तभा वृत्तसेवा
चंद्रपूर,
underpasses save wildlife चंद्रपूर-मूल या रस्त्यावर होत असलेल्या अपघातात वन्यजीवांचे सातत्याने बळी जात आहे. हा संपूर्ण परिसर जंगलव्याप्त असल्याने वाघ, बिबट व अन्य वन्यजीवांचा तो ‘कॅरिडोर’ आहे. प्राणी बिचारे आपल्या रस्त्याने जात असताना, आडव्या आलेल्या मूल-चंद्रपूर रस्त्यावरील भरधाव वाहनांच्या धडकेत त्यांचा हकनाक मृत्यू होत आहे. त्यावर उपाय म्हणून या रस्त्यावर ‘अंडरपास’ प्रस्तावित आहे. पण तो अनेक वर्षांपासून रखडला असून, त्यासाठी पैसाच नाही! बामणी-नवेगावच्या ‘अंडरपास’चीही हीच व्यथा आहे!! राष्ट्रीय व्याघ्र संवर्धन प्राधिकरणाने (एनटीसीए) वन्यजीवांच्या सुरक्षिततेसाठी चंद्रपूर-मूल या राष्ट्रीय महामार्गावर ‘अंडरपास’ उभारण्याची शिफारस केली होती. मात्र, रस्ते वाहतूक मंत्रालयाने (मॉर्थ) या प्रकल्पासाठी 100 कोटीपेक्षा अधिक निधी देण्यास नकार दिला. तर दुसरीकडे, राज्याच्या सीएएमपीए/टीसीएफ निधीमध्येही पुरेसा पैसा उपलब्ध नसल्याचे सांगण्यात येत आहे.
त्यामुळे आता राज्य सरकारकडून पर्यायी मार्ग शोधण्याचे निर्देश संबंधितांना देण्यात आले आहेत.
असे ‘अंडरपास’ नागपूर-जबलपूर मार्गावर आहेत आणि त्यामुळे तेथील वन्यप्राण्यांचे जीवही वाचत आहे. मुल-चंद्रपूर (एनएच-930) आणि बामणी-नवेगाव (एनएच-353इ) हे दोन राष्ट्रीय महामार्ग ताडोबा-अंधारी व्याघ्र प्रकल्पाशी जोडलेल्या व्याघ्र स्थलांतर मार्गांमधून जात असल्याने, या मार्गावरील वाहतूक वाघ, बिबट्या यांसारख्या वन्यप्राण्यांच्या सुरक्षित हालचालीस गंभीर अडथळा निर्माण झाला आहे. या पृष्ठभूमीवर राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणाने आणि राष्ट्रीय व्याघ्र संवर्धन प्राधिकरणाने काही बंधनकारक उपाययोजना सुचवल्या आहेत. त्यामध्ये प्राण्यांना रस्ता ओलांडण्यास सुरक्षित अंडरपास आणि उड्डाणपुलांची उभारणी करणे, रस्त्याच्या दोन्ही बाजूंना सुरक्षित कुंपण करणे, वाहनचालकांसाठी सूचना फलक लावणे आणि वन विभागाची नियमित त्याठिकाणी गस्त असणे आदींचा समावेश आहे. तसेच वृक्षतोडीस निर्बंध आणि पुनर्लागवडीची खबरदारी, वाहनांच्या वेगावर नियंत्रण ठेवणे आणि रहदारीचे नियमन करून प्राण्यांच्या हालचालीवर ‘कॅमेरा ट्रॅप’द्वारे सतत निरीक्षण ठेवणेही आवश्यक आहे.
100 कोटीत ‘अंडरपास’ होणे अशक्यः आशिष घोनमोडे
मूल-चंद्रपूर मार्गावर प्रस्तावित अंडरपास प्रकल्पाची संकल्पना मागील काही वर्षांपासून प्रलंबित आहे. परंतु, आवश्यक निधीच्या अभावामुळे प्रत्यक्ष कामास सुरुवात होऊ शकली नाही. उपलब्ध माहितीप्रमाणे, मोर्थ (मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रान्सपोर्ट अँड हायवेज) कडून 100 कोटीचा निधी मंजूर झाला आहे. मात्र, अंदाजे खर्च त्यापेक्षा जास्त आहे. उर्वरित निधीसाठी वनविभाग मंत्रालयाकडून अर्थसहाय्य मिळावे, अशी अपेक्षा केली जात आहे. लवकरच अंडरपासच्या कामास सुरुवात झाली, तर वन्यजीवांचे जीव वाचेल, असे स्पष्टीकरण सार्वजनिक बांधकाम विभाग क्रमांक 1 चे शाखा अभियंता आशिष घोनमोडे यांनी तभाकडे दिले.
वनविभागाकडेही अतिरिक्त निधी नाही: जितेंद्र रामगावकर
वन्यजी व्यवस्थापनाच्या दृष्टीने जंगल क्षेत्रातील आठ रस्त्यांवर ‘अंडरपास’ किंवा ‘ओव्हरपास’साठी महत्वाच्या शमन उपाययोजना राबविणे आवश्यक असल्याचा निर्णय न्यायालयाने दिला आहे.underpasses save wildlife या रस्त्यांपैकी काहींची कामे पूर्ण झाली असली, तरी उर्वरित रस्त्यांसाठी मॉर्थकडून अतिरिक्त निधीची मान्यता नाकारण्यात आली आहे. वनविभागाकडेही आवश्यक निधी उपलब्ध नसल्यामुळे चंद्रपूर-मूल ‘अंडरपास’चे काम अडले आहे, असे मत चंद्रपूरचे मुख्य वनसंरक्षक डॉ. जितेंद्र रामगावकर यांनी सांगितले.