खर्‍या अर्थाने ‘महा’राष्ट्र

    दिनांक :02-Feb-2025
Total Views |
- डॉ. अनंत सरदेशमुख
प्रख्यात अर्थतज्ज्ञ
Maharashtra for investment राज्यातील नवे सरकार पुढील पाच वर्षे पुढील पायाभूत सुविधांच्या मजबुतीसाठी काम करणार असल्याचे ताज्या घडामोडींमुळे स्पष्ट होत आहे. मुख्यमंत्र्यांचा ताजा दावोस दौरा याच विधानाची पुष्टी करणार आहे. अर्थात या भेटीदरम्यान राष्ट्रामध्ये १६ लाख कोटी गुंतवणूक येणार असल्याची चर्चा होत असली, तरी ही प्रत्यक्ष गुंतवणूक नसून त्याचे स्वरूप सामंजस्य कराराचे असल्याचे सर्वप्रथम आपण समजून घ्यायला हवे. यातील बहुतांश करार भारतीय कंपन्यांशी झाले असून त्यात सहभागी झालेल्या या संस्थांनी विविध क्षेत्रात करू इच्छिणार्‍या रकमा इथे स्पष्ट केल्या आहेत. उदाहरणार्थ, टाटा कंपनीने वेगवेगळ्या क्षेत्रांमध्ये ३० हजार रुपयांचे गुंतवणूक करणार असल्याचे स्पष्ट केले आहे. म्हणजेच ते हरित ऊर्जा, विजेवर चालणार्‍या वाहनांच्या बॅटरीज, पायाभूत सुविधांमध्ये वाढ, पर्यावरण रक्षणाच्या हेतूने हाती घेण्यात येणारे प्रकल्प यामध्ये गुंतवणूक करू शकतात. खेरीज यातून रिअल इस्टेट, डाटा सेंटर, विजेवर चालणारी वाहने, नवीन तंत्रज्ञानांतर्गत होणारे उत्पादन यातही या कंपन्या गुंतवणूक करू शकतात. मात्र ३० हजार कोटी रुपये देऊ, असे सांगितले असले, तरी हा आकडा पुढील पाच वर्षांसाठी ढोबळमानाने दिलेला असतो, तसेच तो कोणत्याही एका प्रकल्पासाठी राखीव नसतो. हे सगळे मोठ्या प्रमाणावर भांडवल अपेक्षित असणारे उद्योग असतात. स्वाभाविकच ते पूर्णत्वाला जाण्यास दीर्घ काळ लागतो. उद्योग उभारणीसाठी घ्यावा लागणार्‍या परवानग्या, ना हरकत प्रमाणपत्रे, जागानिश्चिती, आणि अन्य कामांसाठी कमीत कमी चार-पाच वर्षांचा काळ सहज लागतो.
 
 
davos
 
दावोसमधील ताज्या सामंजस्य करारांमध्ये १९ लाख कोटींची तरतूद झाली असली, तरी राज्यामध्ये हा सगळा पैसा पुढच्या वर्षभरात येईल, असा अर्थ होत नाही. सर्व पूर्वतयारीनंतर प्रत्यक्ष प्रकल्प उभे राहीपर्यंत या किमतीत वाढही होऊ शकते वा घटही होऊ शकते. आता त्याचा अंदाज बांधणे शक्य नसते. त्यामुळे ‘रिलायन्स’ने रिटेलमध्ये गुंतवणूक करणार असल्याचे सांगणे वा अन्य काही कंपन्यांनी अशाच प्रकारची तयारी दर्शविणे ही बाब असते. प्रत्यक्षात कोणते आणि कोणत्या क्षमतेचे प्रकल्प उभे राहतात ही सगळी पुढील बाब असते. थोडक्यात, करारामध्ये असते त्या स्वरूपाची कोणतीही बांधिलकी या सामंजस्य करारांमध्ये नसते. इतकी रक्कम पुरविण्यास बांधील नसतात.
 
