सुधारित पीक विमा योजना कंपन्यांना पोसण्यासाठीच

Crop Insurance Scheme 2025 महाराष्ट्र राज्याने सुधारित प्रधानमंत्री पीक विमा योजना खरीप 2025 आणि रबी 2025-26 राज्यात राबविण्याचा शासन निर्णय जारी केला आहे. हा नवा निर्णय म्हणजे केवळ विमा कंपन्यांना पोसण्यासाठीच असल्याची टीका शेतकरी संघटनेने केली आहे.

 

 

 

सुधारित प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेत खरीप हंगामात धान, ज्वारी, नाचणी, मका, मूग, उडीद, तूर, भुईमूग, कारळ, तीळ, सोयाबीन, कापूस व कांदा ही पिके समाविष्ट करण्यात आली आहेत. सुधारित प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेत केंद्र व राज्य शासनाचा धान, ज्वारी, बाजरी, नाचणी, भुईमूग, कारळ, तीळ, मूग, उडीद, तूर, कापूस व कांदा विमा हप्त्यांत हिस्साच नाही.

केंद्र व Crop Insurance Scheme 2025  राज्य शासनाचा सोयाबीनमध्ये धुळे, जळगाव, अहिल्यानगर, सोलापूर, छत्रपती संभाजीनगर, जालना, बीड, लातूर, धाराशिव, नांदेड, परभणी, हिंगोली, बुलढाणा व यवतमाळ ह्या फक्त 15 जिल्ह्यांतच विमा हप्त्यात हिस्सा असणार आहे. उर्वरित जिल्ह्यांमध्ये मात्र सोयाबीन हप्ता शेतकèयांकडून वसूल केला जाणार आहे. जोखीमस्तर 70 टक्के असल्याने पीक विमा कंपन्यांना 20 टक्के नफ्याची सोय या शासन निर्णयाने केली आहे. परंतु नुकसानभरपाई पीकविमा हप्त्याच्या तुलनेत कमी असल्यास विमा कंपनी 20 टक्के हप्ता स्वत:कडे ठेवून उर्वरित सरकारला परत करेल.

हंगामाअखेर सरासरी उत्पन्नाच्या आधारे नुकसानभरपाई निश्चित करण्यात येणार आहे. सुधारित पीक विमा योजनेत हंगामातील प्रतिकूल परिस्थिती, आपत्तीत शेतकèयांना दिलासा देणारी 25 टक्के नुकसानभरपाई मिळणार नाही. सुधारित पीक विमा योजनेत महसूल मंडळात किमान 10 पीक कापणी प्रयोग घेण्यात येणार आहेत. पीक कापणी प्रयोगासाठी कापूस व तूर 200, सोयाबीन, मूग, उडीद 50 आणि ज्वारी 100 चौरस मीटर प्लॉटचे क्षेत्रफळ आहे. 1 हेक्टर म्हणजेबी 10000 चौरस मीटर विचारात घेता पीक कापणी प्रयोगाच्या प्लॉटचे क्षेत्रफळ अत्यंत कमी आहे. कृषी विभागाचे कर्मचारी कधीही पीक कापणी प्रयोगाच्या प्लॉटची आखणी करत नाहीत. कृषी व महसूल कर्मचारी प्लॉटचे उत्पादन मोजण्यास हजर राहात नाहीत. पीक कापणी प्रयोगाच्या प्लॉटवरील पिकाचे उत्पादन ‘अंदाज पंचे दाहोदरसे’ असते.

यवतमाळ जिल्ह्यातील सर्वच 110 महसूल मंडळांत पीकपद्धती समान आहेत. परंतु मूग 89, उडीद 58, हरभरा 61 व उन्हाळी भुईमूग फक्त 5 मंडळांत अधिसूचित करण्यात आले आहेत. शासन निर्णयात अधिसूचित पिकांसाठी अधिसूचित मंडळे व तालुके निर्धारित करण्याचे कोणतेही निकष नमूद नाहीत.

शासन निर्णयात यवतमाळ जिल्ह्यात खरीप ज्वारी 110 मंडळांत अधिसूचित करण्यात आली आहे. परंतु त्यासाठी एकही तालुका मात्र अधिसूचित केलेला नाही, हे धक्कादायक आहे. खरे तर संपूर्ण 110 मंडळे म्हणजे संपूर्ण 16 तालुके असे सोपे गणित असायला हवे होते. पण हे ‘अजब गणित’ प्रशासनाने का केले हे ‘नेमके’ कळत नाही आहे.

पीक विमा योजना अव्यवहार्य

अकोला जिल्ह्यात सोयाबीन पीक विमा रक्कम 58,000 रुपये प्रती हेक्टर, तर पीक विमा हप्ता 580 रुपये प्रती हेक्टर आहे. तर कापूस पीक विमा रक्कम 60,000 रुपये प्रती हेक्टर, तर पीक विमा हप्ता 900 रुपये प्रती हेक्टर आहे. या हिशोबाचे गौडबंगाल कोणालाही न कळणारे आहे.