तभा वृत्तसेवा,
वर्धा,
Budget 2025 :
*विकसीत भारतासाठी उभारी देणारा अर्थसंकल्प : पालकमंत्री डॉ. भोयर
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या मार्गदर्शनात अर्थमंत्री निर्मला सीुतारामन यांनी सादर केलेला अर्थसंकल्प विकसीत भारताचे लक्ष्य गाठण्यासाठी टाकलेले महत्त्वाचे पाऊल असल्याची प्रतिक्रिया वर्धेचे पालकमंत्री डॉ. पंकज भोयर यांनी दिली. केंद्रीय अर्थसंकल्पातून शेतकरी, कष्टकरी, आर्थिक दुर्बल, मध्यमवर्गीय, महिला, तरुण, उद्योजक, संशोधन क्षेत्र यांना दिला देणारे निर्णय घेतल्या गेले. 12 लाखापर्यंतच्या उत्पन्नावर कोणताही कर लागणार नाही, ही सर्व सामान्यांना मोदी सरकारने दिलेली मोठी भेट आहे. विकसीत भारताची पायाभरणी करणारा हा अर्थसंकल्प असल्याचे ना. डॉ. भोयर म्हणाले.
*जीवायएएन युक्त अर्थसंकल्प : आ. बकाने
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सादर केलेल्या अर्थसंकल्पात जीवायएएन म्हणजे गरीब, युवा, अन्नदाता आणि नारीशक्ती युक्त आहे. देशातील 100 गावांमध्ये प्रधानमंत्री धनधान्य योजना लागू करणे म्हणजे गरिबीचे उत्थानच होणार असल्याची प्रतिक्रिया आ. राजेश बकाने यांनी दिली. शेतकर्यांना डोळ्यापुढे ठेऊन क्रीडीट कार्डची तरतुद 5 लाख केली. हा अर्थसंकल्प गरिबांना न्याय देणारा आणि सर्वसमाविष्ट असुन सर्व सामान्यांना न्याय देणारे व देशात बदल आणणारे असल्याचे आ. बकाने यांनी सांगितले.
*दूरगामी परिणाम करणारा अर्थसंकल्प : आ. वानखेडे
भारताच्या विकासात भविष्याची तयारी करण्यासाठी ग्रामविकास आणि मध्यमवर्गीयांना केंद्रबिंदू ठेऊन विकसीत भारताचा संकल्प पूर्ण करण्याकरिता मांडलेला भारतीय अर्थ व्यवस्थेवर दूरगामी परिणाम करणारा असल्याची प्रतिक्रिया आ. सुमित वानखेडे यांनी दिली.
सर्वसामान्य व मध्यमवर्गाला अभूतपूर्व दिलासा देणारा अर्थसंकल्प : तडस
सन 2025-26 मध्ये खेलो इंडिया योजनेकरिता रुपये 1000 कोटींची अर्थसंकल्पीय तरतूद खेळाडूंसाठी प्रोत्साहन देणारी ठरणार आहे. देशातील मध्यमवर्ग, शेतकरी, महिला, उद्योग, आरोग्य क्षेत्र आणि युवकांसाठी अतिशय कल्याणकारी योजना व तरतुदी भारताच्या विकसीत भारताच्या अर्थव्यवस्थेला बळकटी देणारा असल्यामुळे निश्चीतच देशाला नवी गती देण्यासाठी महत्त्वपुर्ण ठरेल असा विश्वास माजी खासदार रामदास तडस यांनी व्यक्त केला. स्टार्टअपसाठी 10 हजार कोटींची तरतूद, लघुउद्योगाद्वारे 7.5 कोटी जणांना रोजगार देणारा आहे. हा अर्थसंकल्प म्हणजे सर्वसामान्य व मध्यमवर्गाला बळ देणारा विकसीत भारताचा अर्थसंकल्प असल्याचेही तडस म्हणाले.
*शेतकर्यांचे मरण हेच मोदी सरकारचे धोरण : वांदिले
शेतमालाला हमी भावाची घोषणा नसून दुप्पट भावासंबधी बजेटमध्ये कोणतीही योजना नाही. दर वर्षी दोन करोड रोजगार देण्याची भूलथाप यंदाही कायम आहे. शिक्षण, रोजगारासाठी कोणतीही योजना नसलेले निरर्थक बजेट असून केवळ ङ्गक्त जातीवाद, धर्मवाद यातच मोदी सरकारला रस आहे. केंद्र सरकारकडून हमीभावाची घोषणा न करून शेतकर्यांचा पदरी निराशाच पडली आहे. अशी टीका शरद पवार राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रदेश सरचिटणीस अतुल वांदिले यांनी दिली.