 
Maharashtra for investment देश विकासाच्या वाटेवर वेगाने पुढे निघाला असला, तरी अद्यापही आपल्याकडे व्यवसाय-धंद्याला पूरक वातावरणाचा अर्थात ‘ईज ऑफ डुईंग बिझनेस’चा अभाव आहे. जमिनींची उपलब्धता, स्थानिकांचा विरोध, राजकीय डावपेच याचे प्रमाण बरेच जास्त आहे. अगदी छोट्या प्रकल्पातही राज्य सरकारपासून ग्रामपंचायतीच्या पातळीपर्यंत अनेक जण सहभागी असतात. त्याचप्रमाणे पाणी, विजेची उपलब्धता ट्रान्सफॉर्मर पर्यावरणविषयक परवाने मिळणे हे सगळेच विषय आड येऊ शकतात. विशेषत: पर्यावरणविषयक परवाने केवळ राज्य सरकारकडून नव्हे, तर केंद्र सरकारकडूनही मिळवावे लागतात. स्वाभाविकच ही बाबही कटकट आणि वेळ वाढवणारी असते. इतके सगळे करून व्यवसायाला परवानगी मिळाली तरी कोणी तरी जनहित याचिका दाखल करून न्यायालयाचे दार ठोठावते आणि अवघा प्रकल्प अनिश्चित रखडतो. त्यामुळेच दरवर्षी दावोसमध्ये अनेक सामंजस्य करार होत असले, तरी त्यातील सगळेच प्रकल्प प्रत्यक्षात येत नाहीत.
 
 
२०१९ ते २०२४ पर्यंतच्या कालखंडाचा अंदाज घेतला तर या काळात आलेल्या परकीय गुंतवणुकीचा महाराष्ट्र सरकारने जाहीर केलेला आकडा सहा ते सात लाख कोटींची गुंतवणूक दर्शवितो. दिशादर्शनासाठी हा आकडा केंद्रस्थानी ठेवला तरी आता पुढे १६ लाख कोटींचा आकडा किती मोठा आहे, हे स्पष्ट होऊ शकते. त्यामुळेच प्रकल्पामध्ये प्रत्यक्ष किती कामी येतात हे पुढचा काळ दाखवून देईल. साधारणपणे हे प्रमाण ३० ते ५० टक्के असू शकते. मात्र, सध्या मुख्यमंत्री ते ६५ टक्के राहण्याचा दावा करत आहेत. म्हणजेच १६ लाख कोटींमधील किमान ६५ टक्के रक्कम गुंतवली गेली तरी राज्यात पुढील काळात १० लाख कोटींचे प्रकल्प उभे राहू शकतात, अशी आशा करायला हरकत नाही. यावरून महाराष्ट्रातील वातावरण गुंतवणुकीसाठी अनुकूल आहे, गुंतवणूकदार आपल्याला प्रथम पसंती देत आहेत आणि कंपन्या आपल्याकडे यायला तयार आहेत अशा निष्कर्षाप्रत आपण येऊ शकतो. आता सरकारने त्यांच्या मदतीसाठी तातडीने पाऊले उचलणे गरजेचे आहे.
 
 
इतक्या मोठ्या प्रमाणात प्रकल्प मार्गी लागल्यास त्यातून १६ लाख रोजगार मिळतील, असाही दावा केला जात आहे. आता यामागील गणित समजून घ्यायला हवे. एक कोटी इतक्या किमतीमधून एक रोजगार निर्माण होतो, असे मानले जाते. त्यानुसार १६ लाख कोटींच्या गुंतवणुकीतून १६ लाख रोजगार उत्पन्न होतील, असे सांगितले जात आहे. प्रत्यक्षात गुंतवणुकीची सगळी क्षेत्रे अत्यंत उच्च तंत्रज्ञानाचा वापर होणारी आहेत. स्वाभाविकच तिथे खूप कमी प्रमाणात कामगार लागतील. कारण आता आपण कृत्रिम बुद्धिमत्ता वा तत्सम अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करणार आहोत. त्यामुळेच कर्मचार्‍यांची संख्या कमी कमी होत जाईल. पूर्वी एखाद्या कारखान्यात १०० कामगार लागत असतील तर आता तो २० कामगारांच्या साह्याने चांगल्या पद्धतीने येऊ शकतो. मग रोजगाराचा हा आकडा गृहीत कसा धरला जातो, या प्रश्नाचे उत्तर म्हणजे कोणत्याही उद्योगात एका व्यक्तीला रोजगार निर्माण झाला तरी त्याच्याशी संबंधित आजूबाजूच्या उद्योगांना चालना मिळत असते. मग त्यात अगदी हॉटेल व्यावसायिक, पानवाले, चहावाले, टॅक्सीवाले आदींचा समावेश असतो. ही संख्या साधारणपणे आठ इतकी असल्याचे मानले जाते. म्हणजेच रोजगार निर्माण झाला तर अन्य आठ रोजगारांना चालना मिळते. एकत्रितपणे ही संख्या नऊ इतकी होते. याच गणितानुसार येत्या काळात निर्माण होणार्‍या रोजगारांची संख्या १६ लाख इतकी सांगितली जात आहे. अर्थातच या सगळ्यासाठी लागणारा कुशल कामगार आपल्याकडे आहे का? हादेखील विचारात घेण्याजोगा मुद्दा आहे.
 
