चार देश, दोन करार!

 

 

russia military agreement रशियाचे राष्ट्रपती ब्लादिमिर पुतिन यांनी आपल्या नवी दिल्ली दौऱ्यात भारताशी लष्करी सहकार्याचा महत्त्वाचा करार केला आणि दुसरीकडे चीन-पाकिस्तान यांच्यात लष्करी सहकार्यासाठी संयुक्त लष्करी कवायत केली जात आहे. भारत-रशिया यांच्यातील लष्करी सहकार्य ही नवी बाब नाही. सोवियत युनियन असताना तत्कालीन सोवियत नेते लिवोनिद ब्रेझनेव्ह व भारताच्या पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी 25 वर्षांचा मैत्री करार केला होता, त्यात लष्करी सहकार्याचा उल्लेख करण्यात आला होता.

 

 

 

नवा करार : रशिया-भारत यांच्यात झालेल्या नव्या करारानुसार दोन्ही देश परस्परांशी लष्करी सहकार्य करणार आहेत. लष्करी मनुष्यबळ, तंत्रज्ञान, लष्करी उपकरणे यांचा यात समावेश आहे. यात दोन्ही देशांनी संयुक्त लष्करी कवायत करण्याचीही तरतूद आहे. रशियाची संसद ‘ड्युमा‘ने या कराराला मंजुरी दिल्यानंतर राष्ट्रपती पुतिन यांनी नवी दिल्ली दौèयात त्यावर सही केली. युक्रेन युद्ध सुरू झाल्यानंतर प्रथमच पुतिन भारत दौèयावर आले होते आणि या दौऱ्यात महत्त्वाच्या अशा लष्करी करारावर सह्या करण्यात आल्या. या करारातील सर्वांत महत्त्वाची व नवी बाब म्हणजे दोन्ही देश परस्परांच्या भूमीवर लष्करी तळ स्थापन करू शकणार आहेत. आजवर हे झाले नव्हते.

कराराची पार्श्वभूमी : भारत-रशिया यांच्यात झालेल्या या करारात ही एकच बाब नवी असली तरी त्याला लाभलेली पार्श्वभूमी नवी आहे. ही पार्श्वभूमी आहे भारत-अमेरिका यांच्या संबंधात आलेल्या तणावाची. एकीकडे अमेरिकेचे राष्ट्रपती डोनाल्ड ट्रम्प यांनी भारताने रशियाकडून कच्चे तेल आयात करण्यावर आक्षेप घेतला आहे. भारताने ही आयात थांबवावी असे प्रतिपादन ते वारंवार करीत आहेत. भारतावर दबाव आणण्यासाठी त्यांनी बरेच निर्णय घेतले आहेत. भारतातून केल्या जाणाऱ्या आयातीवर मोठे शुल्क लावले आहे. याचा परिणाम दिसू लागला आहे. भारतातून अमेरिकेत होणारी निर्यात कमी झाली आहे. याचा फटका काही क्षेत्रांना बसू लागला आहे. अमेेरिकन डॉलरच्या तुलनेत रुपया पुन्हा घसरला आहे. आता एका डॉलरसाठी 90 रुपये मोजावे लागणार आहेत. याचाही दुष्परिणाम भारतीय अर्थव्यवस्थेवर होईल असे मानले जाते. तरीही भारताने रशियाकडून कच्चे तेल आयात करणे बंद केलेेले नाही, मात्र ते कमी केले आहे. अमेरिकेने एकप्रकारे भारताच्या विरोधात अघोषित आर्थिक युद्ध पुकारले आहे.

नवा अहवाल : अमेरिकन काँग्रेससमोर नुकताच 800 पृष्ठांचा एक नवा अहवाल सादर करण्यात आला असून त्यात ऑपरेशन सिंदूरचा उल्लेख करण्यात आला आहे. भारत-पाकिस्तान यांच्यात झालेल्या चार दिवसांच्या लष्करी संघर्षाचे सविस्तर विश्लेषण त्यात करण्यात आले असून एकप्रकारे या संघर्षात पाकिस्तान विजयी झाल्याचा निष्कर्ष काढण्यात आला आहे. हवाई युद्धात पाकिस्तानने अद्ययावत तंत्रज्ञानाचा वापर केला व तो भारतावर भारी पडला असे त्यात म्हटले आहे. अमेरिकेने हा निष्कर्ष कशाच्या आधारवर काढला हे समजण्यास मार्ग नाही. म्हणजे अमेरिका सतत भारतविरोधी भूमिका घेत असताना भारत-रशिया लष्करी सहकार्याचा करार झाला आहे. रशिया भारताला काही लष्करी उपकरणे पुरविणार आहे. यात एस-400 या हवाई सरंक्षण प्रणालीचा समावेश आहे. हा करार करून भारताने अमेरिकेला एकप्रकारे चपराक लगावलेली आहे. आता यावर अमेरिका कोणती कारवाई करणार याकडे भारताचे लक्ष राहणार आहे.

