इलेक्ट्रिक वाहनांसाठी राज्य सरकारचा मोठा निर्णय!

Electric Vehicles राज्यात वाढत्या प्रदूषणावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी आणि पर्यावरणपूरक वाहतुकीला प्रोत्साहन देण्यासाठी राज्य सरकारने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. यानुसार, मुंबई-पुणे द्रुतगती महामार्ग, समृद्धी महामार्ग आणि अटलबिहारी वाजपेयी शिवडी–न्हावा शेवा सेतू या तीन प्रमुख महामार्गांवर प्रवासी विद्युत वाहनांना पथकरातून पूर्णतः सूट देण्यात आली आहे. शुक्रवारी यासंदर्भातील शासन निर्णय जारी करण्यात आला.

 

 

 

राज्य सरकारने २९ एप्रिल रोजी पार पडलेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत नवीन विद्युत वाहन धोरणास मंजुरी दिली होती. त्यानुसार, राज्यातील विद्युत वाहनांच्या वापराला चालना देण्यासाठी विविध प्रोत्साहन योजना राबविण्यात येणार आहेत. यामध्ये पथकर माफी, चार्जिंग स्थानकांची उभारणी आणि वाहन खरेदीवर आर्थिक प्रोत्साहन यांचा समावेश आहे.तत्पूर्वी पथकर माफ केलेल्या तीन महामार्गांव्यतिरिक्त इतर राज्य महामार्गांवरही विद्युत वाहनांना टप्याटप्याने पथकर माफी देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. याबाबतचा अंतिम निर्णय मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखालील सुकाणू समिती घेणार आहे.

 

 

 

 

राज्यातील Electric Vehicles शहरी आणि ग्रामीण भागांमध्ये विद्युत वाहनांची सहज उपलब्धता सुनिश्चित करण्यासाठी चार्जिंग सुविधांचे जाळे निर्माण करण्यात येणार आहे. राज्य आणि राष्ट्रीय महामार्गांवर प्रत्येक २५ किलोमीटर अंतरावर चार्जिंग स्थानके उभारली जातील. यासोबतच, एसटी महामंडळाच्या सर्व बस स्थानकांवर आणि थांब्यांवर किमान एक जलद चार्जिंग स्टेशन उभारले जाणार आहे.सध्या अस्तित्वात असलेल्या तसेच नव्याने उभारल्या जाणाऱ्या इंधन केंद्रांवर देखील एक किमान चार्जिंग सुविधा असणार आहे. यासाठी राज्य परिवहन विभाग आणि तेल विपणन कंपन्यांमध्ये लवकरच सामंजस्य करार करण्यात येणार आहे.

 

 

 

 

विद्युत Electric Vehicles वाहनांच्या खरेदीला प्रोत्साहन देण्यासाठी राज्य सरकारने वाहन उत्पादक कंपन्यांना थेट प्रोत्साहन रक्कम देण्याचा निर्णय घेतला आहे. ही रक्कम ग्राहकाच्या वाहन खरेदी दरातून वजा करण्यात येणार आहे, त्यामुळे नागरिकांना थेट आर्थिक लाभ मिळणार आहे.राज्य शासनाच्या या निर्णयामुळे प्रदूषणात मोठी घट होण्यासह नागरिकांची आरोग्यदृष्ट्या होणारी हानी टळेल, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे.