समातंर वीज परवान्याला तांत्रिक कामगार युनियनचा विरोध

Washim Mahavitaran राज्य शासनाने महाराष्ट्रातील महावितरण कंपनीचे महसुली गड असलेले क्षेत्र खाजगी भांडवलदाराच्या समातंर वीज परवाना नावाने घश्यात घालण्याच्या निर्णया विरूध्द व महापारेषण व महानिर्मितीच्या खाजगीकरण धोरणाविरूध्द तसेच इतर कामगारांच्या ज्वलंत प्रलंबित प्रश्नाकरीता राज्यातील वीज कामगार अधिकार संयुक्त कृती समितीने विरोध केला आहे. या राज्यव्यापी संपामध्ये तांत्रिक कामगार युनियन सहभागी असून, राज्यातील तांत्रिक कामगार व अभियंता, अधिकारी यांनी संप यशस्वी करण्याकरीता सर्वोतोपरी प्रयत्न करून संप यशस्वी करावे, असे आवाहन तांत्रिक कामगार युनियनचे केंद्रीय सरचिटणीस प्रभाकर लहाने यांनी प्रसिध्द केलेल्या पत्रकात केले आहे.

 

 

 

टोरंट पॉवर कंपनीला आता नव्याने नागपूरसह १६ शहराकरीता टोरंट कंपनीने समांतर वीज परवाना धोरणाच्या अधीन १६ शहरांची वीज वितरण व्यवस्था मागितली आहे तसेच वीज नियामक आयोगाने अदानी कंपनीचा अर्ज ग्राहय धरला आहे. त्यात नागपूर, पुणे, पिंपरी, चिंचवड, बरामती, इंदापूर, दौंड, सासवड, रांजनगाव, चाकण, कुरकुंभ, वसई, विरार, कल्याण, डोबीवली, उल्हासनगर व ठाणे मनपाक्षेत्र आहे. Washim Mahavitaran तर टाटा पॉवर ने छत्रपती संभाजी नगर, जालना, बदनापूर, वाळूज करीत अर्ज केला आहे. महाराष्ट्र वीज उद्योगातील कामगार, कर्मचारी, अभियंते व अधिकार्‍यांच्या सर्व संघटनांनी व कर्मर्‍यांनी महावितरण कंपनीच्या होत असलेल्या खासगीकरण धोरणाविरूध्द राज्यव्यापी संपाची तयारी करावी असे आवाहन केले आहे.

 

 

तिन्ही वीज कंपन्यातील विविध मार्गाव्दारे वाढत असलेले कंत्राटीकरण व खाजगीकरणाला त्वरीत थांबवा, महावितरण कंपनीचे ३२९ उपकेंद्र खाजगी ठेकेदारांना चालविण्यास देण्याकरीता काढलेली निविदा रद्द करून खात्यामार्फत संचालन करण्याबाबत मंजुरात देणे, तिन्ही कंपन्यातील सर्व रिक्त पदे भरण्याचा कालबध्द कार्यक्रम जाहीर करावा. Washim Mahavitaran रिक्त पदे भरताना वर्ग एक ते चार मधील मागासवर्गीय अनुशेष भरून काढावा. तिन्ही विज कंपनीतील कार्यरत कंत्राटी कामगारांना कोणतेही निकस न लावता कायम करणे, वितरण-पारेषण व वीज निर्मिती कंपनीच्या धोरणात्मक बाबीवर चर्चा न करता एकतर्फी बदल करण्यात येत आहेत अशा होत असलेल्या निर्णयाला विरोध, महावितरण कंपनीचे पुर्नरचना करतांना कोणतेही पदे कमी न करता संघटनाना विश्वासात घेवून लागु करावी, महापारेषण कंपनीमध्ये. २०० कोटीच्या वरील प्रकल्प टिबीसीबी मध्ये देण्यास तीव्र विरोध. अ‍ॅनामनी कमेटीचे गठण करण्याबाबत ल तिन्ही वीज कंपनीतील कामगार अधिकारी अभियंता यांना पेन्शन योजना लागु करा व ईतर प्रश्नाकरीता राज्य शासन व तिन्ही वीज कंपनीच्या व्यवस्थापनास राज्याव्यापी ९ जुलै २०२५ एक दिवशीस संपाचा इशारा देण्यात आला आहे.