शेतकऱ्यांना पीक विमा योजनेचे कवचकुंडल

Farmers Peak Insurance भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या विकासात शेतीचा मोठा वाटा आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवून त्यांचे जीवनमान उंचावण्यासाठी केंद्र आणि राज्य सरकार सतत प्रयत्नशील असतात. सध्या पावसाने उसंत घेतल्याने खरिपाची शेती मशागत, बी-बियाणे, खते घेण्यासाठी शेतकरी कामाला लागला आहे. पीक पेरणीपासून काढणीपर्यंतच्या कालावधीत वीज कोसळणे, गारपीट, अतिवृष्टी, दुष्काळ, पावसातील खंड, कीड व रोग इत्यादी बाबींमुळे उत्पादनात येणारी घट या बाबींचा विचार करून सुधारित पीक विमा योजना खरीप व रबी हंगामाकरिता राबविण्यात येणार आहे. केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार त्याबाबतचा शासन निर्णय स्वतंत्ररीत्या जारी केला जाणार आहे. राज्यात पीक कापणी प्रयोगांवर आधारित सुधारितपीक विमा योजना राबविण्याचा निर्णय सरकारने घेतला असून, यापूर्वीची एक रुपयात पीक विमा योजना आता बंद करण्यात आली आहे. त्याऐवजी निश्चित केलेल्या प्रतिहेक्टरी विमासंरक्षित रकमेच्या खरिपासाठी 2 टक्के, रबीसाठी 1.5 टक्के आणि नगदी पिकांना 5 टक्के इतक्या विम्याचा शेतकरी हिस्सा राहील. उर्वरित पीक विमा हप्ता केंद्र व राज्य सरकारमार्फत देण्यात येणार आहे.

 

 

 

 

  

मंत्रिमंडळाच्या नुकत्याच झालेल्या बैठकीत या पीक विमा योजनेवर निर्णय झाला असून, त्यानुसार शासन निर्णय जारी करण्यात आला आहे. ही योजना अधिसूचित क्षेत्रातील पिकांसाठी विमा क्षेत्र घटक धरून योजनेंतर्गत नुकसान भरपाईच्या निश्चितीसाठी पिकांचे सरासरी नुकसान काढताना भात, गहू, सोयाबीन व कापूस या पिकांचे किमान 50 टक्के भारांकन तंत्रज्ञान आधारित उत्पादनाला देऊन, 50 टक्के भारांकन पीक कापणी प्रयोगांतर्गत प्राप्त होणाऱ्या उत्पन्नास दिले जाईल. त्यात मेळ घालून उत्पादन निश्चित करण्यात येईल. उर्वरित अधिसूचित पिकांची नुकसान भरपाई, नियमित पीक कापणी प्रयोग आधारित निश्चित करण्यात येईल. एक रुपयात पीक विमा बंद होण्यामुळे शेतकऱ्यांना नेमका पीक विमा हप्ता किती भरावा लागेल, ही महत्त्वाची बाब आहे. त्यामध्ये उदाहरण विचारात घेतले तरी खरिपातील सोयाबीन पिकासाठी प्रतिहेक्टरी विमासंरक्षित रक्कम 50 हजार रुपये गृहीत धरल्यास शेतकऱ्यांने दोन टक्क्यांप्रमाणे भरावयाचा विमा हप्ता हा प्रतिहेक्टरी रुपये एक हजार रुपये राहील. महाराष्ट्र राज्य सरकारने 34 जिल्ह्यांमध्ये शेतकऱ्यांना पीक विमा मिळवण्यासाठी मंजुरी दिली आहे. यामध्ये शेतकऱ्यांना विविध कंपन्यांमार्फत आर्थिक मदत उपलब्ध होणार आहे.Farmers Peak Insurance राज्य सरकारने पंचायत समितीच्या माध्यमातून योजनेस मंजुरी दिली आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना योग्य वेळी मदत मिळू शकते. यापूर्वी, अनेक शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई मिळत नव्हती.

 

आता सरकारने पीक विम्याच्या वितरणाचे कार्य प्रारंभ केले आहे. विविध जिल्ह्यांमधून शेतकऱ्यांना अधिकृतपणे पीक विम्याचा लाभ मिळवण्यासाठी आवश्यक प्रक्रिया सुरू केली आहे. नऊ कंपन्यांद्वारे ही रक्कम शेतकऱ्यांच्या खात्यात डीबीटी माध्यमातून जमा केली जाणार आहे. एक रुपयाची योजना बंद करताना ज्या शेतकऱ्यांनी या योजनेचा गैरफायदा घेतला आहे, त्यांच्यावर कारवाईची भूमिका खुद्द शेतकऱ्यांनी व त्यांच्या संघटनांनी घेतली आहे. केवळ गैरव्यवहार झाल्यामुळे योजनेतील महत्त्वाची तरतूद बंद करणे योग्य नाही. याच बरोबर गेल्या 8 वर्षांत शेतकरी, राज्य आणि केंद्र शासनाच्या विमा हप्त्यावर अनेक विमा कंपन्यांना आर्थिक लाभ झाला आहे. गेल्या तीन वर्षांतील विमा हप्ता आणि दिलेली नुकसान भरपाईची आकडेवारी पाहता विमा कंपन्यांचा फायदा स्पष्ट दिसतो. यामुळेच योजनेच्या सोशल ऑडिटची गरज आहे. आता योजनेत काही धोरणात्मक बदल केले आहेत. त्यानुसार पीक विमा योजनेत नुकसान भरपाईच्या ज्या पद्धती केंद्राने ठरवल्या आहेत, त्यातील स्थानिक नैसर्गिक आपत्ती, हंगामातील प्रतिकूल परिस्थितीनुसार, काढणी पश्चात नुकसान भरपाई या पद्धती वगळण्यात आल्या आहेत. मागील काही वर्षांचा अनुभव पाहता शेतकऱ्यांनी स्थानिक नैसर्गिक आपत्तीमुळे पिकांचे जे अतोनात नुकसान होत आहे त्यास भरपाई मिळावी म्हणून विमा कंपन्यांना शेतकऱ्यांनी धारेवर धरले होते, त्यांच्या विरोधात जिल्हा पातळीवर लढे उभारले जात होते.Farmers Peak Insurance पण वरील नुकसानीच्या पद्धती वगळल्यामुळेशेतकऱ्यांनी आता कोणाकडे दाद मागायची, हा कळीचा मुद्दा आहे. राज्यात सर्वाधिक पीक विमा काढणारे शेतकरी मराठवाडा आणि विदर्भातील (पश्चिम) जिल्ह्यातील आहेत. या विभागातील खरीप हंगामातील मुख्य पीक असणारे सोयाबीन, कापूस यासारख्या पिकांचे अतोनात नुकसान होते. त्यामुळे शासनाने छोट्या शेतकऱ्यांच्या हितासाठी या दिशेने गंभीर धोरणात्मक पावले उचलणे आवश्यक आहे.