2026 पर्यंत नक्षलवाद संपवण्याच्या निर्धाराची नांदी...

end naxalism by 2026 महाराष्ट्राच्या सीमेपासून अवघ्या 15 किलोमीटर अंतरावरील अबुझमाडच्या दाट जंगलात बुधवारी सकाळी झालेल्या तुंबळ संघर्षात सुरक्षा जवानांनी तब्बल 27 नक्षलवाद्यांना कंठस्नान घातले. छत्तीसगडमधील नारायणपूर परिसरातल्या इंद्रावती राष्ट्रीय उद्याननजीकची ही जोरदार चकमक 2026 पर्यंत या देशातून नक्षलवाद संपवण्याच्या मोदी सरकारच्या निर्धाराची नांदी ठरावी अशीच आहे. कारण या दमदार कारवाईत माओवाद्यांचा देशातील सर्वोच्च नेता, सीपीआय (माओवादी) संघटनेचा सरचिटणीस, ‘पॉलिट ब्युरो’ सदस्य आणि नक्षलवादी चळवळीचा कणा असलेला नंबाला केशव राव ऊर्फ बसवराजू याचा खात्मा झाला. एकीकडे ‘ऑपरेशन सिंदूर’च्या माध्यमातून भारताने दहशतवाद्यांमध्येच दहशत पसरवली आहे तर दुसरीकडे ‘ऑपरेशन ब्लॅक फॉरेस्ट’ राबवून देशांतर्गत माओवाद्यांचे खच्चीकरणही केले जात आहे. या देशात आतंकवाद निर्माण करणाèयांविरुद्ध ‘शून्य सहिष्णुते’चे धोरण आता खèया अर्थाने मूर्त रूप घेत असल्याचे दिसते.

 

 

 

परवा गडचिरोली पोलिस दल आणि राज्य राखीव पोलिस दलाच्या जवानांनी ‘डीव्हीसीएम’ व ‘एसीएम’ दर्जाच्या माओवाद्यांसह अन्य तीन प्लाटून सदस्यांना अटक केली. end naxalism by 2026 या नक्षलवाद्यांच्या शिरावर एकूण 36 लाखांचे बक्षीस होते. शिवाय यावेळी मोठ्या प्रमाणात दारूगोळा जप्त करून घातपाताचा कट उधळून लावला गेला. त्यापाठोपाठ नारायणपूर परिसरात झालेल्या चकमकीत 27 कडवे माओवादी ठार करण्यात सुरक्षा जवानांना यश आले. या चकमकीनंतर बेवारस पडलेला 70 वर्षीय बसवराजू हा काही साधासुधा नक्षलवादी नव्हता, तर त्याने दंडकारण्यात नक्षल चळवळीचा पाया रोवला होता. माओवाद्यांनी स्वप्नातही विचार केला नव्हता अशी ही कारवाई त्यांच्या एकूणच चळवळीला मोठा धक्का देणारी, त्यांना सैरभैर करणारी आहे. गेल्या दशकातील अनेक भीषण माओवादी हल्ल्याचा हा बसवराजू ‘मास्टरमाईंड’ होता.

 

 