*शेतकर्यांना आत्मनिर्भर करणारे अंदाजपत्रक : अॅड. कोठारी
शेतकर्याला आत्मनिर्भर करणारे हे बजेट असून 1 कोटी 70 लाख शेतकर्यांना केंद्र सरकारच्या विविध योजनेचा ङ्गायदा मिळणार आहे. एकंदरीत हे बजेट विकसित भारताचे चित्र स्पष्ट करणारा असून मध्यमवर्गीय, शिक्षण, पर्यटन व शेतकरी या सर्व वर्गाला न्याय देणारे असल्याने देश आत्मनिर्भर भारताकडे चालल्याचे उत्तम उदाहरण असल्याची प्रतिक्रिया ज्येष्ठ सहकार नेते अॅड सुधीर कोठारी यांनी दिली.
*सामान्य नागरिक व करदाता केंद्रबिंदू : सीए भूतडा
अर्थसंकल्प सर्वसामान्य करदात्यास मोठा दिलासा देणारा असून सर्वसामान्य नागरिकांची बचत वाढावी असा दृष्टिकोन समोर ठेवून करण्यात आला असल्याची प्रतिक्रिया येथील प्रसिद्ध सनदी लेखापाल राजेंद्र भुतडा यांनी दिली. आयकर मर्यादा 12 लाखापर्यंत वाढविल्यामुळे व कराच्या दर रचनेमध्ये मोठा बदल केल्यामुळे प्रत्येक करदात्यास दिलासा आहे. करदाते आयकर विवरण 4 वर्षांपर्यंत भरू शकतील हा सुद्धा दिलासा आहे. नवीन आयकर कायदा प्रस्तावित आहे ज्यामुळे कायदा सरळ, सोपा होणारा व सामान्य करदात्यास दिलासा देणारा आहे. वित्तीय घट 4.4 टक्केपर्यंत आणने हे सरकारी आय व खर्च यामधील संतुलन साधण्यास सहयोगी होईल. एकंदरीत वर्तमानात अत्यंत संतुलित अर्थसंकल्प आहे.
*जीएसटीची मागणी पुर्ण : सीए भुतडा
मध्यमवर्गीयांना आकर्षित करण्याचा भरपूर प्रयत्न केला आहे. पूर्ण अंदाजपत्रकातील सर्वात मोठा आकर्षण म्हणजे 12 लाखांपर्यंतच्या उत्पन्नावर कोणतेही कर लागणार नाही. तसेच, 24 लाखांच्या पुढील उत्पन्नावर 30 टक्के कर लागेल. यामुळे सामान्य जनतेच्या हातात बरेच पैसे शिल्लक राहतील आणि त्यांची कर्ज घेण्याची क्षमता वाढेल. बँकेतून कर्ज घेताना उत्पन्न पाहिले जाते आणि त्यानुसार तुम्हाला कर्ज मिळते. वाढलेल्या उत्पन्न कर श्रेणीमुळे सामान्य जनता जास्त कर्ज घेऊ शकेल. खरेदी आणि विक्री या दोन्हीवर टीडीएस आणि टीसीएस लागू होते. त्यापैकी एक हटवा अशी विनंती आम्ही केली होती. सरकारने त्या प्रस्तावाला मान्यता देऊन टीसीएसचे प्रावधान काढून टाकले आहे. आता एलआयसीची पॉलिसी तोडल्यानंतर तुम्हाला ङ्गक्त12.50 टक्के कर लागेल. हा बदल अत्यंत आवश्यक होता, अशी प्रतिक्रिया येथील युवा सनदी लेखापाल दीपक भुतडा यांनी दिली.
*काही तरतुदी चांगल्या : डॉ. मेघे
केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी आज सादर केलेला अर्थसंकल्प दिल्ली निवडणुकीतील मध्यम वर्गीयांना डोळ्यासमोर ठेऊन आणले आहे. आयकरात मोठा ङ्गायदा होताना दिसत आहे. काही तरतुदी चांगल्या आहेत. पण, त्याची अंमलबजावणी जर गेल्यावर्षाप्रमाणे झाल्या तर कुणालाच ङ्गायदा होणार नाही. बेरोजगारांसाठी कुठलीच ठोस तरतूद नाही. शेतकर्यांना सरळ ङ्गायदा व्हावा यासाठी यंत्रणा निर्माण करण्या बाबत निश्चित धोरण दिसत नाही. उत्पन्न वाढल्यावर शेतकरचे उत्पन्न वाढत नाही. व्यापारीच सर्व नङ्गा कमवितात या बाबत याही वर्षी ठोस पावले नसल्याची प्रतिक्रिया येथील समाजसेवक व काँग्रेसचे नेते डॉ. अभ्युदय मेघे यांनी दिली.
