किशोरवयीन अविवाहित मातांचे प्रमाण वाढते

-मेडिकलच्या अभ्यासातून चिंता अधोरेखित

    दिनांक :19-Apr-2025
Total Views |
नागपूर, 
Nagpur News : भारतासह संपूर्ण जगात विवाहबाह्य गर्भधारणेचे प्रमाण विशेषतः किशोरवयात गर्भवती होणाèया अविवाहित महिलांची वेगाने वाढत असलेली संख्या चिंता वाढवणारी ठरत आहे. नागपुरातील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयात झालेल्या अभ्यासातून या समस्येची गांभीर्याने दखल घेण्यात आली आहे.
 
 
 
ngp
 
 
 
‘अविवाहित मातांच्या गर्भधारणेवर व प्रसूतीवर प्रभाव टाकणारे घटक: मध्य भारतातील रुग्णालयावर आधारित मागील अभ्यासावर आधारित छेदात्मक अध्ययन’ विषयावरील हे संशोधन जानेवारी 2023 ते जून 2024 या कालावधीत डॉ. अविनाश गावंडे, डॉ. पी. बी. राऊत व डॉ. उदय नारलावार आदींच्या नेतृत्वात झाले.
 
 
124 प्रकरणांपैकी सर्वाधिक 67 प्रकरणे ही 18 वर्षांखालील वयोगटातील होती. यानंतर 18-21 वयोगटात 30, 22-25 वयोगटात 21 व 25 वर्षांवरील फक्त 6 प्रकरणे आढळली. गर्भधारणा झाल्यानंतर 33 टक्के महिलांनी गर्भपाताचा निर्णय घेतला. 48 टक्के प्रसूतीपर्यंत पोहोचल्या. 24 आठवड्यांखालील गर्भवतींनी अधिक प्रमाणात गर्भपाताचा पर्याय निवडला. 24 आठवड्यांनंतरच्या प्रकरणांमध्ये प्रसूतीचे अधिक होते.
 
 
प्रसूती झालेल्या 75 प्रकरणांपैकी 54 टक्के बाळे ही कमी वजनाची होती. 12 टक्के बाळांचा दुर्दैवी मृत्यू झाला. अभ्यासात 6 अपूर्ण गर्भपात, 5 घरगुती प्रसूती, 4 रुग्ण पसार व 3 ‘लिव-इन’ रिलेशनशिपची प्रकरणेही नमूद करण्यात आली आहेत. पुनर्वसनाच्या दृष्टिकोनातून वयानुसार लक्षणीय फरक आढळून आला.
 
 
भारतासारख्या विकसनशील देशात अविवाहित गर्भधारणा ही केवळ वैयक्तिक नाही तर सामाजिक, कौटुंबिक व आरोग्याशी संबंधित गंभीर समस्या ठरते. सामाजिक कलंकामुळे अनेक महिला वेळेवर उपचार घेत नाहीत, ज्यामुळे त्यांच्या व बाळाच्या आरोग्यावर परिणाम होतो. डॉ अविनाश गावंडे यांनी असे सूचवले आहे की, मातांसाठी विशेष पुनर्वसन योजना, जनजागृती मोहिमा व किशोरवयीन लैंगिक शिक्षण अत्यावश्यक झाले आहे. या समस्येला लपवण्यापेक्षा खुल्या चर्चेद्वारे आरोग्य व्यवस्था सुधारण्यावर भर देणे गरजेचे आहे.
 
 
मुख्य म्हणजे जम्मू-काश्मीरची राजधानी श्रीनगर येथे नुकत्याच पार पडलेल्या राष्ट्रीय परिषदेत विविध विषयावर तज्ज्ञांनी आपले संशोधने मांडली. यात मेडिकलचे प्रतिनिधित्व करत वैद्यकीय अधीक्षक डॉ. अविनाश गावंडे यांनी आपले संशोधन मांडले.