधिवेशनाच्या पाळणीत राहणार आहे, कारण सरकार आचारसंहितेचा दाखला देत बचावात्मक भूमिकेत राहणार की काही ठोस निर्णय घेणार, हे अधिवेशन ठरवेल. राजकीय विश्लेषकांच्या मते, यंदाचे हिवाळी अधिवेशन राजकीय सामर्थ्य व सरकारच्या धोरणात्मक तयारीची खरी परीक्षा ठरणार आहे.