गडचिरोली,
Dr. Namdev Usendi जिल्ह्यातील रखडलेल्या सिंचन प्रकल्पांना चालना देणार, अशी ग्वाही माजी आमदार डॉ. नामदेव उसेंडी यांनी दिली. गडचिरोली जिल्ह्यामध्ये 100 टक्के शेतकरी सिंचन प्रकल्पाअभावी पाण्यावर अवलंबून आहेत. संपूर्ण जिल्ह्यात एक पिकासाठी फक्त 8 टक्के सिंचनाची व्यवस्था आहे. उर्वरित लोकांना पावसाच्या पाण्यावर अवलंबून राहावे लागते. या कारणास्तव जिल्ह्यातील शेतकर्यांची उत्पादकता कमी आहे.
यामध्ये वाढ करण्यासाठी बरेचशे सिंचन प्रकल्प प्रस्तावित होते. परंतु 1980 च्या वनसंवर्धन कायद्यामुळे प्रकल्पाला अळथळा निर्माण होऊन प्रकल्प प्रलंबित आहेत. या प्रकल्पांना मार्गी लावण्यासाठी सिंचाई विभागाचे कार्यकारी अभियंता यांच्या दालनात बैठक घेण्यात आली, Dr. Namdev Usendi यावेळी ते बोलत होते. या आढावा बैठकीला कार्यकारी अभियंता राहुल मोरघडे, सिंचाई विभागाचे उपविभागीय अभियंता गणेश परदेशी, उपसा सिंचन क्र. 1 चे उपविभागीय अभियंता संतोष वाकोडे, भारतीय जनता पार्टी किसान आघाडीचे प्रदेश सचिव रमेश भुरसे उपस्थित होते.
यावेळी वनसंवर्धन कायद्यामुळे प्रलंबित प्रकल्प तसेच प्रशासकीय मान्यता, निधीचा अभाव, किरकोळ नादुरुस्तीमुळे बंद पडलेले प्रकल्प यांचा आढावा घेण्यात आला. यामध्ये वनसंवर्धन कायद्यामुळे रखडलेले तुलतुली, कारवाफा, पिपरी रिठ, पुलखल, चेन्ना, कोठरी, पोहार नाला, चिचडोह प्रकल्पावरील राजीव गांधी उपसा सिंचन, रेंगूठा उपसासिंचन, Dr. Namdev Usendi महागाव उपसासिंचन, देवलमारी उपसासिंचन, खोब्रागडी उपसासिंचन, कढोली उपसासिंचन अनखोडा उपसासिंचन, गंपूर उपसासिंचन व इतरही प्रलंबित प्रकल्पांबाबत चर्चा करून सिंचन प्रकल्पाच्या संदर्भात विभागीय व राज्यस्तरीय पातळीवर बैठक घेऊन टप्याटप्याने प्रकल्प मार्गी लावण्याचे ठरले. हे प्रकल्प पूर्ण झाल्यास 1 लाख 8 हजार 807 हेक्टर जमीन ओलिताखाली येणार आहे.