अर्थचक्र
- महेश देशपांडे
Economy : अर्थव्यवस्थेची दिशा दाखवणार्या काही महत्त्वाच्या बातम्या अलिकडच्या काळात समोर आल्या. त्यातून अर्थव्यवस्थेची दिशा आणि दशा उलगडायला मदत झाली. अस्थिर बाजारातही ‘सिक्युरिटी ट्रान्झॅक्शन टॅक्स’ संकलनात ७५ टक्के वाढ होणे ही यासंदर्भातील पहिली बातमी. एक कोटींपेक्षा जास्त किमतीच्या घरांना जादा मागणी आणि भारतीय कोळंबीची अमेरिका आणि चीनला पडणे या अशाच दोन बातम्या. सरकारच्या लाभाच्या योजनांबाबत स्टेट बँकेने अलिकडे आपली चिंता स्पष्ट केली, हीदेखील आवर्जून नमूद करण्यासारखी एक बातमी.
शेअर बाजारात अस्थिरता असूनही ‘सिक्युरिटीज ट्रान्झॅक्शन टॅक्स’ (एसटीटी) संकलन १२ जानेवारी २०२५ पर्यंत ७५ टक्क्यांनी वाढून ४४,५३८ कोटी रुपये झाले आहे. २०२४ मध्ये याच कालावधीत ते २५,४१५ कोटी होते. ‘सिक्युरिटीज फ्युचर्स अँड ऑप्शन्स’ (एफ अँड ओ) वरील ‘एसटीटी’ वाढल्यामुळे ही वाढ झाली आहे. ती ‘एफ अँड ओ’ विभागातील सट्टा क्रियाकलाप नियंत्रित करण्यासाठी लागू करण्यात आली होती. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी २३ जुलै २०२४ रोजी सादर केलेल्या अर्थसंकल्पात १ ऑक्टोबर २०२४ पासून ‘एफ अँड ओ’वर ‘एसटीटी’ दुप्पट करण्याचा दिला होता. ‘एसटीटी’ संकलनात जुलैपासून सातत्यपूर्ण वाढ आहे.
सेबी आणि रिझर्व्ह बँकेने ‘एफ अँड ओ’ विभागातील वाढीबद्दल चिंता व्यक्त केली असताना ‘एसटीटी’ संकलनात ही वाढ करण्यात आली आहे. त्यामुळे ‘मॅक्रो इकॉनॉमिक’ स्थिरतेला धोका निर्माण होऊ शकतो. वाढलेल्या ‘एसटीटी’ संकलनामुळे सरकारच्या महसुलात वाढ झाली असून आतापर्यंत ४४ हजार ५३८ कोटी संकलन झाले आहे. चालू आर्थिक वर्ष २०२४-२५ च्या अंदाजपत्रकातील ३७ हजार कोटी रुपयांपेक्षा ते जास्त झाले आहे. ‘सिक्युरिटीज फ्युचर्स आणि ऑप्शन’वरील एसटीटी अनुक्रमे ०.०२ टक्के आणि ०.१ टक्के करण्यात आला आहे. यापूर्वी फ्युचर्स आणि पर्यायांवरील एसटीटी दर अनुक्रमे ०.०१२५ टक्के आणि ०.०६२५ टक्के होते. त्याच वेळी, इक्विटी शेअर्समधील डिलिव्हरी एसटीटी दर ०.१ टक्के आहे.