*मध्यमवर्गीयांना दिलासा देणारा अर्थसंकल्प : प्राचार्य सोनटक्के
नोकरदारांना आयकरामध्ये सुट देणारा अर्थसंकल्प आहे. 12 लाखापर्यंत करपात्र उत्पन्न असणार्या करदात्यांना आयकर लागणार नाही. त्यामुळे 80 टक्के नोकरदार करदात्यांना आयकर लागणार नाही. तर नवीन कर रचनेमध्ये नवीन स्लॅबनुसार बरीच सुट मिळणार आहे. पर्यटन क्षेत्रात रोजगार निर्मितीला प्रोत्साहन तसेच किसान कार्डावरील कर्जाची मर्यादा 5 लाख रुपये करण्यात आली आहे. शिक्षणात कृत्रिम बुद्धीमत्तेचा वापर करण्यात येणार असल्यामुळे त्याचा काय परिणाम होईल हे मात्र अनाकलनीय असल्याची प्रतिक्रिया आर्वी येथील कला, वाणिज्य व विज्ञान महाविद्यालय प्राचार्य डॉ. रविंद्र सोनटक्के यांनी दिली.
*तोंडाला पानं पुसणारा बजेट: हिवरे
देशात बेरोजगारी मोठ्या प्रमाणात वाढत आहे. त्याकरिता बजेटमध्ये काहीही तरतदू नाही. उद्योगाला चालना देण्याकरिता किंवा उद्योगस्थापनेकरिता विशेष सवलती नाही. शेतकर्यांच्या मालाला हमीभाव देण्याचे कुठलेही धोरण नाही. कर्जमाङ्गी नाही. ग्रामीण भागातील अर्थव्यवस्था वाढेल, असे कुठलेही ठोस कार्यक्रम नाही. युवकांसाठी प्रशिक्षण कार्यक्रम राबविला जातो. परंतु, त्यातून रोजगार निर्मिती होत नाही. केवळ ङ्गुगवून आकडे सांगितले जातात. व्यापार्यांना किंवा उद्योजकांना जीएसटी भरण्यात थोडा विलंब झाल्यास दंड आकरता जातो. त्याकरिता बजेटमध्ये कुठलेही नियोजन केले नसल्याची प्रतिक्रिया येथील प्रसिद्ध उद्योजक व काँग्रेसचे नेते प्रवीण हिवरे यांनी दिली.
*उत्पन्न दुप्पट्टीची तरतूद नाही : अग्रवाल
2022 पर्यंत शेतकर्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याच्या घोषणा करणार्या सरकारने 2025 च्या बजेटमध्येही शेतकर्यांच्या हाती भोपळाच दिला आहे. शेतीसाठी लागणार्या बी, बियाणे, खतं, औषधी व ओलीताची संसाधने मोङ्गत मिळण्याची अपेक्षा होती. ते तर दूरच परंतु शेती संसाधनं किमान स्वस्त करावे अशीही कुठलीच तरतूद या बजेटमध्ये नाही. शेतकर्यांना न परवडणार्या शासनाच्या घोषीत हमीभावापेक्षाही कमी किंमतीत शेतीमाल विकण्यासाठी शेतकर्यांना बाध्य करणारी धोरणे राबविनार्या या सरकारने जनतेला मूर्ख बनवून आकर्षित करण्यासाठी लोकप्रिय वाटणार्या घोषणांचा भडिमार असलेला. परंतु, प्रत्यक्षात कुणाच्याही पदरी काहीच न पडू देनारा अर्थसंकल्प असल्याची प्रतिक्रिया शेतकरी आरक्षणाचे प्रणेते शैलेश अग्रवाल यांनी दिली.
