जमिनीचा योग्य मोबदला द्या अन्यथा इंचभर जागाही नाही!

Land Compensation : नजिकच्या भोसा (गौळ) शिवारात होऊ घातलेल्या खावडा पावर ग्रीडसाठी जमीन संपादित करताना शासन योग्य मोबदला देणार नसेल तर आम्ही एक इंचही शेतजमीन देणार नाही, असा इशारा भोसा येथील शेतकर्‍यांनी दिला आहे.

 

 

 

केंद्र सरकारने देशभर विजेचे जाळे उभारणे सुरू केले आहे. त्याकरिता देवळी नंतर आता शासनाने भोसा या गावाची निवड केली. त्या अनुषंगाने भोसा शिवारातील ४५० एकर सुपीक जमिनीची भू-संपादन प्रक्रिया राबवणे सुरू आहे. भोसा परिसरातील जमीन उपजाऊ असून तेथील कापसाला जगाच्या बाजारपेठेत तोड नाही. ही बाब महाराष्ट्र सरकारला फेडरेशनच्या काळात लक्षात आले होते, हे उल्लेखनीय! तेथील कापसाचे स्टेपल सरासरी ३० च्यावरच असते.

 

 

 

सरकार आंतरपाटीच्या जमिनीचे अधिग्रहण करताना सरासरी ५२ लाख रुपये प्रतिएकर दर देत आहे. मग, तेथील सर्वोत्तम शेतजमिनीला जिल्ह्यात सर्वाधिक भाव मिळायलाच हवा, असा आग्रह माजी सरपंच पद्माकर इंगळे यांनी धरला. त्याला गावकर्‍यांनीही पाठींबा दिला. निवेदनातून भोसा येथील ५३ शेतकर्‍यांनी शासनाला जमिनीचा योग्य मोबदला न मिळाल्यास इंचभर शेतजमीनही देणार नाही, असा आक्रमक पावित्रा घेतला. यासंदर्भातील माहिती खासदार अमर काळे यांना मिळताच त्यांनी एका पत्राद्वारे शेतकर्‍यांना दिलासा मिळावा, याकडे जिल्हाधिकारी यांचे लक्ष वेधले आहे.