Economy : दरम्यान, भारतात प्रथमच एक कोटी रुपयांपेक्षा जास्त किंमत असलेल्या अपार्टमेंट्सनी वार्षिक निवासी विक्रीमध्ये ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त योगदान दिले आहे. घर खरेदीच्या प्राधान्यक्रमांमध्ये मोठ्या प्रमाणात बदल झाल्याचे यातून पहायला मिळते. ‘जेएलएल’ या रिअल इस्टेट कन्सल्टन्सी फर्मच्या २०२४ च्या अहवालानुसार प्रीमियम (साडेतीन कोटी) आणि लक्झरी (पाच अधिक) विभागांमध्ये मागणीमध्ये लक्षणीय वाढ झाली आहे. तज्ज्ञांच्या मते या वाढीमागील मुख्य घटक म्हणजे ‘हाय-नेट-वर्थ इंडिविज्युअल्स.’ तीन ते पाच कोटी रुपयांदरम्यानची विक्री ८६ टक्क्यांनी वाढली आहे. २०२४ मध्ये ती एकूण विक्रीच्या ९ टक्के होती. २०२३ मध्ये फक्त ५ टक्के होती. पाच कोटी रुपयांपेक्षा जास्त किंमत असलेले लक्झरी घरांचे मार्केट टक्क्यांनी वाढले. या घरांनी २०२३ मधील ३ टक्क्यांच्या तुलनेत २०२४ मध्ये एकूण विक्रीमध्ये ५ टक्के योगदान दिले. गेल्या वर्षी जवळपास ३० लाख २ हजार निवासी युनिट्स सुरू होणार होती. टॉप-७ शहरांमधील हा सर्वात मोठा वार्षिक निवासी पुरवठा आहे. वार्षिक ‘लाँच’मध्ये मुंबई, बंगळुरू आणि हैदराबादचा वाटा ६० टक्के आहे. बंगळुरू, हैदराबाद आणि पुणे या टेक शहरांमध्ये व्यावसायिक कार्यालयाच्या क्षेत्राच्या विस्तारामुळे २०२४ मध्ये सुमारे ६० टक्के मागणी नोंदविली गेली. देशातील आठ प्रमुख शहरांमध्ये घरांची विक्री १२ वर्षांच्या उच्च पातळीवर गेली तर दिल्ली-एनसीआरमध्ये घट झाली. ऑक्टोबर-डिसेंबर तिमाहीमध्ये आठ प्रमुख शहरांमधील घरांच्या विक्रीत २६ टक्के घट झाली. अधिक किमतीच्या घरांच्या मागणीत मात्र तिमाहीमध्ये ही वाढ १४ टक्के वाटा राहिली.
आता एक लक्षवेधी बातमी. माशांच्या निर्यातीमध्ये भारताने पुन्हा एकदा दमदार कामगिरी केली आहे. भारताने २०२४-२५ या आर्थिक वर्षात आतापर्यंत माशांच्या निर्यातीतून ६०,५२३.८९ कोटी रुपये कमावले आहेत. यामध्ये कोळंबीच्या विक्रीतून भारताने सर्वात मोठी कमाई केली आहे. एकूण निर्यातीमध्ये हे प्रमाण सुमारे दोन तृतीयांश भारतीय सागरी उत्पादनांची गुणवत्ता आणि वाढती मागणी यामुळे अमेरिका आणि चीनसारख्या देशांनी भारतीय समुद्री खाद्यपदार्थ आयात केले आहेत. सरकारी आकडेवारीनुसार २०२४-२५ या आर्थिक वर्षात भारताने एकूण १.७८ दशलक्ष टन ‘सी फूड’ची निर्यात केली. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत हे प्रमाण २.६७ टक्के अधिक आहे. भारतीय सागरी उत्पादने ताजेपणा आणि गुणवत्तेसाठी प्रसिद्ध त्यांची मागणी सतत वाढत आहे. भारतीय माशांना परदेशात मोठी मागणी आहे. यामुळे देशातून माशांची मोठ्या प्रमाणात निर्यात केली जाते. याचा मोठा फायदा देशाला होत आहे. त्यामुळे मत्स्य पालन क्षेत्राला सरकारने आणखी प्रोत्साहन देण्याची मागणी केली जात आहे.