नाराजी अपेक्षित : अमेरिका या कराराने संतप्त होईल हे भारताने गृहीत धरले आहे. मात्र, राष्ट्रपती ट्रम्प कोणकोणते निर्णय घेतील याचा अंदाज आज व्यक्त करणे अवघड आहे. भारत व पंतप्रधान मोदी आपले मित्र आहेत असे म्हणत म्हणत त्यांनी भारताच्या विरोधात व पाकिस्तानच्या बाजूचे निर्णय घेतले आहेत. राष्ट्रपती ट्रम्प यांनी आपल्या पहिल्या कार्यकाळात भारताला अनुकूल असे निर्णय घेतले होते, आता ते नेमके उलट निर्णय करीत आहेत. त्यांच्यात झालेल्या या बदलाचे समाधानकारक उत्तर अद्याप तरी मिळू शकलेले नाही.

दुसरा करार : दुसरीकडे पाकिस्तान-चीन यांच्यात लष्करी कवायत सुरू झाली आहे. चीनची पीपल्स लिबरेशन आर्मी व पाकिस्तान लष्कर यांच्यात ही संयुक्त लष्करी कवायत केली जात असल्याचे पाकिस्तानने घोषित केले आहे. पाकिस्तानच्या मंगला कोअर या लष्करी विभागाचे जवान यात सहभागी झाले आहेत.russia military agreement पाकिस्तान लष्कराच्या रचनेत मंगला कोअर हा सर्वांत महत्त्वाचा मानला जातो. ऑपरेशन सिंदूरमध्ये चीनने पाकिस्तानला सर्व प्रकारचे लष्करी साहाय्य केले होते. फक्त चिनी जवान मैदानात उतरले नव्हते. ते आता पाकिस्तानच्या भूमीवर जाऊन पाकिस्तानी सैनिकांसोबत लष्करी कवायत करीत आहेत.

जुना इतिहास : भारत-रशिया मैत्रीला जसा जुना इतिहास आहे, पाकिस्तान चीन मैत्रीलाही जुना इतिहास आहे. चीनने पूर्वीपासून पाकिस्तानला भारताच्या विरोधात वापरण्याचे धोरण स्वीकारले आहे. वेळोवेळी त्याने पाकिस्तानला मदत केली आहे. मात्र अलिकडच्या काळात यात एक बदल झाला आहे. चीन पूर्वी पाकिस्तानला फक्त आर्थिक मदत करीत होता आणि लष्करी सहकार्याची भूमिका अमेरिका पार पाडीत होती. चीनचे अपुरे लष्करी तंत्रज्ञान हे त्याचे एक कारण मानले जात होता. आता चीनने लष्करी तंत्रज्ञानात मोठी प्रगती केली असल्याने त्याने आपल्या लष्करी सहकार्याचा ओघ पाकिस्तानकडे मुक्त हस्ते वळविला आहे. ऑपरेशन सिंदूरमध्ये ते दिसून आहे. चीनचे 81 टक्के लष्करी साहित्य आणि जवळपास 100 टक्के लष्करी तंत्रज्ञान या संघर्षात वापरण्यात आले. भारतीय लष्करी अधिकाèयांनी हा खुलासा केला आहे.

युद्धाची तयारी? : दरम्यान, पाकिस्तानचे फिल्ड मार्शल यांनी भारताच्या विरोधात व्यापक युद्ध करण्याची तयारी सुरू केली असल्याचे म्हटले जात आहे. ऑपरेशन सिंदूरनंतर पाकिस्तानचा आत्मविश्वास अचानक वाढला असल्याचे सांगितले जात आहे. त्याचाच आधार घेत मुनीर यांनी ही तयारी चालविली असल्याचे म्हटले जात आहे. मात्र, मुनीर असा निर्णय अमेरिका व चीन यांच्या सहकार्याशिवाय घेणार नाहीत असेही म्हटले जाते आणि ही बाब सत्य आहे. पाकिस्तान स्बळावर कधीही भारताचा मुकाबला करू शकत नाही. कधी चीन तर कधी अमेरिका या दोन महाशक्तींनी त्याला वेळोवेळी मदत केली आहे. आता निर्माण झालेली स्थिती जरा वेगळी आहे. पाकिस्तानला या दोन्ही महाशक्तींचा पाठिंबा मिळत आहे आणि भारतासाठी ही जरा चिंतेची बाब आहे.

प्रश्न जीपीएसचा : ऑपरेशन सिंदूरमध्ये पाकिस्तानच्या विरोधात भारताने अमेरिकन जीपीएस प्रणालीचा वापर केला. पाकिस्तानी विमानांची स्थिती, पाकिस्तानी हवाई तळांची स्थिती यावर हल्ले चढविण्यासाठी जीपीएस म्हणजे ग्राऊंड पोजिशनिंग सिस्टिमचा भारताला भरपूर फायदा झाला. भारत-पाकिस्तान संघर्ष झडल्यास अमेरिका आपल्या या प्रणालीचा भारताला उपयोग करू देईल काय ही ती चिंता आहे. यावर तोडगा काढण्याचे प्रयत्न भारतीय वैज्ञानिक करीत आहेत. मात्र त्यास काहीसा कालावधी लागणार आहे. या साऱ्या पृष्ठभूमीवर भारताने रशियाशी लष्करी करार करून एक योग्य पाऊल टाकले आहे. जगाच्या राजकारणावर याचे साद-पडसाद उमटणार हे निश्चित.