गावखेड्यातील शाळा बंद करण्याचा सरकारचा घाट

close village schools १५ मार्च २०२४ चा निर्णय शिक्षणासाठी काळा दिवस आहे. सरकारच्या तिजोरीवरील बोजा कमी करण्याकरिता गावखेड्यातील अनुदानित तसेच विनाअनुदानित शाळा बंद करून अदानी आणि अंबानीच्या शाळा सुरू करण्याचे षडयंत्र आहे. कमी पटसंख्येच्या नावाखाली गावखेड्यातील शाळा बंद करण्याचा सरकारचा घाट असल्याचा आरोप माजी राज्यमंत्री तथा प्रहार जनशक्ती पक्षाचे अध्यक्ष बच्चू कडू यांनी आज रविवार १८ रोजी स्थानिक यमुना लॉन सभागृहात आयोजित पत्रपरिषदेत केला. यावेळी त्यांनी तिरंगा यात्रेवर ही आरोप केले. अपयश लपवण्यासाठी ही यात्रा असल्याचे ते म्हणले.

 

 

 

प्रहार शिक्षक संघटनेच्या सहविचार चिंतन सभेचे आयोजन यमुना लॉन येथे करण्यात आली होती. या सभेला ते आज वर्धेत आले होते. त्यानिमित्त आयोजित पत्रपरिषदेत ते बोलत होते. याच चिंतन सभेत अजय भोयर यांची प्रहार शिक्षक संघटनेच्या नागपूर विभाग प्रमुख पदी नियुक्ती करण्यात आली. बच्चू कडू पुढे म्हणाले की, कमी पटसंख्येच्या नावाखाली गावखेड्यातील शाळा बंद करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. close village schools मात्र, १४ वर्षांखालील विद्यार्थ्यांना सक्तीच्या शिक्षणाच्या कायद्याचे हे उल्लंघन आहे. एखाद्या शाळेत ७५ विद्यार्थी आहेत पण नवीन निर्णयानुसार ७६ विद्यार्थी असेल तरच शिक्षक दिल्या जाईल, असे असल्यास मग त्या ७५ विद्यार्थ्यांनी काय करावे, असा सवालही त्यांनी उपस्थित केला. या निर्णयामुळे शिक्षक अतिरिक्त तर होईलच शिवाय विद्यार्थी सुद्धा शिक्षणापासून वंचित राहणार आहे.

 

 

आधी जातीच्या आधारावर शिक्षण मिळत नव्हते आता पैसा नाही म्हणून गरिबांना शिक्षणापासून दूर ठेवण्यात येणार आहे. विद्यमान सरकार गरिबांचे शिक्षण हिरावू पाहत असून गावखेड्यातील शाळा बंद करून अदानी आणि अंबानीच्या शाळा सुरू करण्याचे षडयंत्र रचत असल्याचा आरोपही त्यांनी यावेळी केला. close village schools या निर्णयाची होळी करणार असून हा निर्णय मागे घेण्यासाठी आपण तिव्र आंदोलन करणार आहे. याची सुरूवात वर्धेतून करणार असल्याचेही ते म्हणाले. पत्रकार परिषदेला अजय भोयर, आशिष मोहोड, नरेंद्र थुटे, इमरान शेख, अनिल टोपले, गजानन कुरवाडे, योगिराज ढोंगे, पुंडलिक मातोडे, धनराज कावटे, आदींची उपस्थिती होती.

 

शेतकर्‍यांचं जीवन बियाण्यांवर आहे. शेतकर्‍यांना साधं बियाणं दर्जेदार मिळत नसेल तर कृषी मंत्री पाहिजे कशाला? सध्या युरियाचे भाव ४४८ रुपये प्रती टन आहे. तर खताच्या कारखान्यांना सबसिडी १५०० रुपये दिली जाते. देशात खत, बियाण्यांच्या १५ मोठ्या कंपन्या आहेत. सबसिडीच्या नावाखाली प्रती कंपनी २ लाख कोटी सरकार देते. close village schools या कंपन्यांचा खर्च ७ लाख कोटींवर गेला असून यात सरकारनेही ४० लाख कोटी कमावले. त्यामुळे देशात भ्रष्टाचार किती बोकाळला आहे, यावरून दिसून येत आहे