अबुझमाडचे जंगल त्याच्या दहशतीने खचून गेले होते. त्याने घडवलेल्या कारवायांचा रक्तरंजित इतिहास अंगावर काटा आणणारा आहे. बसवराजू हा आंध्रप्रदेशातील श्रीकाकुलम जिल्ह्यातील जियान्नापेट गावचा रहिवासी होता. त्याने वारंगल येथील राष्ट्रीय तंत्रज्ञान संस्थेतून अभियांत्रिकीचे शिक्षण घेतले. end naxalism by 2026 महाविद्यालयीन जीवनातच तो डाव्या विचाराने पछाडला गेला. मुळात हुशार असलेल्या बसवराजूने स्फोटकाच्या तंत्रज्ञानात प्रभुत्व मिळविले होते आणि त्याचा वापर निष्पापांच्या हत्येसाठी केला. येथे हे लक्षात घेतले पाहिजे की, केवळ बुद्धिमत्ता असून ती कामाची नसते, तर तिला विवेकाची जोडही आवश्यक असते. अन्यथा ती विध्वंसक ठरते. 1987 मध्ये बस्तरच्या जंगलात बसवराजू याने काही जहाल नक्षल नेत्यांसोबत श्रीलंकेतल्या लिट्टेच्या (लिबरेशन टायगर्स ऑफ तमिळ इलम) माजी सैनिकांकडून ‘अ‍ॅम्बुश’ रणनीती आणि ‘जिलेटिन’ हाताळण्याचे प्रशिक्षण घेतले होते. पुढे तो या कामात निष्णात झाला. आपल्या विनाशक बुद्धिमत्तेचा वापर करीत त्याने 2010 मध्ये दंतेवाडा येथे भीषण हल्ला घडवून आणला; ज्यात 76 केंद्रीय राखीव पोलिस दलाचे जवान हुतात्मा झाले होते.

 

 

पोलिसांसह निष्पाप गावकèयांची हत्या करणे, खाण कंपन्या व कंत्राटदारांकडून खंडणी वसूल करणे, जीराम घाटी हल्ल्यात माजी राज्यमंत्री महेंद्र कर्मा आणि छत्तीसगड काँगे्रसचे नेता नंदकुमार पटेल यांच्यासह अन्य 27 जणांचा मृत्यू घडवून आणण्याचा आरोपही या बसवराजूवर आहे. end naxalism by 2026 महाराष्ट्र, आंध्रप्रदेश, छत्तीसगड, ओडिशा, तेलंगणा, झारखंड, मध्यप्रदेश, वेस्ट बंगाल या सर्व नक्षलग्रस्त राज्यात सक्रिय असलेल्या या कुख्यात नक्षलवाद्यावर चक्क सहा कोटी रुपयांचे इनाम होते. त्याचा खात्मा करून सुरक्षा दलाने निर्भान झालेल्या नक्षलवादाचे कंबरडेच मोडले आहे.

 

 

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी या उल्लेखनीय कारवाईचे कौतुक करीत देशात माओवाद्यांचा धोका दूर करण्यासाठी सरकार कटिबद्ध असल्याचे म्हटले आहे. तर, 31 मार्च 2026 पर्यंत या देशातून नक्षलवाद समूळ नष्ट करण्याचा इशारा देशाचे गृहमंत्री अमित शाह यांनी लोकसभेच्या निवडणुकीदरम्यान थेट चंद्रपुरात येऊन दिला होता, त्याचा पुनरुच्चार त्यांनी पुन्हा एकदा या घटनेनंतरच्या त्यांच्या ट्विटमधून केला आहे. end naxalism by 2026 त्यांचे ते शब्द आता खरे ठरत असल्याचे दिसते. अबुझमाडच्या जंगलातील कारवाई ही नक्षलवाद संपवण्याच्या मार्गावरील मैलाचा दगड ठरणार आहे, यात शंका नाही. नक्षलवादाविरुद्धच्या तीन दशकाच्या लढ्यातील ही चकमक त्या दृष्टीने महत्त्वाची ठरते. या लढाईत पहिल्यांदाच माओवाद्यांचा सरचिटणीस दर्जाचा नक्षलवादी मारला गेला. तर, ‘ऑपरेशन ब्लॅक फॉरेस्ट’च्या माध्यमातून छत्तीसगड, तेलंगणा व महाराष्ट्रातील 54 नक्षलवाद्यांना अटक करण्यात आली. 84 माओवाद्यांनी आत्मसमर्पण केले आहे, हे या नक्षल चळवळीला ग्रहण लागल्याचेच लक्षण आहे.

