वेतन अनुदानप्राप्त शिक्षक व कर्मचाऱ्यांना जुनी पेंशन द्या

Nago Ganar : राज्यातील 100 टक्के वेतन अनुदानप्राप्त शिक्षक व कर्मचाèयांना जुनी पेंशन तसेच खाजगी शाळांमधील शिक्षक, कर्मचाèयांनाही आश्वासित प्रगती योजना लागू करावी, अशी मागणी माजी आ. नागो गाणार यांनी केली आहे.

 

 

 

राज्य शासनास पाठविलेल्या पत्रात ते म्हणतात की, 1 नोव्हेंबर 2005 पूर्वी नियुक्ती व त्यानंतर 100 टक्के वेतन अनुदान प्राप्त झालेल्या शिक्षक/कर्मचाèयांना जुनी पेंशन योजना लागू करावी. राज्य शासकीय व अन्य कर्मचाèयांप्रमाणे तीन लाभांची सुधारित सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजना खाजगी व्यवस्थापनाच्या शाळेतील शिक्षक/कर्मचाèयांना लागू करावी.

 

 

1 नोव्हेंबर 2005 पूर्वी नियुक्ती व त्यानंतर 100 टक्के वेतन अनुदान प्राप्त झालेल्या शिक्षक/कर्मचाèयांना जुनी पेंशन योजन करण्याबाबत तपासणी करण्याकरिता शिक्षण आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली शासन निर्णय 13 ऑगस्ट 2024 अन्वये तपासणी समिती गठित करण्यात आली. या तपासणी समितीला या विषयाबाबतचा अहवाल 1 महिन्याच्या आत सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले. त्यानुसार तपासणी समितीने आपला अहवाल शासनाला सादर केला आहे. त्यानुसार मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत निर्णय घेऊन शासन निर्णय निर्गमित करणे अत्यावश्यक व निकडीचे आहे.

 

 

राज्य शासकीय व अन्य कर्मचाèयांप्रमाणे तीन लाभांची सुधारित सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजना खाजगी व्यवस्थापनाच्या षाळेतील शिक्षक/कर्मचाèयांना लागू करण्याची शिफारस शासनास करण्याबाबत शासननिर्णय 31 जुलै 2019 अन्वये अभ्यासगटाची नियुक्ती करण्यात आली. अभ्यासगटाची अंतिम बैठक 6 मार्च 2020 रोजी बालचित्रवाणी कार्यालय, पुणे येथे घेण्यात आली.

 

 

या अंतिम बैठकीत घेण्यात आलेल्या निर्णयानूसार अभ्यासगटाचा अंतिम अहवाल शिफारशींसह शासनास 8 मे 2020 रोजी सादर करण्यात आला. शासनाने अभ्यासगटाचा अंतिम अहवाल जाणीवपूर्वक प्रलंबित ठेवून शिक्षकांना तीन लाभांच्या सुधारित सेवांतर्गत आष्वासित प्रगती योजनेपासून वंचित ठेवले आहे. ही बाब खेदजनक असून शिक्षकांवर जाणीवपूर्वक अन्याय करणारी आहे. शासनाच्या अन्यायकारक धोरणामुळे शिक्षण क्षेत्रात प्रचंड क्षोभ व संताप निर्माण झाला आहे. त्यानुसार मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेऊन शासन निर्णय निर्गमित करणे अत्यावश्यक व निकडीचे आहे, याकडे लक्ष वेधण्यात आले.