मिनी मंत्रालयाचे सीईओ मंदार पत्की यांना ‘नोटीस’

Mandar Patki : मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने दिलेल्या आदेशांना केराची टोपली दाखविण्यात आल्यामुळे यवतमाळ जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी मंदार पत्की यांना मंगळवारी अवमान नोटीस बजावली आहे.

 

 

 

या प्रकरणावर उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्तीद्वय नितिन सांबरे व वृषाली जोशी यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. वर्षभरापेक्षा जास्त कालावधी लोटल्यानंतरही उच्च न्यायालयाच्या आदेशांचे पालन न झाल्याबद्दल चार आठवड्यांत स्पष्टीकरण सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.

 

 

यवतमाळ जिल्ह्यातील नक्षलग्रस्त क्षेत्रात कार्यरत असलेले जिल्हा परिषद शाळेचे सहायक शिक्षक विजय मलकापुरे यांना आठ आठवड्यात अतिरिक्त घरभाडे भत्ता अदा करण्याचा आदेश उच्च न्यायालयाने 16 फेब्रुवारी 2024 रोजी दिला होता. त्यानंतर मलकापुरे यांनी 23 फेब्रुवारी मुख्य कार्यकारी अधिकाèयांना या आदेशाची प्रत सादर केली होती. तसेच, 29 जुलै 2024 रोजी स्मरणपत्रही पाठविले होते. परंतु मलकापुरे यांना अद्याप अतिरिक्त घरभाडे भत्ता सुरू करण्यात आला नाही की या भत्त्याची थकबाकीही अदा करण्यात आली नाही.

 

 

त्यामुळे सहायक शिक्षक विजय मलकापुरे यांनी यवतमाळ जिल्हा मिनी मंत्रालयाच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाèयांविरुद्ध उच्च न्यायालयात अवमान याचिका दाखल केली आहे.

 

 

यवतमाळ जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी मंदार पत्की यांनी उच्च न्यायालयाच्या आदेशांकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केले असल्यामुळे त्यांच्याविरुद्ध अवमान कारवाईची प्रक्रिया सुरू करण्यात यावी, अशी विनंती मलकापुरे यांचे वकील अ‍ॅड. अमोल चाकोतकर यांनी केली होती. न्यायालयाला या मुद्यामध्ये प्रथमदर्शनी तथ्य आढळून आले आहे.