हिवाळी अधिवेशन सुरू आणि मंत्री शिरसाट यांची हॉस्टेलवर धाड

Sanjay Shirsat राज्य सरकारच्या हिवाळी अधिवेशनाला उपराजधानी नागपूरमध्ये आज औपचारिक सुरुवात झाली असून मंत्री, आमदार तसेच शासनातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची नागपूरमध्ये धावपळ सुरू आहे. सामाजिक न्याय मंत्री संजय शिरसाट हेही अधिवेशनासाठी नागपूरात दाखल झाले असून त्यांनी अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी नागपूरमधील एका अनाथ मुलांच्या नव्या हॉस्टेलवर अचानक भेट देत कामांची पाहणी केली.

 

 

मंत्र्यासोबत विभागातील अधिकारीही उपस्थित होते. हॉस्टेलमध्ये विद्यार्थ्यांसाठी कोणत्या सुविधा उपलब्ध करून दिल्या जात आहेत, कामाची गती कशी आहे आणि राहत सुविधांमध्ये कोणत्या गोष्टींचा समावेश होणार आहे याची त्यांनी प्रत्यक्ष पाहणी केली. त्यानंतर माध्यमांशी बोलताना त्यांनी या प्रकल्पाबाबत महत्त्वाची माहिती दिली.

 

 

 

शिरसाट म्हणाले की, Sanjay Shirsat नागपूरमध्ये उभारण्यात येत असलेले हे हॉस्टेल समाजकल्याण विभागाचा ‘ड्रीम प्रोजेक्ट’ असून राज्यातील सर्वाधिक क्षमतेचे निवासस्थान म्हणून त्याची नोंद होणार आहे. या प्रकल्पामध्ये एकूण 1500 मुलांची सोय करण्यात येणार असून सध्या अंदाजे 1466 विद्यार्थ्यांसाठीची सुविधा नियोजनात आहे. हे हॉस्टेल दोन टप्प्यांत उभारण्यात येत असून पहिला टप्पा अंतिम टप्प्यात आहे. पूर्ण प्रकल्प पूर्ण व्हायला दोन वर्षांचा कालावधी लागेल, असेही त्यांनी सांगितले.या कामासाठी 76 कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला असल्याची माहिती देताना शिरसाट म्हणाले की, टेंडर प्रक्रियेची पूर्तता झाली आहे आणि पुढील महिनाभरात प्रत्यक्ष कामाला वेग येणार आहे. या प्रकल्पात कोणत्याही प्रकारची ढिलाई किंवा त्रुटी राहू नयेत यावर विभागाकडून बारकाईने लक्ष ठेवले जात आहे, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.समाजकल्याण विभागामार्फत राज्यभरात मागासवर्गीय, आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल आणि वंचित विद्यार्थ्यांसाठी विविध ठिकाणी हॉस्टेल चालवली जातात. विद्यार्थ्यांना माफक दरात निवासाची सुविधा उपलब्ध करून देत त्यांच्या शिक्षणाला चालना देणे हा विभागाचा उद्देश आहे. या हॉस्टेलसाठी प्रवेश MahaEschol पोर्टलद्वारे दिला जातो, तर विद्यार्थी उत्पन्न, जात आणि शैक्षणिक निकषांनुसार निवड केली जाते. सावित्रीबाई फुले शिष्यवृत्ती, मॅट्रिकपूर्व व मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृत्ती तसेच फ्रीशिप अशा विविध योजनांचा लाभही विद्यार्थ्यांना मिळतो.हिवाळी अधिवेशनाच्या पार्श्वभूमीवर झालेल्या या अचानक पाहणीमुळे सामाजिक न्याय विभागाच्या कामकाजाला वेग येणार असल्याची अपेक्षा व्यक्त होत आहे.