‘सी फूड’ निर्यातीला प्रोत्साहन देण्यासाठी केंद्र सरकारने अनेक पावले उचलली आहेत. विशेषत: आणि मत्स्य खाद्य उत्पादनासाठी वापरल्या जाणार्या निविष्ठांवरील सीमा शुल्क (बीसीडी) ५ टक्के करण्यात आले आहे. ‘ब्रूडस्टॉक’ आणि ‘पॉलीचेट वर्म्स’वर करसूट देण्यात आली आहे. याशिवाय क्रिल मील, फिश ऑईल आणि अल्गल प्राईम (पीठ) यासारख्या निविष्ठांवरील करही कमी करण्यात आला आहे. त्याचबरोबर नैसर्गिक वायूपासून बनवलेल्या सिंगल सेल प्रोटिन आणि कीटकांच्या अन्नावरील कमी करण्यात आला आहे. ही सर्व पावले मत्स्य पालन उद्योगाला बळकट करण्यासाठी आणि आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत भारतीय उत्पादने स्पर्धात्मक ठेवण्यासाठी उचलण्यात आली आहेत. २०२४-२५ या आर्थिक वर्षात अमेरिका हा भारताचा सर्वात मोठा सीफूड आयातदार म्हणून उदयास आला आहे. अमेरिकन बाजारपेठेत सर्वाधिक मागणी असलेली फ्रोझन कोळंबी अमेरिकेच्या एकूण आयातीपैकी ९१.९ टक्के भारतीय सी फूडच्या एकूण निर्यातीपैकी ३४.५३ टक्के अमेरिकेत निर्यात झाली. या यादीत चीन दुसर्या क्रमांकाचा सर्वात मोठा खरेदीदार होता. चीनने १.३८ अब्ज डॉलर किमतीचे ४ लाख ५१ हजार टन सी फूड आयात केले. त्याचबरोबर जपान तिसर्या क्रमांकावर आहे. व्हिएतनाम, थायलंड, कॅनडा, स्पेन, बेल्जियम, संयुक्त अरब अमिराती आणि इटली या मोठ्या प्रमाणात भारतीय ‘सी फूड’ आयात केले आहे.
Economy : अर्थनगरीत गेल्या आठवड्यामध्ये आणखी एक बातमी लक्ष वेधून घेणारी ठरली. निवडणुकीच्या वेळी राजकीय पक्ष आपल्या पक्षाचा विजय सुनिश्चित करण्यासाठी अनेक आश्वासने देतात. निवडणूक आली की थेट लाभ हस्तांतरणांसारख्या अनेक योजना जाहीर केल्या जातात; परंतु या योजनांमुळे राज्यांच्या अंदाजपत्रकांवर दबाव येत असल्याची स्टेट बँकेने व्यक्त केली आहे. तिच्या मते अशा योजनांचा बोजा राज्यांच्या बजेटवर पडतो. महाराष्ट्र आणि झारखंडमध्ये नुकत्याच निवडणुका झाल्या. त्या दरम्यान महिलांसाठी थेट लाभ हस्तांतरण योजना जाहीर करण्यात आल्या. तो राजकीय पक्षांच्या निवडून येण्याच्या रणनीतीचा एक महत्त्वाचा भाग होता. याचा फायदा राजकीय पक्षांना झाला आणि त्यांची सरकारेही स्थापन झाली; त्याचा दबाव राज्याच्या अर्थसंकल्पावर पडला आहे. स्टेट बँकेच्या अहवालानुसार, निवडणुकीदरम्यान आठ राज्यांमध्ये महिलांच्या लाभाच्या योजना जाहीर करण्यात आल्या. त्यासाठी १.५ लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त तरतूद करावी लागली. ही रक्कम राज्यांच्या उत्पन्नाच्या ३ ते ११ टक्के आहे. या योजनांवर वर्षाकाठी कोट्यवधी रुपये खर्च केले जात आहेत. अहवालात कर्नाटकमधील गृहलक्ष्मी योजनेसारख्या उल्लेख करण्यात आला आहे. त्यावर सरकारला वर्षाला २८,६०८ कोटी रुपये खर्च करावे लागतात. हे कर्नाटकच्या महसुलाच्या ११ टक्के आहे. या योजना महिलांना स्वावलंबी बनवणार्या असल्या, तरी राज्यांनी त्या जाहीर करण्यापूर्वी वित्तीय तुटीकडे लक्ष दिले पाहिजे. हा प्रघात कायम राहिल्यास भविष्यात केंद्र सरकारवर त्याचा दबाव पडू शकतो, अशी चिंता स्टेट व्यक्त केली आहे.
(लेखक आर्थिक घडामोडींचे अभ्यासक आहेत.)