“काँग्रेसमध्ये मुख्यमंत्रीपद ५०० कोटी रुपयात मिळते, आमच्याकडे नाही”

navjot-kaur-sidhus-statement काँग्रेस नेत्या आणि माजी आमदार नवज्योत कौर सिद्धू यांच्या एका विधानामुळे पंजाबच्या राजकारणात मोठा वाद निर्माण झाला आहे. पंजाबचे मुख्यमंत्री होण्यासाठी "५०० कोटी रुपयांची सुटकेस" लागते असा दावा त्यांनी केला आहे. या विधानामुळे विरोधकांना केवळ दारूगोळाच नाही तर काँग्रेस पक्षातील अंतर्गत कलहही वाढला आहे.

 

 

नवज्योत कौर सिद्धू म्हणाल्या की, काँग्रेस अधिकृतपणे त्यांना मुख्यमंत्रीपदाचा उमेदवार घोषित करेल तेव्हाच त्यांचे पती नवज्योत सिंग सिद्धू सक्रिय राजकारणात परततील. त्यांनी सांगितले की, त्यांच्याकडे मुख्यमंत्रीपदाची खुर्ची खरेदी करण्यासाठी पुरेसे पैसे नाहीत. त्यांनी आरोप केला की, जो कोणी ५०० कोटी रुपयांची सुटकेस देतो तो मुख्यमंत्री होतो, जरी त्यांनी स्पष्ट केले की कोणीही त्यांच्याकडे पैसे मागितले नाहीत, परंतु व्यवस्था अशा प्रकारे काम करते. त्यांनी आरोप केला की पंजाब काँग्रेसमध्ये गंभीर गटबाजी आहे आणि किमान पाच पक्ष नेते मुख्यमंत्रीपदासाठी इच्छुक आहेत. navjot-kaur-sidhus-statement त्यांच्या मते, हे नेते सिद्धू यांना मुख्यमंत्रीपदाचा उमेदवार घोषित करू इच्छित नाहीत. भाजपाने त्यांच्या विधानावर लगेच प्रतिक्रिया दिली आणि काँग्रेसवर गंभीर आरोप केले. भाजपाचे प्रवक्ते सुधांशू त्रिवेदी म्हणाले की, या विधानावरून सिद्ध होते की काँग्रेस पक्षात वरपासून खालपर्यंत भ्रष्टाचार बोकाळला आहे. पंजाब भाजपा अध्यक्ष सुनील जाखड यांनी असा आरोपही केला की, त्यांनी यापूर्वी एका माजी काँग्रेस मुख्यमंत्र्यांनी पद मिळवण्यासाठी ३५० कोटी रुपयांपर्यंत खर्च केल्याचे ऐकले होते.

या वादादरम्यान सुनील जाखड यांनी आम आदमी पक्षाच्या सरकारवरही निशाणा साधला. ते म्हणाले की, पंजाबमधील कायदा आणि सुव्यवस्थेची परिस्थिती बिघडली आहे आणि राज्य पोलिस "गणवेशातील गुंडांसारखे" वागत आहेत. पंजाबला आता जबाबदारी आणि मजबूत नेतृत्वाची आवश्यकता आहे, त्यामुळे भाजपला संधी दिली पाहिजे असेही ते म्हणाले. नवज्योतसिंग सिद्धू गेल्या काही काळापासून सक्रिय राजकारणापासून दूर आहेत. navjot-kaur-sidhus-statement ते काँग्रेसच्या कार्यक्रमांमध्ये दिसत नाहीत किंवा लोकसभा निवडणुकीत प्रचार करत नाहीत. ते सध्या भाष्य, त्यांचे वैयक्तिक जीवन आणि सोशल मीडियावर अधिक लक्ष केंद्रित करत आहेत. आम आदमी पक्षाच्या सरकारने या संपूर्ण वादावर अद्याप अधिकृत निवेदन जारी केलेले नाही.