नवी दिल्ली,
New Tax Bill केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सितारमण यांनी आज संसदेत बजेट सादर केलं. भाजपाच्या नेतृत्वातील एनडीए सरकारचं हे पहिलं पूर्ण बजेट होतं. त्यामुळे देशातील जनतेबरोबरच सरकारमधील घटक पक्षांचंही बजेटकडे लक्ष होतं. या बजेटमध्ये अर्थमंत्री निर्मला सितारमण यांनी अनेक मोठ्या घोषणा केल्या. आयकराबाबतही मोठी घोषणा केली. 12 लाख रुपयांपर्यंतच्या उत्पन्नावर आता कोणताही कर द्यावा लागणार नाही अशी मोठी घोषणा केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सितारामण यांनी केली. अर्थमंत्री निर्मला सीतारमन यांनी नवीन आयकर विधेयकाबाबत मोठी घोषणा केली आहे. अर्थसंकल्प सादर करताना त्यांनी सांगितले की, पुढील आठवड्यात आयकराशी संबंधित एक नवीन विधेयक येईल.

याशिवाय, अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी अर्थसंकल्पीय भाषणाची सुरुवात करताना सांगितले की, या अर्थसंकल्पामुळे सामान्य माणसाची खर्च करण्याची क्षमता वाढेल. देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा विकास दर वाढवणे, New Tax Bill सर्वसमावेशक विकास सुनिश्चित करताना खाजगी क्षेत्रातील गुंतवणूक वाढवणे, देशांतर्गत भावना उंचावणे आणि वाढत्या मध्यमवर्गाची खर्च क्षमता वाढवणे या अर्थसंकल्पाचे उद्दिष्ट असल्याचे त्यांनी सांगितले. पुढील आठवड्यात इनकम टॅक्स बिल सादर करण्यात येईल अशी माहिती अर्थमंत्री सितारामण यांनी दिली. या घोषणेनुसार आता 12 लाख रुपयांपर्यंतच्या उत्पन्नावर कोणताही कर द्यावा लागणार नाही. या व्यतिरिक्त करदात्यांना 75 हजार रुपयांच्या मानक वजावटीचा लाभ मिळणार आहे.
किती बदलला टॅक्स
0 ते 12 लाखांपर्यंत – शून्य कर
12 ते 16 लाखांपर्यंत – 15 टक्के आयकर
16 ते 20 लाखांपर्यंत – 20 टक्के आयकर
20 ते 24 लाखांपयर्यंत – 25 टक्के आयकर
24 लाखांपेक्षा जास्त 30 टक्के आयकर
सितारामण यांच्या अर्थसंकल्पातील घोषणा
- वयोवृद्ध लोकांना टॅक्स सवलत देण्यात आली आहे. चार वर्षांपर्यंत अपडेडेट रिटर्न भरता येईल.
- कॅन्सरसाठीच्या 36 औषधांवर पूरण कर सवलत राहील. यांसह अन्य औषधांवरील कस्टम ड्युटी हटवणार.
- बजेटमध्ये डीपटेक फंडाची घोषणा करण्यात आली आहे. याअंतर्गत पुढील पाच वर्षात केंद्र सरकार आयआयटी आणि आयआयएसमध्ये टेक रिसर्चसाठी 10 हजार फेलोशिप देणार.
- स्टार्टअपसाठी कर्जमर्यादा 20 कोटी करण्यात येणार. गॅरंटी शुल्कातही कपात करणार
- एमएसएमईचे लोन गॅरंटी कव्हर पाच कोटींवरून 10 कोटी करण्यात येणार.
आयकर कायद्याचा मसुदा पुन्हा तयार करण्याचा प्रयत्न होण्याची ही तिसरी वेळ आहे. यापूर्वी, २०१० मध्ये प्रत्यक्ष कर संहिता विधेयक सादर करण्यात आले होते. यानंतर, मोदी सरकारने तज्ञांची एक समिती स्थापन केली, परंतु त्यांचा अहवाल सार्वजनिक करण्यात आला नाही आणि शिफारशी लागू करण्यात आल्या नाहीत.