मोठा बदल : गृह विभागाचा ऐतिहासिक निर्णय

Police Head Constable राज्यातील गुन्हेगारीचा वाढता आलेख आणि पोलिसांवरील वाढता कामाचा ताण लक्षात घेता गृह विभागाने एक ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे. यानुसार आता पोलीस हेड कॉन्स्टेबललाही गुन्ह्यांचा तपास करण्याचा अधिकार प्रदान करण्यात आला आहे. यासाठी गृह विभागाने ९ मे २०२५ रोजी राजपत्र जारी करून अधिकृत आदेश दिले आहेत.

 

 

 

यापूर्वी केवळ पोलीस उपनिरीक्षक (PSI) आणि त्यावरील अधिकाऱ्यांनाच तपासाचा अधिकार होता. मात्र, आता काही अटींअंतीर्गत पोलीस हेड कॉन्स्टेबलही तपास अधिकारी म्हणून काम करू शकतील. त्यासाठी संबंधित कर्मचाऱ्यांकडे पदवीधर असणे, पोलीस दलात सात वर्षांची सेवा पूर्ण असणे आणि नाशिकच्या गुन्हे अन्वेषण प्रशिक्षण विद्यालयातून सहा आठवड्यांचे प्रशिक्षण यशस्वीरित्या पूर्ण करून परीक्षा उत्तीर्ण केलेली असणे आवश्यक आहे.

 

 

 

 

शहरांमध्ये अधिकारी उपलब्ध असले तरी ग्रामीण भागात अधिकाऱ्यांची टंचाई भासत असल्याने गुन्ह्यांचा तपास रखडतो. अनेकवेळा एकाच अधिकाऱ्यावर अनेक गुन्ह्यांचा ताण असतो. अशा वेळी प्रशिक्षित आणि पात्र हेड कॉन्स्टेबलला तपासाची जबाबदारी दिल्यास वरिष्ठ अधिकाऱ्यांवरील ताण कमी होईल आणि तपास कार्यात गती येईल, अशी अपेक्षा गृह विभागाने व्यक्त केली आहे.

 

 

 

 

या निर्णयामुळे पोलीस दलातील कर्मचाऱ्यांमध्ये नवचैतन्य निर्माण होण्याची शक्यता आहे. विशेषतः सायबर गुन्ह्यांचे वाढते प्रमाण, गुन्ह्यांचे गुंतागुंतीचे स्वरूप आणि अपुरे मनुष्यबळ या पार्श्वभूमीवर घेतलेला हा निर्णय स्वागतार्ह ठरणार आहे.

पोलीस दलात नुकतीच उच्चशिक्षित तरुणांची भरती झालेली असल्याने त्यांच्या कौशल्यांचा योग्य वापर करण्यासाठी ही संधी उपयुक्त ठरेल. परिणामी, गुन्हे उघडकीस येण्याचे प्रमाण वाढेल आणि तपास प्रक्रिया अधिक प्रभावी बनेल, असा विश्वास गृह विभागाने व्यक्त केला आहे.