महाराष्ट्र सरकारचा महत्त्वाचा निर्णय! शेतकऱ्यांना मिळणार दिलासा

Maharashtra government land decision राज्य सरकारने शेतसारा न भरल्यामुळे सरकारजमा झालेल्या आकारीपड जमिनी मूळ शेतकऱ्यांना परत देण्याचा ऐतिहासिक निर्णय घेतला असून, तब्बल तीन महिन्यांच्या प्रतिक्षेनंतर या निर्णयावर शिक्कामोर्तब करणारा अध्यादेश अखेर जाहीर करण्यात आला आहे. या निर्णयामुळे राज्यातील सुमारे दीड हजारांहून अधिक शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. अंदाजे ५ हजार एकर जमिनींचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

 

 

 

राज्यात सध्या Maharashtra government land decision  सुमारे ५ हजार एकर आकारीपड जमिनी असून, केवळ पुणे विभागातच ५९७ एकर जमीन आहे. मार्च महिन्यात झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत या जमिनी मूळ शेतकरी, मालक किंवा त्यांच्या वारसांना परत देण्याचा निर्णय झाला होता. मात्र, अध्यादेश प्रसिद्ध न झाल्यामुळे अनेक शेतकऱ्यांना या निर्णयाचा लाभ मिळत नव्हता. काही ठिकाणी वाद निर्माण झाल्याच्या घटना देखील घडल्या. अखेर तीन महिन्यांनी हा अध्यादेश जाहीर झाल्याने या निर्णयाची अंमलबजावणी शक्य होणार आहे.

 

शेतमालकांनी वेळेवर शेतसारा, तगाई किंवा कर्ज न भरल्यामुळे त्यांच्या जमिनी सरकारी ताब्यात गेल्या होत्या. मात्र, प्रत्यक्षात त्या जमिनी मूळ शेतकऱ्यांकडेच होत्या. सातबारा उताऱ्यावर मात्र सरकारी मालकी दाखवली जात होती. अशा जमिनींना ‘आकारीपड’ जमिनी म्हणतात.

 

 

 

जमिनीच्या प्रचलित बाजारमूल्याच्या ५% शुल्क घेऊन ती परत दिली जाणार.

ही जमीन वर्ग २ भोगवटादार म्हणून नोंदवली जाईल.

१० वर्षांपर्यंत ती हस्तांतरण करता येणार नाही.

त्यानंतर सरकारच्या पूर्वमान्यतेने वर्ग १ मध्ये रूपांतर करता येईल.

ही जमीन शेतीसाठी दिली जाणार असल्याने, पहिल्या ५ वर्षांत बिगरशेती वापर करता येणार नाही.

या निर्णयामुळे अनेक शेतकऱ्यांना त्यांच्या हक्काची जमीन परत मिळणार असून, पुन्हा शेती सुरू करून जीवनमान उंचावण्याची संधी त्यांना मिळणार आहे.