सरकारचं मोठा गिफ्ट...मध्यमवर्गीयांसाठी अनेक योजना

    दिनांक :01-Feb-2025
Total Views |
नवी दिल्ली, 
schemes for middle class आज 1 फेब्रुवारी 2025 रोजी केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन या 2025-26 या आर्थिक वर्षाचा अर्थसंकल्प सादर केला. या अर्थसंकल्पात आयकर स्लॅबमध्ये बदल करण्यात आला असून 12 लाखापर्यंत उत्पन्न करमुक्त करण्यात आली. गेल्या अर्थसंकल्पात कराचे दर वाढवण्यात आले होते आणि यावेळी सरकारने मध्यमवर्गीयांसाठी काही दिलासादायक पावले उचलणे अपेक्षित आहे, यावेळी इतर सर्व फायद्यांसह आयकर सूट मर्यादा आता 12 लाख रुपये केली जाऊ शकते. या उपायांमुळे करदात्यांना आणि मध्यमवर्गीयांना दिलासा मिळणार आहे. गेल्या अर्थसंकल्पातही मध्यमवर्गीयांसाठी अनेक मदतीच्या योजना आणल्या होत्या. उदाहरणार्थ, दीर्घकालीन भांडवली नफ्यावर कर दर 10 टक्क्यांवरून 12.5 टक्के करण्यात आला. याशिवाय बेरोजगारीचा सामना करण्यासाठी 2000 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली होती.
 
 

schemes for middle class
यावेळी अर्थसंकल्पात आयकरात कोणतीही सवलत देण्यात आलेली नाही. जुन्या करप्रणालीत, २.५० लाख रुपयांपेक्षा जास्त उत्पन्नावर अजूनही कर भरावा लागेल. गेल्या १० वर्षांत जुन्या कर प्रणालीमध्ये प्राप्तिकर सवलतीत कोणतीही सवलत देण्यात आलेली नाही.त्यात शेवटचा बदल २०१४-१५ मध्ये करण्यात आला होता. schemes for middle class आतापर्यंत, आयकर सूट २ लाख रुपयांवरून २.५० लाख रुपये करण्यात आली होती. याचा अर्थ तुम्हाला २.५० लाख रुपयांपर्यंतच्या उत्पन्नावर कोणताही कर भरावा लागणार नाही.तथापि, २०२०-२१ च्या अर्थसंकल्पात सरकारने एक नवीन कर व्यवस्था सुरू केली होती. यामध्ये ३ लाख रुपयांपर्यंतचे उत्पन्न करमुक्त करण्यात आले. आतापर्यंत यामध्ये कोणताही मोठा बदल झालेला नाही. आज, अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण म्हणाल्या की त्या पुढील आठवड्यात एक नवीन आयकर विधेयक आणतील.
काय म्हणाल्या अर्थमंत्री..
  • पुढील आठवड्यात नवीन आयकर विधेयक आणले जाईल.
  • अर्थमंत्री म्हणाले, आम्ही निर्यात क्षेत्रात योजना सुरू करू. एमएसएमईंना परदेशात टॅरिफ सहाय्य मिळेल.
  • पुढील आठवड्यात नवीन आयकर बिल आणले जाईल. या प्रत्यक्ष कर सुधारणा नंतर स्पष्ट केल्या जातील.
  • विमा क्षेत्रासाठी एफडीआय मर्यादा वाढवणार आहे.
  • ग्रामीण योजनांमध्ये पोस्ट पेमेंट बँक पेमेंट सेवेचा विस्तार केला जाईल.
  • केवायसी प्रक्रिया सुलभ केली जाईल. त्यासाठीची नवी व्यवस्था या वर्षीपासून सुरू होणार आहे. कंपनी विलीनीकरणाची व्यवस्था जलद केली जाईल.
  • आम्ही गेल्या 10 वर्षांत व्यवसाय करण्याच्या सुलभतेत सुधारणा केली आहे. सुधारणांसाठी उच्चस्तरीय समिती स्थापन केली जाईल. यासह परवाने आणि मंजुरी मिळवण्याच्या व्यवस्थेवर लक्ष ठेवले जाणार आहे.
  • जनविश्वास कायदा 2023 अंतर्गत, 180 कायदेशीर तरतुदींना गुन्हेगार ठरवण्यात आले आहे.