वर्धेतील मिनी मंत्रालयात प्रशासकराजचे तीन वर्षे पूर्ण!

Mini Ministry in Wardha : जिल्हा परिषद सदस्यांचा कार्यकाळ 20 मार्च 2022 रोजी संपला. 21 मार्चपासून जिल्हा परिषदेवर प्रशासकीय कारभार सुरू आहे. गेल्या तीन वर्षांत तीन प्रशासक ही जबाबदारी सांभाळत आहेत. प्रशासकीय राजवटीत सर्वसामान्य नागरिकांसह फारसे महत्त्व दिल्या गेले नाहीत. आवश्यक ती विकासकामे होऊ शकली नाहीत. लवकरच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका होतील या आशेवर भावी जिप सदस्य एक एक दिवस मोजत आहे.

 

 

 

 

जिल्हा परिषदेतील सदस्य संख्या, त्यांचे आरक्षण, ओबीसी आरक्षण अशा अनेक मुद्यांवर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे. आता या प्रकरणाची सुनावणी मे महिन्यात होणार आहे. न्यायालयाकडून तारीख पे तारीख सुरू आहे. त्यामुळे माजी जिल्हा परिषद व पंचायत समिती सदस्य तसेच निवडणुकीची तयारी करणार्‍या इच्छुकांची निराशा झाली आहे. 52 जिल्हा परिषद सदस्य असलेल्या जिल्हा परिषदेत 57 तर पंचायत समितीमध्ये 104 ऐवजी 114 सदस्य करण्याचा निर्णय महाविकास आघाडी सरकारने घेतला होता. त्यासाठी जुलै 2022 मध्ये सर्कल निहाय, जिल्हा परिषद अध्यक्ष आणि पंचायत समिती सभापतीसाठी आरक्षणे काढण्यात आली. महाविकास आघाडी सरकारचा निर्णय रद्द करून जुन्या सर्कलच्या आधारे निवडणुका घेण्याचा निर्णय महायुतीने घेतला होता. त्यामुळे ही आरक्षणे रद्द करण्यात आली. आत जुन्या लोकसंख्येनुसार आरक्षण काढून निवडणुका होणार की वाढीव संख्येच्या आधारे असा प्रश्‍न उपस्थित करण्यात येत आहे.

 

 

तीन वर्षांपासून मिनी मंत्रालयाच्या निवडणुका प्रलंबित आहेत. विधानसभा निवडणुकीनंतर मार्च महिन्यात निवडणुका होणे अपेक्षित होते. नेत्यांनी कार्यकर्त्यांना तयारीचे आदेश दिले होते. परंतु, सर्वोच्च न्यायालयाने 25 ङ्गेब्रुवारी आणि 4 मार्च नंतर 6 मे ही तारीख दिली आहे. मात्र जून, जुलै, ऑगस्ट आणि सप्टेंबर महिन्यात पाऊस पडेल. त्यामुळे दिवाळीत मिनी मंत्रालयात ङ्गटाके ङ्गुटण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. जिप, पंस व नगरपरिषदेत लोकप्रतिनिधी नसल्याने अधिकार्‍यांवर कोणाचाच वचक नाही. गेल्या तीन वर्षांत डॉ. सचिन ओंबासे, रोहन घुगे आणि सध्या जितीन रहेमान हे प्रशासकाची जबाबदारी सांभाळत आहेत.