मोठी कारवाई... ३४५ पक्षांची नोंदणी रद्द होणार!

Election Commission of India भारत निवडणूक आयोगाने मोठा निर्णय घेत, देशभरातील 345 नोंदणीकृत पण अमान्यताप्राप्त राजकीय पक्षांची (RUPPs) नोंदणी रद्द करण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे. हे सर्व पक्ष गेल्या सहा वर्षांपासून एकाही निवडणुकीत सहभागी झालेले नाहीत, तसेच प्रत्यक्ष कार्यालय अस्तित्वात नसल्याचे आढळून आले आहे.

 

 

 

मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या अध्यक्षतेखाली, निवडणूक आयुक्त डॉ. सुखबीर सिंग संधू आणि डॉ. विवेक जोशी यांच्या उपस्थितीत झालेल्या बैठकीत हा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला. आयोगाच्या तपासणीत समोर आले की, 2019 नंतर या 345 पक्षांनी कोणत्याही निवडणुकीत सहभाग घेतलेला नाही.

देशभरात 2800 हून अधिक नोंदणीकृत पण अमान्यताप्राप्त राजकीय पक्ष अस्तित्वात आहेत. परंतु यातील अनेक पक्षांनी नोंदणीसाठी आवश्यक असलेली कागदपत्रे व अटी पूर्ण केलेल्या नाहीत. आयोगाने या पार्श्वभूमीवर देशव्यापी पडताळणी मोहीम सुरू केली असून, पहिल्या टप्प्यात 345 पक्षांवर कारवाईचा बडगा उचलण्यात आला आहे.या पक्षांना संबंधित राज्ये व केंद्रशासित प्रदेशातील मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांमार्फत "कारणे दाखवा" नोटीस पाठवण्यात येणार आहे. त्यानंतर त्यांना आपली बाजू मांडण्याची संधी दिली जाईल आणि त्यानंतर अंतिम निर्णय घेण्यात येईल.

राजकीय पक्षांची नोंदणी ही लोकप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 च्या कलम 29अ अंतर्गत होते. नोंदणी झाल्यानंतर त्यांना अनेक कर सवलती आणि अन्य सुविधा मिळतात. मात्र निवडणूक प्रक्रियेत सहभागी न होता या सवलतींचा गैरवापर केला जात असल्याचे निदर्शनास आल्याने आयोगाने ही मोहीम राबवली आहे.345 पक्षांपुरती ही कारवाई मर्यादित न राहता टप्प्याटप्प्याने पुढील कारवाई सुरूच राहणार असल्याचेही आयोगाने स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे निवडणूक प्रक्रियेत निष्क्रिय असलेले आणखी पक्ष लवकरच आयोगाच्या रडारवर येण्याची शक्यता आहे.