कोकण खंडपीठाचा ऐतिहासिक निर्णय

RTI माहिती अधिकार अधिनियमांतर्गत दाखल अपिलांवरील सुनावणी आता सर्वसामान्य नागरिकांसाठी खुली करण्याचा ऐतिहासिक निर्णय राज्य माहिती आयोगाच्या कोकण खंडपीठाने घेतला आहे. १६ जून २०२५ पासून या निर्णयाची अंमलबजावणी सुरू करण्यात आली आहे. यामुळे माहिती अधिकार प्रक्रियेमध्ये पारदर्शकता आणण्यास मदत होईल, असा विश्वास राज्य माहिती आयुक्त शेखर चन्ने यांनी व्यक्त केला आहे.

 

 

 

राज्य RTI माहिती आयोगाच्या ६ ऑक्टोबर २०२३ रोजी झालेल्या बैठकीत माहिती अधिकार अधिनियम २००५ च्या कलम १५(४) नुसार खुल्या सुनावणीला मान्यता दिली होती. त्यानुसार १६ जूनपासून कोकण खंडपीठात होणाऱ्या द्वितीय अपिलांवरील सुनावण्या सर्वसामान्य नागरिकांसाठी खुल्या करण्यात आल्या आहेत. या निर्णयामुळे माहिती अधिकाराची प्रक्रिया अधिक खुली, पारदर्शक आणि लोकाभिमुख होईल, असा विश्वास राज्य माहिती आयोगाने व्यक्त केला आहे.

प्रत्यक्ष सुनावणीत अपीलकर्ता, जनमाहिती अधिकारी, प्रथम अपिलीय अधिकारी किंवा त्यांच्या प्रतिनिधींनाच सहभागाची परवानगी असेल.

इतर नागरिकांना केवळ अभ्यागत म्हणून उपस्थित राहता येईल. मात्र, त्यांना बोलण्यास किंवा प्रक्रिया हस्तक्षेप करण्यास परवानगी नसेल.

सर्व उपस्थितांनी राज्य माहिती आयुक्तांचा सन्मान राखणे बंधनकारक असेल.

मोबाइल बंद ठेवणे आवश्यक असून, ध्वनिचित्रमुद्रण करण्यास मनाई असेल.