आता घरकूल लाभार्थ्यांना मिळणार घरीच पास

gharkul yojna गोंदिया विधानसभा मतदारसंघातील प्रधानमंत्री आवास योजना, रमाई आवास योजना आणि शबरी आवास योजनेअंतर्गत बांधकाम करणार्‍या हजारो लाभार्थ्यांना आता वाळूच्या कमतरतेचा सामना करावा लागणार नाही. आमदार विनोद अग्रवाल यांच्या पुढाकाने हे शक्य झाले आहे. त्यांच्या सूचनेनुसार आता पात्र लाभार्थ्यांना घरी ५ ब्रास वाळूचा रॉयल्टी पास दिला जाईल.

 

 

 

 

१५ मे रोजी तहसील कार्यालयात झालेल्या आढावा बैठकीत आमदार विनोद अग्रवाल यांनी तहसीलदार, बीडीओ आणि सीईओंना स्पष्ट सूचना दिल्या की, सरकारच्या जीआरनुसार गृहनिर्माण योजनांच्या सर्व मंजूर लाभार्थ्यांना वाळू रॉयल्टी पास लवकरात लवकर उपलब्ध करून द्याव्यात, वाळूची उपलब्धता, उत्खनन आणि वाहतूक प्रक्रिया पारदर्शक आणि वेळेवर करण्यात याव्या. बीडीओ आणि सीईओंना सर्व पात्र लाभार्थ्यांची यादी तातडीने तहसीलदारांना सादर करण्यास सांगण्यात आले आहे, जेणेकरून पास वेळेवर वितरित करता येतील. जिल्ह्यातील १२ हजार घरकुल लाभार्थ्यांना ५ ब्रास वाळूचे रॉयल्टी पास थेट त्यांच्या घरी पोहोचवले जातील. पास मिळाल्यानंतर लाभार्थ्याला एका महिन्याच्या आत स्वतःच्या खर्चाने वाळूची वाहतूक करावी लागेल.gharkul yojna वाळू फक्त नियुक्त केलेल्या वाळूघाटांवरूनच उचलावी लागेल. खाजगी घरे बांधणार्‍या नागरिकांना प्रति ब्रास ६६० रुपये दराने जास्तीत जास्त ५ ब्रासचा रॉयल्टी पास देखील मिळेल. यासाठी त्यांना त्यांच्या नगर परिषद किंवा ग्रामपंचायतीत अर्ज करावा लागेल.

पूर्वी ही प्रक्रिया ऑनलाइन असल्याने ग्रामीण नागरिकांसाठी गुंतागुंतीची होती. आमदार विनोद अग्रवाल यांनी महसूल मंत्री चंद्रकांत बावनकुळे आणि वित्त व नियोजन राज्यमंत्री आशिष जयस्वाल यांच्यासमोर हा मुद्दा उपस्थित केला आणि प्रक्रिया ऑफलाइन करण्याची परवानगी मिळवली. त्यामुळे आता तहसीलदारांनी प्रमाणित केलेल्या प्रत्यक्ष स्वरूपात लाभार्थ्यांना रॉयल्टी पास थेट दिले जातील.