तक्रार निवारण सभेत गाजला ३११ विषय शिक्षकांचा मुद्दा

तभा इफेक्ट

    दिनांक :30-May-2025
Total Views |
गोंदिया,
Gondia Zilla Parishad गोंदिया जिल्हा परिषदेत सन २०१६ या वर्षी घेण्यात आलेल्या कार्यशाळेत अतिरीक्त ठरणार्‍या जिल्ह्यातील ३११ विषय शिक्षकांचे समायोजन करून त्यांना नियमबाह्य वेतनश्रेणी देण्यात आली. त्यामुळे शासनाचा लाखो रुपयांच्या निधीचा अपव्यय होत आहे. यावर दैनिक तरूण भारतात बातमी प्रकाशित होताच २९ मे रोजी जिल्हा परिषदेत घेण्यात आलेल्या शिक्षकांच्या तक्रार निवारण सभेत हा मुद्दा चांगलाच गाजला असून शिक्षक आ. सुधाकर आडबाले यांनी तरूण भारताच्या बातमीचा आधार घेत शिक्षणाधिकार्‍यांना चांगलेच धारेवर धरले.
 

Gondia Zilla Parishad  
गोंदिया जिल्हा Gondia Zilla Parishad परिषदेतील प्राथमिक शिक्षकांची ४६५ पदे अतिरिक्त ठरत असल्याने विषय शिक्षकांच्या ४९१ रिक्त पदावर समायोजन करण्यासाठी १९ मे २०१६ रोजी तत्कालीन शिक्षणधिकारी उल्हास नरड यांनी १२ मे २०११ रोजीच्या शासन निर्णयानुसार कार्यशाळा घेतली. यावेळी केवळ समायोजन प्रक्रिया असून कोणतीही वेतनवाढ दिली जाणार नाही, असे स्पष्टपणे नमूद केले होते. असे असताना जिपतर्फे १०३० शिक्षकांची सेवाज्येष्ठता यादी तयार केली गेली. यावर काही शिक्षकांनी आक्षेप घेत सेवाज्येष्ठतेच्या निकषांचे उल्लंघन झाल्याचा आरोप केला. तरी देखील १८ ऑगस्ट २०२१ रोजी तत्कालीन मुकाअ यांनी ३११ शिक्षकांना वेतन श्रेेणी देण्याचे नियमबाह्य आदेश दिले. या निर्णयाविरुद्ध नरेश चौरे आणि इतर शिक्षकांनी विभागीय आयुक्तांकडे अपील दाखल केली. यावर सुनावणीदरम्यान विभागीय आयुक्तांनी २८ मार्च २०२५ रोजी पत्र काढून सदर कार्यशाळा व १८ ऑगस्ट २०२१ रोजीचा वेतनश्रेणी आदेश रद्द करून नव्याने सेवाज्येष्ठता यादी तयार करण्याचे निर्देश दिले.
मात्र, दोन महिन्याचा कालावधी लोटूनही जिपच्या शिक्षण विभागाकडून यावर कसलीच कारवाई झाली नाही. याविषयी दैनिक तरूण भारतात २९ मे रोजी ‘त्या’ ३११ समायोजित विषय शिक्षकांना ‘अभय’ कुणाचा ? या मथळ्याखाली बातमी प्रकाशित करण्यात आली. या बातमीची दखल त्याच दिवशी जिल्हा परिषदेच्या सभागृहात आयोजित तक्रार निवारण सभेत घेत शिक्षक आ. सुधाकर आडबाले यांनी शिक्षणाधिकार्‍यांना जाब विचारला. मात्र, शिक्षणाधिकारी सुधीर महामुनी यावर अनुत्तरीत दिसून आले. यावेळी आ. आडबाले यांनी याप्रकरणाची सखोल चौकशी करून तत्कालीन शिक्षणाधिकारी व मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्यासह संबंधित शिक्षकांवर कारवाई करण्याची मागणी केली. दरम्यान, मुख्य कार्यकारी अधिकारी मुरुगानंथम एम. यांनी याप्रकरणी स्वतः चौकशी करून संबंधितांवर योग्य ती कारवाई करणार असल्याचे आश्वासन दिले.