 

 

खरे तर, गत पाच-सहा वर्षांत नक्षलवादाची पाळेमुळे जोरकसपणे उद्ध्वस्त केली गेली. त्याचवेळी आदिवासींना विश्वासात घेण्यासाठी ‘सोशल पोलिसिंग’सारख्या प्रभावी योजनेवरही काम केले गेले. त्यामुळेच माओवाद्यांना स्थानिक आदिवासींकडून याआधी मिळणारे सहकार्य एकदम कमी झाले आहे. आधी नक्षलवाद असलेल्या गावांमध्ये राहणारा आदिवासी बांधव माओवादी आणि पोलिसांच्या मध्ये पिसला जायचा. end naxalism by 2026 शेवटी जीवाच्या भीतीने, पैशाच्या गरजेपोटी तो नक्षलवाद्यांना मदत करायचा. पण आता आदिवासींच्या मुलांना रोजगार उपलब्ध करून देण्यासाठी पोलिसांकडून रोजगार व जनजागरणाचे मेळावे घेतले जात आहेत. पोलिस भरतीतही आदिवासी पाड्यातील बेरोजगार तरुण सहभागी होत आहेत.

 

 

सुरजागड येथे गौण खनिजाच्या खाणी आल्याने रोजगाराच्या संधी उपलब्ध झाल्या आहेत. शिवाय आता तेंदुपत्ता हंगाम कंत्राटदाराच्या हातून काढून ग्रामसभेकडे दिल्याने कंत्राटदाराकडून नक्षलवाद्यांना मिळणारी खंडणी बंद झाली आहे. पेपर उद्योगांसाठी लागणारा बांबू तोडणाèया आणि त्याची वाहतूक करणाऱ्या घटकांकडूनही आधी हे माओवादी पैसा वसूल करायचे. आता बांबू पुरवठाच मर्यादित झाल्याने नक्षल्यांची ही रसदही संपली आहे. माओवाद्यांनी साठवून ठेवलेला मोठा पैसा मोदी सरकारने राबविलेल्या नोटाबंदीने पाण्यात गेला. end naxalism by 2026 एकूण काय, तर त्यांचा साèयाच आघाडीवर शक्तिपात झाला आहे. अनेक दलममध्ये त्यांच्या दोन वेळच्या जेवणाचे वांदे झाले आहेत. खèया अर्थाने त्यांची आता हातातोंडाशी गाठ पडली आहे. दुसरीकडे ‘दादालोरा खिडकी’ योजनेच्या माध्यमातून आदिवासी जनतेला विविध शासकीय योजनांचा लाभ मिळवून देणे, शासकीय दाखले, उच्च दर्जाचे कृषी बियाणे व स्वयंरोजगारांच्या संधी उपलब्ध करून देण्याचे अभिनव कार्य सुरू आहे. ‘दादालोरा’ हा आदिवासी भाषेतील शब्द आहे. त्याचा अर्थ मोठा भाऊ असा होतो.

 

 

‘पोलिसदादा’ या अर्थाने तो तिकडे वापरला जातो. त्यांच्याच भाषेत त्यांच्याशी साधलेला हा संवाद फलदायी ठरत आहे तर दुसèया आघाडीवर मोठ्या धैर्याने आणि निडरपणे सीआरपीएफ , एसआरपीएफ, सी-60 यांसारख्या सुरक्षा यंत्रणांनी माओवादाविरुद्ध दंड थोपटले असून चातगावसारखे दलम समूळ नष्ट केले आहे. 2014 मध्ये भारतातील 126 जिल्हे नक्षलवादाने प्रभावित होते. आता मात्र 2025 येईपर्यंत केवळ 12 जिल्ह्यातच त्यांचा तुटपुंजा प्रभाव उरला आहे. end naxalism by 2026 सगळीकडे त्यांचे हात तोकडे पडत आहेत. नजीकच्या काळातील सुरक्षा यंत्रणांच्या कारवायांना मिळणारे हे यश नक्षलवाद संपण्याचे शुभसंकेत मानले पाहिजे. सीमेवर पाकिस्तान-चीनसारख्या शत्रूंशी दोन हात करताना देशांतर्गत दहशतवाद आता आम्हाला परवडण्यासारखा नाही, असा स्पष्ट संकेत एव्हाना नक्षलवादाविरुद्धचे धोरण आखताना भारत सरकारने दिला आहे आणि तो योग्य आहे.