महत्वाची बातमी! राज्य सरकारने काढला नवा आदेश

Ola Uber cab ओला, उबर आणि रॅपिडोसारख्या ॲप आधारित कॅब सेवा वापरणाऱ्यांसाठी एक महत्त्वाचा निर्णय जाहीर करण्यात आला आहे. राज्य सरकारने यासंदर्भात नवा शासकीय आदेश (जीआर) जाहीर केला असून, मंत्रिमंडळाच्या मंजुरीनंतर हे धोरण लागू करण्यात आले आहे. नव्या धोरणानुसार, ट्रिप रद्द केल्यास चालक किंवा प्रवासी दोघांनाही दंड भरावा लागणार आहे.

 

 

नवीन Ola Uber cab नियमांनुसार, चालकाने ॲपवर ट्रिप स्वीकारल्यानंतर ती कारणाशिवाय रद्द केल्यास, त्याला एकूण भाड्याच्या 10 टक्के किंवा 100 रुपये (जे कमी असेल) इतका दंड भरावा लागेल. विशेष बाब म्हणजे, हा दंड थेट प्रवाशाच्या खात्यात जमा केला जाणार आहे. त्यामुळे चालकाच्या चुकीमुळे प्रवाशाला झालेल्या त्रासाची भरपाई मिळणार आहे.फक्त चालकच नव्हे, तर प्रवासीही आता जबाबदार असतील. प्रवाशाने कारणाशिवाय ट्रिप रद्द केल्यास त्यालाही एकूण भाड्याच्या 5 टक्के किंवा 50 रुपये (जे कमी असेल) दंड भरावा लागणार आहे. ही रक्कम चालकाच्या खात्यात जमा होईल. यामुळे दोघांमध्ये परस्पर सन्मान आणि उत्तरदायित्व वाढणार असल्याचं सरकारचं म्हणणं आहे.

 

 

जीआरनुसार दररोजच्या प्रवासासाठी किमान 3 किलोमीटरचे अंतर निश्चित करण्यात आले आहे. कमी मागणीच्या वेळेत भाड्यावर 25 टक्के सूट दिली जाणार असून, जास्त मागणीच्या काळात भाडे बेस रेटच्या 1.5 पटांपर्यंत वाढू शकणार आहे.नवीन धोरणानुसार चालकांना किमान 80 टक्के भाडं मिळण्याची हमी देण्यात आली आहे. तसेच ॲप आणि वेबसाइटवर सुरक्षा मानके लागू करण्यात आली आहेत. यात रिअल-टाईम जीपीएस ट्रॅकिंग, इमर्जन्सी हेल्प नंबर, चालकाची पार्श्वभूमी तपासणी आणि प्रशिक्षण यांचा समावेश आहे.

 

 

प्रवासी Ola Uber cab  आणि चालक दोघांसाठीही विम्याची तरतूद करण्यात आली आहे. पर्यावरणपूरक उपाययोजना म्हणून इलेक्ट्रिक वाहनांना प्रोत्साहन दिलं जाणार आहे. तक्रार आल्यास तत्काळ निवारणासाठी स्वतंत्र यंत्रणा स्थापन केली जाणार आहे.या निर्णयामुळे ॲप आधारित वाहनसेवा अधिक पारदर्शक, सुरक्षित आणि ग्राहकहिताच्या दिशेने जाणार असल्याचं सरकारने स्पष्ट केलं आहे. ग्राहक आणि चालक यांच्यात समतोल राखण्यासाठी हा निर्णय मैलाचा दगड ठरणार आहे.