जिपच्या जिल्हांतर्गत बदल्या अडकल्या: गुरुजी हवालदिल

Zilla Parishad Arvi जिल्हा परिषदेतील शिक्षकांच्या जिल्हा बदली प्रक्रियेला २४ एप्रिलपासुन सुरुवात झाल्यानंतर बदली पात्र शिक्षकांनी सुटकेचा श्वास सोडला होता. दरम्यान, काही अभ्यासू व चाणाक्ष शिक्षकांनी बदली प्रकियेच्या अनुषंगाने न्यायालयात धाव घेतल्याने बदली प्रकियेला तात्पुरती स्थगिती दिल्याचा संदेश इंसी कंपनीच्या पोर्टलवर झळकल्याने शिक्षकांचा हिरमोड झाला आहे. या प्रकरणात ५ मे रोजी सुनावणी होणार असल्याने न्यायालयाच्या निर्णयाकडे गुरुजीचे चातकाप्रमाणे लक्ष लागले आहे.

 

 

 

जिल्हा परिषद प्राथमिक शिक्षकांची जिल्हा अंतर्गत बदली प्रकिया ग्रामविकास विभागाकडून आँनलाईन व पारदर्शक पद्धतीने राबविली जाते. २४ एप्रिल पुर्वी सर्वच शिक्षकांना आपली वैयक्तिक शैक्षणिक व इतर आवश्यक माहिती आँनलाईन भरण्याबाबत आदेश दिले होते. त्यानुसारच १०० टक्के शिक्षकांनी बदली पोर्टलवर अद्ययावत माहिती तंत्रस्नेही शिक्षकांच्या सहकार्याने भरली होती. त्यामुळे प्रत्येक जिल्ह्यात किती जागा रित आहेत, किती मंजूर आहेत, सध्या शाळेत किती शिक्षक कार्यरत आहेत या संबधीचे अद्ययावत चित्र स्पष्ट झाले होते. Zilla Parishad Arvi गुरुवार पासून पोर्टलवर रित जागांची माहिती भरण्याचे काम सुरू होते २८ एप्रिलपर्यंत डेडलाईन होती. दरम्यान, जिल्ह्यातील काही शिक्षकांनी बदली प्रकियेच्या अनुषंगाने न्यायालयात धाव घेतली. त्यानुसार न्यायालयाने जिल्हा अंतर्गत बदली प्रकियेला तूर्तास स्थगिती देत सोमवार ५ मे रोजी बदली धोरणाच्या अनुषंगाने सुनावणी ठेवली. बदलीस पात्र असणार्‍या शिक्षकांच्या व नुकतेच ५३ वर्षांत पदार्पण करणार्‍या वयोवृद्ध गटातील संवर्ग १ च्या शिक्षकांच्या बदलीसंदर्भात न्यायालयाच्या निर्णयाकडे नजरा लागल्या आहेत.

 

आपसी आंतरजिल्हा बदली प्रकियेचा ज्या शिक्षकांनी लाभ घेतला आहेत, अशा दोन शिक्षकांना त्या-त्या जिल्ह्यात सेवाज्येष्ठतेचा लाभ घेतांना जो शिक्षक सेवेने कनिष्ठ आहेत त्याचीच सेवाज्येष्ठता त्यांना जिल्हा अंतर्गत बदलीमध्ये देण्यात येईल, असा परिपत्रकात नमूद केल्याप्रमाणे शासन निर्णय आहे. आंतरजिल्हा बदली झालेल्या अशाच काही ठराविक शिक्षकांनी न्यायालयात धाव घेतली आहे. कनिष्ठ शिक्षकाप्रमाणे सेवा ज्येष्ठता बदलीसाठी ग्राह्य धरावी असे याचिकाकर्त्यां शिक्षकांचे म्हणणे आहे. संच मान्यतेच्या अनुषंगाने १५ मार्च रोजी शासन निर्णय काढला आहेत. Zilla Parishad Arvi या आदेशामुळे एकेका जिल्ह्यातून शेकडोंच्या संख्येने शिक्षकांची पदे कमी होणार आहेत. हा शासन निर्णयच कायमस्वरूपी रद्द करण्यात यावा, यासाठी काही संघटनेच्या शिक्षकांनी न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावला. कनिष्ठ शिक्षकाप्रमाणेच सेवा ज्येष्ठता बदलीसाठी ग्राह्य धरावी, असे त्यांचे म्हणणे आहेत. या प्रकरणात १२ मे रोजी सुनावणी होणार असल्याने याही सुनावणीकडे महाराष्ट्रातील शिक्षकांचे लक्ष लागले आहे.