महाराष्ट्रातही ई-बाईक टॅक्सीला हिरवा कंदील

E bike taxi देशातील अनेक राज्यांमध्ये ई-बाईक टॅक्सी सुरू झाल्यानंतर आता महाराष्ट्र सरकारनेही यास मान्यता दिली आहे. राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत एक लाखांपेक्षा जास्त लोकसंख्या असलेल्या शहरांमध्ये ही सेवा सुरू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यामुळे मुंबईतील प्रवाशांसाठी लोकल, मेट्रो, बेस्ट, टॅक्सी, ऑटोच्या पर्यायांमध्ये आता ई-बाईक टॅक्सीचा नवीन पर्याय उपलब्ध होणार आहे.

 

 

 

 

मंगळवारी पार पडलेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत, रामनाथ झा यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीच्या शिफारशीनुसार ई-बाईक टॅक्सींसाठी अ‍ॅग्रीगेटर धोरण लागू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या निर्णयामुळे नागरिकांना स्वस्त आणि सोयीस्कर वाहतूक सुविधा उपलब्ध होणार असून, येत्या एक ते दोन महिन्यांत या सेवेला प्रारंभ होईल. ई-बाईक टॅक्सीच्या भाड्याविषयी लवकरच निर्णय घेतला जाणार आहे, असे आश्वासन देण्यात आले आहे.

 

 

 

परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी सांगितले की, सध्या ऑटो रिक्षाने प्रवास करताना किमान १०० रुपये खर्च करावे लागतात. मात्र, ई-बाईक टॅक्सीमुळे हे भाडे केवळ ३० ते ४० रुपयांपर्यंत असू शकते. यामुळे सर्वसामान्य प्रवाशांची मोठी बचत होणार आहे. तथापि, अद्याप अधिकृत दर निश्चित करण्यात आलेले नाहीत.

 

फक्त इलेक्ट्रिक दुचाकींनाच परवानगी.

ई-बाईकचा रंग पिवळा असावा.

प्रत्येक दुचाकीमध्ये जीपीएस बसवणे आवश्यक.

चालक आणि प्रवाशांसाठी विमा संरक्षण अनिवार्य.

दुचाकी चालकांची पार्श्वभूमी तपासली जाईल.

प्रत्येक अ‍ॅग्रीगेटरकडे किमान ५० ई-बाईक असणे आवश्यक.

 

 

या धोरणामुळे केवळ पर्यावरणपूरक वाहतूक सक्षम होणार नाही, तर मोठ्या प्रमाणात रोजगार निर्मिती देखील होणार आहे. विशेषतः महिला चालकांना या उपक्रमामुळे प्रोत्साहन मिळेल. तसेच, जीपीएस, आपत्कालीन संपर्क सुविधा, वेग पडताळणी आणि स्वच्छता मानकांसाठीही कठोर नियमावली लागू करण्यात आली आहे. दुचाकी चालकांची निवड करताना त्यांची पार्श्वभूमी तपासली जाणार आहे, जेणेकरून प्रवाशांच्या सुरक्षेची खात्री करता येईल.परिवहन मंत्री सरनाईक यांनी स्पष्ट केले की, महिला प्रवाशांच्या सुरक्षेच्या दृष्टीनेही खास नियमावली तयार करण्यात आली आहे. पावसाळ्यात प्रवाशांना भिजण्यापासून वाचवण्यासाठी पूर्णपणे झाकलेल्या आणि दोन प्रवाशांसाठीच परवानगी असलेल्या ई-बाईकनाच मान्यता दिली जाणार आहे.हा निर्णय प्रवाशांसाठी मोठा दिलासा ठरणार असून, यामुळे वाहतूक व्यवस्थेतील एक नवीन, स्वस्त आणि सुरक्षित पर्याय उपलब्ध होणार आहे.