*आर्थिक महासत्तेकडे नेणारा अर्थसंकल्प : पं. अग्निहोत्री
अर्थंसंकल्पात सामान्य जनता, नोकरदार, शेती, शिक्षण, रेल्वे आणि आरोग्यबद्दल महत्त्वाच्या घोषणा करण्यात आल्या. हा अर्थसंकल्प देशाला आर्थिक महासत्तेकडे नेणारा असल्याची प्रतिक्रिया पं. शंकरप्रसाद अग्निहोत्री यांनी दिली. ज्येष्ठ नागरिकांना टॅक्समध्ये दिसाला देण्यात आला. आयकर ङ्गाईन करण्यासाठी मर्यादा 4 वर्षांसाठी वाढविण्यात आली आहे. मध्यवर्गासाठी मोठी घोषणा, टीडीएसमधील घरभाड्याची मर्यादा वाढवण्यात आल्याचे त्यांनी कळवले आहे.
*बाजारपेठेत आर्थिक उलाढाल वाढणार : सराफा व्यवसायिक ढोमणे
आज सादर केलेला अर्थसंकल्प मध्यमवर्गीयांना डोळ्यापुढे ठेऊन सादर करण्यात आला आहे. आयकर भरण्यात दिलेली सवलतीने बाजारपेठेत आर्थिक उलाढाल वाढणार आहे. आर्थिक उलाढालीत बचत करायची असल्यास सोन्याकडेच लोकांचा कल असतो. त्यामुळे हा अर्थसंकल्प सराफा व्यापार्याला झळाळी देणारा अर्थसंकल्प असल्याची प्रतिक्रिया येथील प्रसिद्ध युवा सराफा व्यवसायिक सौरभ ढोमणे यांनी दिली. सराफा व्यवसायातील जीएसटी कमी होईल, अशी अपेक्षा होती. ती पुर्ण झाली नाही. परंतु, पुढील अर्थसंकल्पापर्यंत आम्ही आमची मागणी पदरात पाडून घेऊ असेही ढोमणे म्हणाले.
*शेतकरी हिताचा अर्थसंकल्प : डॉ. पावडे
जगाचा पोशिंदा शेतकर्यांना दिला देणार्या अनेक बाबी या अर्थसंकल्पात दिसुन आल्या आहेत. शेतीला लागणारे साहित्य, बियाणे, खते, औषधी महाग होणार नाही याची काळजी घेतल्या गेली. फक्त उत्पादीत शेत मालाच्या भावाचा विषय मार्गी लावल्या गेला पाहिजे होता, अशी प्रतिक्रिया येथील वैद्यकीय जनजागृती मंचचे अध्यक्ष व प्रसिद्ध बालरोग तज्ज्ञ डॉ, सचिन पावडे यांनी दिली.
पंतप्रधान मोदी यांच्या स्वप्नांचे प्रतिबिंब : गाखरे
शेतीव्यवसाय, रोजगार, महिला व मुलींसाठी 3 लाख कोटींहून अधिक तरतूद, करसवलत आदिवासी कुटुंबाच्या सामाजिक व आर्थिक विकासाच्या नियोजन, मुद्रा लोनची मर्यादा 20 लाख रुपये व पायाभूत सुविधा निर्माण करून विकसित भारत घडविण्याचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या स्वप्नांचे प्रतिबिंब आजच्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात दिसून येत असल्याची प्रतिक्रिया वर्धा जिपच्या माजी अध्यक्ष व भाजपा प्रदेश सचिव सरिता गाखरे यांनी दिली.
सोने पे सुहागा अर्थसंकल्प : देशपांडे
आजचा अर्थसंकल्प स्वतंत्र हिंदुस्थानाच्या इतिहासातील 100 पैकी 100 गुण मिळविणारा अप्रतिम अर्थसंकल्प असेल. या अर्थसंकल्पात लघु व मध्यम उद्योगासाठी सुद्धा क्रेडिट गॅरेंटी कव्हर 10 करोड व स्टार्टअप्स साठी 20 कोटीपर्यंत वाढविण्यात आले आहेत. दुर्धर आजारांसाठी 36 प्रकारची औषधे आता स्वस्त होणार आहेत. वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये 10 हजार जागा व आय.आय.टी.च्या जवळ जवळ 5 हजारने जागा वाढणार असल्याने विद्यार्थी खुश होणार. मध्यम वर्गीयांसाठी आजचा अर्थसंकल्प सोनेपे सुहागा असेल. अर्थसंकल्पीय तरतुदीमुळे जनतेची क्रयशक्ती वाढणार असून त्यामुळे व्यापारउद्योगाला भरघोस चालना मिळेल. देशाचा जी.डी. पी.10.2 टक्यांपर्यंत वाढण्याची शक्यता तर आर्थिक तूट 4.4 टक्के पर्यंत असेल, अशी प्रतिक्रिया येथील प्रसिद्ध सनदी लेखापाल व्ही. बी. देशपांडे यांनी दिली.