'शेतीला बाजारपेठेचे नवे पंख'

Agricultural Transport Subsidy Scheme शेतकऱ्यांनी उत्पादित केलेला नाशवंत शेतमाल वेळेवर बाजारात पोहोचला नाही, तर त्या मालाचे मोठे नुकसान होते. टोमॅटो, कांदा, द्राक्षे, डाळिंब, आंबा, संत्रा, मोसंबी, केळी, आले, भाजीपाला यांसारख्या नाशवंत पिकांचा मोठा हिस्सा वाहतूक सुलभतेअभावी वाया जातो. हे लक्षात घेऊन महाराष्ट्र राज्य कृषी पणन मंडळाने शेतकऱ्यांच्या हितासाठी एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे ‘आंतरराज्य शेतमाल व्यापारासाठी रस्ते वाहतूक अनुदान योजना’!

 

 

 

शेतकरी उत्पादक कंपन्या (FPCs) आणि सहकारी संस्थांना या योजनेतून वाहतूक खर्चावर ५०% पर्यंत अनुदान मिळणार आहे.ही योजना माल थेट महाराष्ट्रातून परराज्यांत रस्ते मार्गाने विक्रीसाठी गेला पाहिजे.शेतकऱ्यांच्या उत्पादनांचा थेट बाजारपेठांशी संपर्क साधून नफा वाढवण्याचा संधीचा मार्ग खुले.

350 ते 750 किमी ₹20,000 किंवा 50% (जे कमी असेल)

751 ते 1000 किमी ₹30,000 किंवा 50%

1001 ते 1500 किमी ₹40,000 किंवा 50%

1501 ते 2000 किमी ₹50,000 किंवा 50%

2001 किमी पेक्षा अधिक ₹60,000 किंवा 50%

पूर्वोत्तर राज्ये (जसे सिक्कीम, नागालँड) ₹75,000 किंवा 50%

 

 

 

 

योजना फक्त नोंदणीकृत शेतकरी उत्पादक कंपन्या आणि सहकारी संस्थांसाठी लागू.

फक्त त्यांच्या सभासद शेतकऱ्यांनी उत्पादित मालावरच अनुदान.

किमान ३ सभासदांचा माल एका ट्रिपमध्ये पाठवणं आवश्यक.

विक्री झाल्यानंतरच अनुदान दिले जाईल.

अनुदानासाठी ३० दिवसांच्या आत अर्ज सादर करावा लागेल.

बँक व्यवहारातूनच वाहतूक भाडं अदा करणे आवश्यक.

अर्ज

नोंदणी प्रमाणपत्र

सभासदांची यादी

7/12 उतारे

बँक पासबुक प्रत

लेखापरीक्षण अहवाल

 

 

 

पूर्वमान्यता पत्र

ट्रान्सपोर्ट बिल आणि पावती

विक्री बिल

बँक व्यवहाराचा तपशील

प्रस्ताव सादरीकरणासाठी संपर्क:

नाशिक, धुळे, जळगाव, नंदुरबार जिल्ह्यातील संस्थांनी प्रस्ताव पाठवावेत

उपसरव्यवस्थापक,

महाराष्ट्र राज्य कृषी पणन मंडळ,

पंचवटी मार्केट यार्ड, दिंडोरी नाका,

नाशिक – ४२२००३

फोन: (०२५३) २५१२१७६

ई-मेल: divnsk@msamb.com

रणजितसिंह राजपूत, जिल्हा माहिती अधिकारी, नंदुरबार

शेतमाल वेळेवर देशभरात पोहोचल्यास त्यास योग्य दर मिळतो.

२० ते ३० टक्के नाश टाळण्यास मदत होते.

राज्य पातळीवर स्पर्धात्मक बाजारपेठ उपलब्ध होते.

शेतीला उपजीविकेऐवजी व्यवसायाचा दर्जा प्राप्त होतो.