बिटकॉइन घोटाळा प्रकरणात सीबीआयची मोठी कारवाई

Bitcoin scam case गेनबिटकॉइन घोटाळ्याची चौकशी करणाऱ्या केंद्रीय अन्वेषण विभागाने (सीबीआय) २५ आणि २६ फेब्रुवारी २०२५ रोजी देशभरातील अनेक राज्यांमध्ये शोध मोहीम राबवली. या दरम्यान, महत्त्वाचे डिजिटल पुरावे आणि आभासी मालमत्ता जप्त करण्यात आल्या, ज्यामुळे क्रिप्टोकरन्सी घोटाळ्याची सविस्तर माहिती उघड झाली.सीबीआयने तपासाचा भाग म्हणून दिल्ली, पुणे, नांदेड, कोल्हापूर, मुंबई, बेंगळुरू, चंदीगड, मोहाली, झाशी आणि हुबळीसह ६० हून अधिक ठिकाणी छापे टाकले. हा घोटाळा २०१५ मध्ये अमित भारद्वाज (मृत), अजय भारद्वाज आणि इतरांनी सुरू केला होता. या योजनेअंतर्गत, गुंतवणूकदारांना १८ महिन्यांसाठी बिटकॉइन गुंतवणुकीवर दरमहा १०% परतावा देण्याचे आश्वासन देण्यात आले होते.छाप्यादरम्यान, सीबीआयने २३.९४ कोटी रुपयांची क्रिप्टोकरन्सी, अनेक हार्डवेअर क्रिप्टो वॉलेट्स, १२१ कागदपत्रे, ३४ लॅपटॉप/हार्ड डिस्क, १२ मोबाईल फोन आणि अनेक ईमेल आणि इन्स्टंट मेसेजिंग अॅप डंप जप्त केले.

 

गुंतवणूकदारांचे नुकसान

ही योजना मल्टी-लेव्हल मार्केटिंग (एमएलएम) मॉडेलवर आधारित होती. गुंतवणूकदारांना रेफरल कमिशनचे आमिष दाखवून जोडले गेले. सुरुवातीला काही गुंतवणूकदारांना बिटकॉइनमध्ये पैसे दिले जात होते. २०१७ मध्ये जेव्हा ही योजना बंद पडली तेव्हा MCAP नावाच्या इन-हाऊस क्रिप्टोकरन्सीमध्ये पेमेंट केले गेले, ज्याची किंमत खूपच कमी होती. यामुळे गुंतवणूकदारांचे मोठे आर्थिक नुकसान झाले.२०१५ मध्ये सुरू झालेल्या या फसव्या योजनेत गुंतवणूकदारांना १८ महिन्यांसाठी बिटकॉइन गुंतवणुकीवर दरमहा १०% परतावा देण्याचे आश्वासन देण्यात आले होते. या योजनेची रचना मल्टी-लेव्हल मार्केटिंग (एमएलएम) सारखी होती, जी गुंतवणूकदारांना आकर्षक कमिशन देऊन रेफरल्ससाठी आकर्षित करत असे.सीबीआय जप्त केलेल्या कागदपत्रांचे आणि डिजिटल उपकरणांचे विश्लेषण करत आहे. यामुळे निधीचा गैरवापर आणि संभाव्य आंतरराष्ट्रीय व्यवहारांबद्दल माहिती मिळणे अपेक्षित आहे. हे प्रकरण भारतातील क्रिप्टोकरन्सी गुंतवणूक घोटाळ्यांचे एक मोठे उदाहरण आहे, जिथे नवीन गुंतवणूकदारांना उच्च परताव्याचे आमिष दाखवून फसवले गेले. या प्रकरणात सीबीआय पुढील तपास सुरू ठेवेल.