सयाजी शिंदे राज ठाकरेंच्या भेटीसाठी

Sayaji Shinde नाशिकमध्ये येणाऱ्या कुंभमेळ्याच्या तयारीसाठी तपोवन परिसरातील झाडे तोडण्याच्या निर्णयामुळे शहराचे राजकीय आणि सामाजिक वातावरण चांगलेच ढवळले आहे. साधुग्राम उभारण्यासाठी काही झाडे कापण्याच्या मनपा आणि राज्य सरकारच्या निर्णयाला पर्यावरणप्रेमी आणि स्थानिक नागरिकांनी कडाडून विरोध केला आहे. त्यामुळे गेल्या पंधराव्या दिवसापासून तीव्र जनआंदोलन उभे राहिले आहे.

 

 

अभिनेते आणि सह्याद्री देवराई संस्थेचे अध्यक्ष सयाजी शिंदे यांनी काही दिवसांपूर्वी तपोवनाला भेट देत वृक्षतोडीवर कडक आक्षेप नोंदवला होता. “तपोवनातील एकही झाड तोडता कामा नये. झाडं ही आपली आई-वडील आहेत. आमच्या आईबापांवर हल्ला केला तर आम्ही गप्प बसणार नाही,” अशा शब्दांत त्यांनी राज्य सरकारवर निशाणा साधला. या वक्तव्यामुळे आंदोलनाला नव्या वेगाने बळ मिळाले आहे.

सोमवारी सकाळी सयाजी शिंदे मनसे चित्रपट सेनेचे अध्यक्ष अमेय खोपकर यांच्यासह मुंबईतील शिवतीर्थ येथे मनसे प्रमुख राज ठाकरे यांची भेटीस पोहोचले. या भेटीमुळे तपोवनातील झाडतोड प्रश्न आणखी तीव्र होणार का, अशा चर्चांना उधाण आले आहे. मनसेने आधीच नाशिकमध्ये झाडतोडीविरोधात आक्रमक भूमिका घेतल्यामुळे, सयाजी शिंदे आणि राज ठाकरे एकत्र आल्यास आंदोलनाला मोठे बळ मिळण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.वनविभाग आणि मनपा प्रशासनाच्या भूमिकेवर टीका होत असताना राज्याचे मंत्री गिरीश महाजन यांनी स्वतः पुढे येत स्पष्टीकरण दिले. त्यांनी सांगितले की, “तपोवनातील मोठी झाडे आम्ही कापणार नाही. साधुग्रामसाठी काही लहान झाडे हलवावी लागतील. तसेच, आम्ही नाशिकमध्ये १५ हजार झाडे लावणार आहोत. सयाजी शिंदेंसोबत चर्चा झाली आहे आणि गरज पडल्यास राज ठाकरे व उद्धव ठाकरे यांच्याशीही संवाद साधू.”

 

 

वृक्षतोडीविरोधातील वाढत्या नाराजीच्या पार्श्वभूमीवर आज दुपारी १२ वाजता नाशिक महापालिकेत महत्त्वाची बैठक आयोजित करण्यात आली होती. या बैठकीत मनपा अधिकारी, पर्यावरणप्रेमी आणि आंदोलन प्रतिनिधी यांच्यात चर्चा होणार आहे.मनपाचे म्हणणे आहे की, कुंभमेळ्यासाठी साधुग्राम उभारणी अपरिहार्य आहे आणि त्यामुळे काही झाडे हलवावी लागतील. मात्र आंदोलनकर्ते ठाम आहेत आणि तपोवनातील एकही झाड तोडून देणार नाही असा त्यांचा निर्धार आहे.सध्या नाशिकमधील हे झाडतोडीविरोधातील आंदोलन आणि त्यासोबतची राजकीय चर्चा शहरातील वातावरण तापवित आहे. स्थानिक नागरिक आणि पर्यावरणप्रेमींचा मोठा प्रश्न आता प्रशासनाला सामोरे जावे लागणार आहे.