 
या सर्व पृष्ठभूमीवर येत्या काळात सरकार सुविधांवर भर देणार असल्याचे समोर येते. केंद्र तसेच राज्य सरकारचा हाच प्रयत्न असेल. हे सगळे उद्योग आपल्याकडे आणण्यासाठी त्याची आवश्यकता आहे. त्यासाठी राज्यातील सगळ्या जिल्ह्यांना जोडणारे रस्ते तयार करण्यास प्राधान्य असेल. कारण हे साधले तर व्यावसायिकांची मोठी सोय होऊ शकेल. या दृष्टीने एमएमआरडीएकडे तीन हजार किलोमीटर लांबीचे महामार्ग बांधण्याच्या काम सुरू आहे. त्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक करीत असल्याचे मागेच घोषित करण्यात आले आहे. रस्त्यांच्या या जाळ्याचा राज्याला नक्कीच फायदा होईल. कारण अंतर्गत वाहतूक सुधारली तर व्यवसायांचा खर्च वाचतो आणि उद्योग राज्याच्या बाहेर जाण्याचा धोकाही कमी होतो.
 
 
मुंबईमध्ये मोठ्या प्रमाणावर विकसन कार्य सुरू आहे. पुढील पाच वर्षांमध्ये सरकारकडून पायाभूत बळकटी देणारे जवळपास ५० प्रकल्प राबविण्यात येणार आहेत. त्यामध्ये मेट्रोचे १६ ते १७ मार्ग, त्यातील २५० स्टेशन्सची बांधणी, उड्डाणपूल, दोन भाग जोडणारे रस्ते, लिंक रोड आदींचा समावेश आहे. त्याचबरोबर वीज स्वस्त करण्यासाठी हरित ऊर्जा प्रकल्पांना चालना देण्यावर सरकारचा भर राहणार आहे. त्यासाठी एक कंपनीबरोबर हायड्रोजन प्रकल्प विकसन करण्यासंदर्भात सामंजस्य केला असून त्यात ६० ते ७० कोटींची गुंतवणूक होणार आहे. यातून उत्पन्न होणार्‍या हरित ऊर्जेची किंमत कमी असेल. येत्या काळात याच ऊर्जेचा वापर मेट्रोसारख्या प्रकल्पांमध्ये केला जाईल.
 
 
Maharashtra for investment पुढील काळात आपल्याला एमआयडीसीसारख्या क्षेत्रांचा विकास करावा लागेल. तिथेही मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक करून संबंधित भाग सर्व सुविधांनी युक्त करण्याचा प्रयत्न असेल. यायोगे परदेशी गुंतवणूक मोठ्या प्रमाणात येऊ शकते. सध्या रिअल इस्टेट प्रचंड प्रमाणात वाढत आहे. मुंबई, पुणे, नाशिक, छत्रपती संभाजीनगर, कोल्हापूर अशा सर्वच मोठ्या शहरांमध्ये हे क्षेत्र वाढत आहे. मात्र तेथील नागरी सुविधांवर याचा ताण वाढत असून तो कमी होण्यासाठी त्या त्या ठिकाणी अनेक प्रकल्प कार्यान्वित करण्यात येणार आहेत. पुण्यातील वाढते विस्तारते मेट्रो प्रकल्प, येथे आकार घेऊ पाहणारे नवीन विमानतळ उदाहरणादाखल घेता येईल. मुंबईजवळ नवीन बंदराची उभारणी होत आहे. हे वाढवण बंदर पूर्ण क्षमतेने कार्यान्वित झाल्यास उद्योगाला चालना मिळण्यास मोठी मदत होणार आहे. मुख्यत: याचा नाशिकमधील उद्योगविश्वाला मोठा लाभ होताना दिसेल. खेरीज न्हावा-शिवावरील ताण कमी होण्यास मदत होईल. अशा सर्व विकास कामांनी वेग घेतला तर महाराष्ट्राचे ‘महा’राष्ट्र होण्यास फारसा वेळ लागणार नाही.