माहिती संरक्षण कायदा भारतात अस्तित्वातच नाही

Mahendra Limaye : स्मार्टाेन वापरणाऱ्या प्रत्येेकाची माहिती माेफत डिजिटल सेवा देणाऱ्या प्रत्येक कंपन्या विकत आहे. पण ‘माहिती संरक्षण कायदाच’ भारतात पूर्णपणे अस्तित्वात नसल्याने माझी माहिती कुणाला विकली जात आहे आणि कशासाठी, असा जाब विचारण्याची कुठलीच कायदेशीर यंत्रणा भारतात नसल्याची माहिती सायबर कायदा तज्ज्ञ अ‍ॅड. महेंद्र लिमये यांनी दिली.

 

 

 

 

 

 

आजच्या डिजीटल युगात आपली माहिती ही जगभर सुलभपणे काेणालाही उपलब्ध हाेत असून व्यक्तिलाच त्याच्या माहिती बाबत सुस्पष्ट अधिकार नाहीत. नागरिकांना डिजिटल स्वातंत्र्याचा अधिकार हा संबंधित व्यक्तीचा मूलभूत अधिकार असणे, त्या माहितीचा व्यापार करणाèयांचा नव्हे, हे सर्वच राष्ट्रांच्या दृष्टीने आवश्यक झाले असले तरीही डिजिटल प्रायव्हसी कायदा अद्यापही आणला गेला नाही. याविषयी जनजागृतीसाठी डिजिटल साक्षरता व ‘माझी माहिती माझा अधिकार’ या उपक्रमांतर्गत अ‍ॅड. लिमये यांचे व्याख्यान विदर्भ सांस्कृतिक परिषद आणि धरमपेठ राजाराम वाचनालयाच्या वतीने वाचनालयाच्या प्रांगणात आयाेजित करण्यात आले हाेते. अध्यक्षस्थानी ज्येष्ठ साहित्यिक डाॅ. श्रीपाद भालचंद्र जाेशी होते. वाचनालयाचे कार्यवाह अनिल चनाखेकर यांनी सदर आयाेजन केले हाेते.

 

 

अ‍ॅड. लिमये म्हणाले, हाती असलेल्या माेबाईलमधील अनेक संदेशवाहक अ‍ॅप्सचा वापर आपण विनामुल्य करताेय. सर्वाधिक वापर भारतात हाेताेय. यासाठी कंपन्या आपल्याकडून एकही रुपया घेत नाही. वरून अधिकाधिक सुविधा आपल्याला देते. पण यामागील अर्थकारण काय याचा विचार आपण अनेक वर्ष केलाच नाही. या कंपन्या तुमचा डाटा विविध इ काॅमर्स कंपन्यांना विकत असून अनेकांना हे माहिती नाही आणि माहिती असूनही ते विचारण्याची साेय भारतात नाही. सेवा देणाèया कंपन्या गाेपनीयतेविषयी कितीही सांगत असल्या तरी यावर विश्वास ठेवण्याशिवाय पर्याय आपल्याकडे नाही. पण अनेकांचा डाटा चुकीच्या कामांसाठीही वापरला जाऊ शकताे. त्यामुळे डिजिटल पर्सनल डेटा पाेटेक्शन अ‍ॅक्ट भारतात लागू हाेण्याची समज व त्यासाठीची चळवळ उभी राहण्याची आवश्यकता अॅड. लिमये यांनी व्यक्त केली.

 

 

 

 

आधार कार्ड माहितीच्या गाेपनीयतेविषयीच्या एका सुनावणीत भारत सरकारने 2017 मध्ये डिजिटल पर्सनल डेटा पाेटेक्शन अ‍ॅक्ट लागू करणार असल्याची माहिती दिली हाेती. पण 2022 पर्यंत यात काहीच झाले नाही. 2023 मध्ये जी-20 चे यजमानपद येणार असल्याने घाईने हा कायदा केवळ संसदेत पारित केला. पण त्याचे प्रारुपही अद्याप तयार नाही. हा कायदा आल्यास प्रत्येकाला आपली माहिती कुठे वापरली गेली हे जाणण्याचा व त्यावर आक्षेेप घेण्यासाेबतच ‘राईट टू डिलिट’चाही अधिकार देत असल्याची माहिती लिमये यांनी दिली.