सहकारी संस्थांना 32 व्यवसायाची परवानगी

Vidyadhar Anaskar : भारतात महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, आंध्रप्रदेश आदी मोजक्याच राज्यात सहकार चळवळ आहे. ती चळवळ अजून सक्षम करण्यासाठी केंद्र सराकरने नव्याने सहकार मंत्रालयाची निर्मिती केली. त्याचा फायदा होताना दिसुन येतो आहे. सहकारी क्षेेत्र यापूर्वी शेती आणि शेतकर्‍यांवरच अवलंबून होते. त्यामुळे अनिष्ट तफावत निर्माण झाली होती. ती भरून काढण्यासाठी सहकार मंत्रालयाने विविध कार्यकारी संस्थांना 32 प्रकारचे व्यवसाय करण्याची परवानगी दिली. त्या माध्यमातून सहकार क्षेत्र सक्षम होईल, अशी माहिती सहकार विषयाचे तज्ज्ञ व दि महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेचे प्रशासक विद्याधर अनास्कर यांनी दिली.

 

 

 

 

 

 

ते वर्धेत महाराष्ट्र शासन व सहकार विभागाच्या वतीने आयोजित सहकार मेळाव्याला आले असता तरुण भारत सोबत बोलत होते. सहकारी चळवळ ही शासन प्रणीत चळवळ आहे. शासनाने मदत करून सहकार चळचळ सुरू होते. राज्य सरकारने 1960 ते 80 या काळात साखर कारखाने, सुतगिरणी आणि दूध डेअरींना भरपूर मदत केली. त्यामुळे पश्‍चिम महाराष्ट्रात सहकारी चळवळ फोफावली. विदर्भात उसाचे उत्पादन नसल्याने साखर कारखाने नव्हते. राजकीय प्रभावही नसल्याने विदर्भात सहकार चळवळ उभे राहू शकली नसल्याचे त्यांनी सांगितले.

 

 

केंद्र सरकारमध्ये कृषी आणि सहकार हे एकाच मंत्रालयाच्या अख्त्यारीत होते. इतिहासात प्रथमच केंद्र सरकारने सहकार क्षेत्रासाठी स्वतंत्र मंत्रालयाची निर्मिती केली. अमित शहा सारख्या सहकार क्षेत्रातील अनुभवी व्यक्तीकडे ते खाते देण्यात आले. त्यांनी सहकार क्षेत्रातील इन बॅलन्स भरून काढण्याची मोहीम हाती घेतली. मल्टीस्टेट संस्था स्थापन केल्या. विविध कार्यकारी संस्थांना पेट्रोल पंप, गॅस एजन्सी, शाळा, रुग्णालय आदी 32 प्रकारचे व्यवसाय सुरू करण्याची परवानगी दिली. शेती आणि शेतकर्‍यांवर अवलंबून असल्याने या क्षेत्रात ‘अनिष्ट तफावत’ होती. भारतात 12 हजार कोटींची ही तफावत असुन त्यापैकी 6 हजार कोटी फक्त महाराष्ट्रात असल्याचे त्यांनी सांगितले. केंद्रीय अर्थसंकल्पात सहकारासाठी तरतूद होऊ लागली आहे. राष्ट्रीय सहकारी निगम (एनसीडीसी) राज्य सहकारी बँकांच्या माध्यमातून सहकारी संस्थांना कर्ज पुरवठा सुरू केला आहे. त्या माध्यमातून सहकार क्षेत्र सक्षम होईल. पर्यायाने शेती व शेतकर्‍यांचाही फायदा होईल, असा विश्‍वास विद्याधर अनास्कर यांनी व्यक्त केला.